१ ऑगस्टपासून बदलणार ५ मोठे नियम! तुमच्या खिशावर आणि फॅमिली बजेटवर होणार थेट परिणाम
रेल्वे तात्काळ तिकीट, आयकर, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी गॅस आणि आधार कार्डच्या नियमांमध्ये १ ऑगस्टपासून होणारे महत्त्वाचे बदल जाणून घ्या.
August 2026 New Rules
उद्या १ ऑगस्टपासून पाच नियमांमध्ये बदल होईल. त्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल.
नेमके असे कोणते पाच बदल आहेत आणि त्याचा तुमच्या फॅमिली बजेटवर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेऊया.
दर महिन्याच्या १ तारखेला काही नियमांमध्ये बदल होतो आणि त्याचा परिणाम थेट तुमच्या खिशावर होतो.
याही ऑगस्ट महिन्यामध्ये कोणते बदल होणार आहेत आणि त्याचा काय परिणाम होणार आहे, त्याविषयी सविस्तर आपण चर्चा करूया.
रेल्वेच्या तात्काळ तिकीट बुकिंगमध्ये बदल
१ ऑगस्ट २०२६ पासून रेल्वेच्या तात्काळ तिकीट बुकिंगमध्ये काही बदल करण्यात येत आहेत.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, ज्या लोकांना तात्काळ तिकीट बुक करायचे आहे,
त्यांना सुरुवातीला टोकन घ्यावे लागत होते व त्यानंतर रिझर्वेशन काउंटरला
जाऊन रिझर्वेशन करावे लागत होते. यामुळे प्रवाशांना दोन काउंटरमध्ये रांगेत उभे राहावे लागत होते.
पण आता नव्या नियमानुसार यामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे
आणि तात्काळ तिकीट बुकिंगची प्रक्रिया देखील सुलभ होणार आहे.
आयकरदात्यांसाठी नियम
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ फॉर्म दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ होती.
हेही वाचा-उंदरांनी केली 10 लाखांच्या दागिन्यांची चोरी! CCTV मध्ये पाहून मालकालाही बसला धक्का
जे या मुदतीत आपला आयटीआर दाखल करणार नाहीत, त्यांना आता दंड आकारला जाईल.
याव्यतिरिक्त, रिटर्न दाखल करण्यास विलंब झाल्यास काही विशिष्ट कर प्रणालींवर बंदी येऊ शकते.
तथापि, आयटीआर-३ आणि आयटीआर-४ व्यवसायांसाठी लेखापरीक्षण न केलेले विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम
मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ आहे. आयटीआर-३ आणि आयटीआर-४ (लेखापरीक्षित प्रकरणांसाठी)
हेही वाचा-
शिंदे गटाच्या आमदाराला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका! आमदारकी धोक्यात? नेमकं प्रकरण काय?
३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दाखल करता येतील. विलंबित विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर आहे, आणि
सुधारित विवरणपत्रांसाठी ३१ मार्च २०२७ आहे. अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०३१ आहे.
क्रेडिट कार्ड आणि एफडी संबंधित नियमांमधील बदल
अनेक बँका १ ऑगस्टपासून त्यांच्या क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल करू शकतात.
यामध्ये रिवॉर्ड पॉइंट्स, शुल्क, फी किंवा इतर सेवांमधील बदलांचा समावेश असू शकतो. काही बँका त्यांच्या मुदत ठेवींच्या (FD) व्याजदरातही
सुधारणा करू शकतात. याव्यतिरिक्त, जर या कालावधीत आरबीआयच्या धोरण
समितीची (MPC) अंमलबजावणी झाली नाही, तर आरबीआय नियमांमध्ये बदल करण्याचा विचार करू शकते.
पतधोरण सभेतील रेपो दरासंबंधीच्या कोणत्याही निर्णयाचा परिणाम कर्जाचे हप्ते (EMIs)
आणि मुदत ठेवींवरील व्याज या दोन्हींवर होऊ शकतो. त्यामुळे नवीन महिन्याच्या सुरुवातीला तुमच्या बँकेचे अपडेट्स नक्की तपासा.
एलपीजी गॅसच्या दरामध्ये बदल
इराण आणि अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या युद्धाचा परिणाम कच्च्या तेलावर होत आहे.
तसेच जगभरातील गॅस सप्लाय देखील यामुळे प्रभावित झाली आहे.
मार्च महिन्यामध्ये ६० रुपयांपर्यंत एलपीजीचे दर वाढले होते. यानंतर
जून महिन्यामध्ये व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरामध्ये देखील वाढ करण्यात आली होती.
दर महिन्याच्या १ तारखेला गॅसच्या दरामध्ये बदल होतो. १ ऑगस्ट २०२६ पासून देखील दरामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे, अशी सध्या चर्चा आहे.
गॅस कंपन्या दरांमध्ये काही बदल करू शकतात. आता दर वाढतात की कमी होतात, हे पाहावे लागेल.
आधार कार्डसाठी नियम
१ ऑगस्टपासून आधार कार्डचे नियम बदलणार आहेत. भारतीय बँका आणि विमा कंपन्या ऑगस्ट २०२६ पर्यंत एक सामायिक
ग्राहक ओळख प्रणाली लागू करतील. या प्रणालीमध्ये मालमत्ता व्यवस्थापकांचाही समावेश असेल.
या नवीन प्रणालीला सेंट्रल नो युवर कस्टमर २.० किंवा सीकेवायसी (CKYC) म्हटले जाईल.
खाते उघडताना आणि माहिती अद्ययावत करताना संस्थांना केंद्रीय नोंदणीमध्ये
संग्रहित केलेला डेटा मिळवण्यासाठी फक्त ग्राहकाच्या संमतीची आवश्यकता असेल. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
