PM सूर्य घर मोफत वीज योजना: प्रति किलोवॅट किती अनुदान? फक्त 4 वर्षांत वसूल होईल खर्च
केंद्र सरकारकडून सोलर पॅनेलसाठी ₹78 हजारांपर्यंत अनुदान; दरमहा 300 युनिट मोफत वीज आणि कमी व्याजदरात कर्ज सुविधा
PM Surya Ghar Yojana
पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत प्रति किलोवॅट किती अनुदान उपलब्ध आहे? फक्त सहा सोप्या पायऱ्यांमध्ये तुम्ही तुमच्या छतावर सौर पॅनेल बसवू शकता.
पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना: बाजारात अनुदानाशिवाय सौर पॅनेल बसवण्याचा खर्च प्रति किलोवॅट ₹60,000 ते ₹80,000 पर्यंत असतो. मात्र, पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत, सरकार या खर्चाच्या 40% ते 60% रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात देते.
जर तुमच्याकडे सुरुवातीला सौर पॅनेल बसवण्यासाठी पैसे नसतील, तर सरकार कोणत्याही हमीशिवाय बँकांमार्फत अत्यंत कमी व्याजदरात कर्जदेखील उपलब्ध करून देते.
हेही वाचा-हाय ब्लड प्रेशर नियंत्रणासाठी तीन प्रभावी योगासने; रोज करा आणि मिळवा आराम
हेही वाचा-सुशांत सिंग राजपूतची ‘कार्बन कॉपी’ सोशल मीडियावर व्हायरल; चाहते म्हणाले- “हा निसर्गाचा चमत्का
पीएम सूर्य घर योजना: तुम्ही सुद्धा दर महिन्याला आलात तर
जर तुम्हाला विजेच्या वाढत्या बिलांची चिंता वाटत असेल, तर केंद्र सरकारची प्रमुख योजना, “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,” एक उत्तम संधी आहे.
या योजनेअंतर्गत, सरकार व्यक्तींना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी भरघोस अनुदान देत आहे, ज्यामुळे दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल.
पण मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न आहे की, प्रति किलोवॅट (kW) किती अनुदान उपलब्ध आहे, ते बसवण्यासाठी किती खर्च येतो आणि हे पैसे वसूल व्हायला किती वेळ लागतो? चला, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवूया.
किती किलोवॅटवर किती अनुदान?
अनुदानाशिवाय सौर पॅनेल बसवण्याचा बाजारभाव प्रति किलोवॅट ६०,००० ते ८०,००० रुपये आहे. मात्र, पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत, सरकार या खर्चाच्या ४०% ते ६०% रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात देते.
१ किलोवॅट प्रणाली: यावर सरकार ₹३०,००० पर्यंत अनुदान देते.
2 kW प्रणाली: या प्रणालीअंतर्गत ₹60,000 पर्यंतचे अनुदान दिले जाते.
३ किलोवॅट किंवा अधिक क्षमतेच्या प्रणाली: कमाल ₹७८,०००
अनुदानाची कमाल मर्यादा ₹७८,००० ठेवण्यात आली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, तुम्ही ३ किलोवॅटपेक्षा मोठी प्रणाली स्थापित केली तरीही, अनुदानाची कमाल मर्यादा ₹७८,००० च राहील.
काही राज्यातील लोकांसाठी दुहेरी फायदा: उत्तर प्रदेशसारखी काही राज्ये
केंद्र सरकार व्यतिरिक्त, राज्य सरकार देखील अतिरिक्त ₹30,000 चे अनुदान देत आहे. याचा अर्थ उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण ₹108,000 पर्यंत बचत होऊ शकते.
खर्च आणि उत्पन्नाचे गणित: किती वर्षांत पैसे वसूल होतील?
समजा तुम्ही 3 kW क्षमतेची सौर यंत्रणा बसवली, ज्याचा एकूण खर्च सुमारे ₹1,80,000 होता.
