PM Kisan Yojana 2031 पर्यंत सुरू! लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; पीएम-किसान योजनेला 2031 पर्यंत मुदतवाढ, शेतकऱ्यांना दरवर्षी मिळणार ₹6,000 ची आर्थिक मदत
PM Kisan Yojana 2031
देशातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने एका महत्त्वाच्या योजनेला 2031 पर्यंत मुदतवाढ
दिली आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे ही योजना सुरू राहणार असून देशातील
लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. नेमकी ही कोणती योजना आहे
आणि तिचा शेतकऱ्यांना कसा लाभ होणार आहे, हे जाणून घेऊया.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेला पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही योजना 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली असून, त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
पीएम-किसान सन्मान निधी योजना काय आहे?
पात्र शेतकरी कुटुंबांना नियमित आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी सरकारने
या कालावधीसाठी 3.15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद केली आहे.
हेही वाचा-१ ऑगस्टपासून बदलणार ५ मोठे नियम! तुमच्या खिशावर आणि फॅमिली बजेटवर होणार थेट परिणाम
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
ही रक्कम प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)
पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते.
हेही वाचा-भाजपला मोठा धक्का? शहजाद पूनावाला यांनी पक्ष सोडल्याची चर्चा; X बायोतील बदलामुळे तर्कवितर्क
शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या बियाणे, खते, औषधे आणि इतर कृषी खर्च
भागविण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
ही योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून देशातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ
मिळाला आहे. आतापर्यंत या योजनेचे 23 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असून,
एकूण 4.47 लाख कोटी रुपये DBT द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला?
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे बियाणे, औषधे, सिंचन साहित्य तसेच लहान-मोठी कृषी अवजारे खरेदी
करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर शेतीमध्ये गुंतवणूक
करता आली असून शेतीचा खर्च व्यवस्थापित करणे अधिक सोपे झाले आहे.
तसेच अनेक शेतकऱ्यांचे खासगी सावकारांकडील किंवा अनौपचारिक कर्जावरील अवलंबित्वही कमी झाल्याची चर्चा आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही अत्यंत उपयुक्त योजना असली
तरी सध्या मिळणारी वार्षिक 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत अपुरी असल्याचे
अनेक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचे मत आहे. त्यामुळे ही रक्कम वाढवून
किमान 12,000 रुपये प्रतिवर्ष करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
सरकारने या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेतील सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होत असल्यामुळे पारदर्शकता वाढली असून घोटाळ्याची शक्यता कमी झाली
आहे. मात्र, अद्याप काही पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारीही आहेत. आता सरकार या समस्या
सोडवून लाभार्थ्यांची संख्या वाढवते का आणि आर्थिक मदतीच्या
रकमेत वाढ करते का, याकडे देशभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
