सुपर एल निनोचा वाढता धोका! खरीपनंतर आता रबी पिकांनाही फटका; अन्नधान्य महागाई वाढण्याची शक्यता

Super El Nino Effect in India

एल निनोचा वाढता प्रभाव: खरीपसोबतच रबी हंगामालाही धोका; महागाई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर वाढली चिंता

यंदा देशात मान्सूनच्या अनिश्चिततेसोबतच आणखी एका गंभीर संकटाची चर्चा सुरू झाली आहे.

पॅसिफिक महासागरात तीव्र होत असलेल्या ‘सुपर एल निनो’ या हवामान घटनेचा

 

परिणाम केवळ खरीप हंगामापुरता मर्यादित राहणार नसून, आगामी रबी हंगामावरही

त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा हवामान आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे.

यामुळे अन्नधान्य उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम

महागाई, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.

हे ही वाचा-पेट्रोल ₹5, डिझेल ₹3 स्वस्त! ‘या’ तेल कंपनीचा मोठा निर्णय; सर्वसामान्यांना दिलासा

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) यंदा दीर्घकालीन सरासरीच्या सुमारे ९२ टक्के

इतक्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. म्हणजेच यंदा मान्सून सामान्यपेक्षा कमकुवत राहण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा-IndiGo चा मोठा धमाका! विमान तिकिटे झाली स्वस्त; ‘IndiGo Lite’ प्लॅनमुळे हवाई प्रवास आता सर्वांसाठी

दुसरीकडे, खाजगी हवामान अंदाज संस्था स्कायमेटने जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत

पावसाची लक्षणीय तूट राहू शकते, असा अंदाज वर्तवला आहे. विशेषतः पावसावर

अवलंबून असलेल्या भागांमध्ये या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o%E2%80%93Southern_Oscillation

एल निनो ही उष्णकटिबंधीय पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान

वाढल्यामुळे निर्माण होणारी नैसर्गिक हवामान घटना आहे. भारतात एल निनो सक्रिय

झाल्यानंतर अनेकदा मान्सून कमकुवत होतो, पावसाचे प्रमाण घटते आणि वितरणही अनियमित राहते.

त्यामुळे खरीप हंगामातील कडधान्ये, तेलबिया, मका आणि भरडधान्य यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो.

 

मात्र यंदाची चिंता केवळ खरीप हंगामापुरती मर्यादित नाही. तज्ज्ञांच्या मते, जर एल निनो अधिक तीव्र झाला,

तर हिवाळ्याचे तापमानही वाढू शकते. त्याचा परिणाम रबी हंगामातील गहू, हरभरा, मोहरी आणि

इतर हिवाळी पिकांवर होण्याची शक्यता आहे. रबी पिकांना योग्य उत्पादनासाठी थंड

हवामानाची आवश्यकता असते. हिवाळा अपेक्षेपेक्षा उष्ण राहिल्यास पिकांची वाढ,

दाणे भरण्याची प्रक्रिया आणि अंतिम उत्पादन यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

 

डेलॉइट दक्षिण आशियाच्या हवामान बदल आणि शाश्वतता विभागातील तज्ज्ञांनीही याबाबत

चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, पावसाची कमतरता आणि पेरणीच्या काळात पावसाचे

असमान वितरण यामुळे पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला मोठा फटका बसू शकतो.

त्याचा परिणाम केवळ शेतमालाच्या उत्पादनावरच नव्हे, तर ग्रामीण उत्पन्न,

ग्राहकांची खरेदी क्षमता आणि देशातील अन्नधान्य महागाईवरही होऊ शकतो.

 

भारत हा जागतिक कृषी बाजारपेठेतील एक महत्त्वाचा देश असल्याने, देशांतर्गत

उत्पादनात घट झाल्यास त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारावरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भारतातून होणाऱ्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर परिणाम झाल्यास

जागतिक अन्नधान्याच्या किमतींमध्येही वाढ होऊ शकते.

 

यंदाच्या हवामानाची गंभीरता लक्षात घेता, गेल्या १२५ वर्षांतील जून महिना पाचवा सर्वाधिक

कोरडा ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. जून महिन्यात सरासरीपेक्षा सुमारे ४२ टक्के

कमी पाऊस झाला आहे. जर ही तूट आणखी वाढून दीर्घकालीन सरासरीच्या ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली,

तर कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने अधिक गंभीर होऊ शकतात, असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे.

 

इतिहास पाहिला तर भारतातील अनेक मोठे दुष्काळ एल निनो वर्षांमध्येच नोंदवले गेले आहेत.

त्यामुळे यंदाच्या परिस्थितीकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

विशेषतः ‘सुपर एल निनो’च्या काळात पावसातील तूट अधिक वाढण्याची

शक्यता असल्याने कृषी नियोजनात अधिक सतर्कता आवश्यक ठरणार आहे.

 

दरम्यान, संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३०० हून अधिक

जिल्ह्यांमध्ये जिल्हानिहाय आपत्कालीन योजना तयार केल्या आहेत. कमी पावसाच्या

परिस्थितीत उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यायी पिकांचा अवलंब करण्यावर भर दिला जात

असून, विशेषतः कडधान्ये, भरडधान्ये आणि तेलबिया पिकांना प्राधान्य देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 

तज्ज्ञांच्या मते, केवळ योजना तयार करून उपयोग होणार नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणीही

तितकीच महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर हवामानाचा अचूक सल्ला मिळणे,

हवामान बदलास अनुकूल बियाण्यांची उपलब्धता, सिंचन व्यवस्थेचा कार्यक्षम

वापर आणि कृषी सल्ला सेवा अधिक सक्षम करणे, या उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज आहे.

 

याशिवाय पीक विमा योजना अधिक प्रभावी करणे, शेतकऱ्यांना पुरेसा पतपुरवठा उपलब्ध

करून देणे आणि गरज पडल्यास योग्य वेळी सरकारी खरेदी धोरण राबवणेही अत्यावश्यक

असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक मदत

पॅकेज, तसेच ग्रामीण रोजगार हमी योजनांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिल्यास

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

 

सध्याच्या बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर हवामानविषयक माहितीचा प्रभावी वापर

करून पिकांचे नियोजन करणे, जिल्हानिहाय आपत्कालीन आराखडे तयार ठेवणे,

आवश्यकतेनुसार आयात किंवा खरेदीचे वेळेवर निर्णय घेणे आणि शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य

माहिती पोहोचवणे ही काळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आगामी काही

महिने भारतीय शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे

ठरणार असून, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.