केंद्र सरकारच्या ₹७८,००० च्या अनुदानानंतर, तुम्हाला तुमच्या खिशातून फक्त ₹१,०८,००० खर्च करावे लागतील.
३ किलोवॅट क्षमतेचा सौर पॅनेल दरमहा अंदाजे २५० ते ३०० युनिट वीज निर्माण करतो. प्रति युनिट ₹८ दराने, या प्रणालीमुळे तुमची दरमहा अंदाजे ₹२,२०० आणि दरवर्षी ₹२६,४०० ची बचत होईल.
याचा अर्थ असा की, तुम्ही तुमचा संपूर्ण खर्च फक्त ४ वर्षे आणि १ महिन्यात वसूल कराल. उत्तर प्रदेशमध्ये, अतिरिक्त अनुदानामुळे ही रक्कम फक्त ३ वर्षांत वसूल होईल.
या सौर पॅनेलचे आयुष्य २५ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याने, खर्च वसूल झाल्यावर तुम्हाला पुढील २० वर्षे पूर्णपणे मोफत विजेचा लाभ मिळेल.
फक्त या ६ सोप्या टप्प्यांमध्ये छतावर सौर पॅनेल बसवता येतात.
या योजनेसाठी पात्र होण्याकरिता, तुम्ही भारतीय नागरिक असणे, तुमचे स्वतःचे घर असणे आणि तुमच्याकडे वैध वीज जोडणी असणे आवश्यक आहे. तुम्ही पात्र असल्यास, तुम्ही
खालील सहा सोप्या टप्प्यांमध्ये अर्ज करू शकता:
पायरी १: नोंदणी: सर्वप्रथम, अधिकृत राष्ट्रीय पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in ला भेट द्या. आपले राज्य, वीज वितरण कंपनी (DISCOM), ग्राहक क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल पत्ता टाकून नोंदणी करा.
पायरी २: अर्ज करा: ग्राहक क्रमांक आणि मोबाईलने लॉगिन करा आणि ‘रूफटॉप सोलर’ साठी ऑनलाइन फॉर्म भरा.
पायरी ३: व्यवहार्यता मंजुरी आणि स्थापना: DISCOM कडून तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतर, पोर्टलवर सूचीबद्ध असलेल्या कोणत्याही नोंदणीकृत विक्रेत्याकडून तुमचा रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करून घ्या.
पायरी ४: नेट मीटरिंगसाठी अर्ज करा: इन्स्टॉलेशन पूर्ण झाल्यावर, पोर्टलवर प्लांटचा संपूर्ण तपशील सबमिट करा आणि नेट मीटरिंगसाठी अर्ज करा.
पायरी ५: तपासणी: डिस्कॉमचे अधिकारी येऊन तुमच्या प्लांटची तपासणी करतील.
तपासणी केली जाईल आणि नेट मीटर बसवल्यानंतर पोर्टलवर ‘कमिशनिंग सर्टिफिकेट’ तयार केले जाईल.
पायरी ६: अनुदान तुमच्या खात्यात जमा: कार्यान्वयन अहवाल मिळाल्यानंतर, तुमच्या बँक खात्याचा तपशील आणि रद्द केलेला चेक पोर्टलवर अपलोड करा.
अनुदानाची रक्कम अर्ज केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत थेट तुमच्या खात्यात जमा केली जाईल.
सुलभ कर्ज सुविधा देखील उपलब्ध आहे
जर तुमच्याकडे सुरुवातीला गुंतवणूक करण्यासाठी पैसे नसतील, तर सरकार कोणत्याही हमीशिवाय बँकांमार्फत अत्यंत कमी व्याजदराने (सुमारे ७%)
कर्ज देखील देत आहे. हा व्याजदर आरबीआयच्या रेपो रेटपेक्षा फक्त ०.५% जास्त ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांवरील ईएमआयचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होतो
