आयुष्मान भारत योजनेची मर्यादा ५ लाखांवरून १० लाख होणार? संसदीय समितीची मोठी शिफारस

Ayushman Bharat Yojana Update

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील सर्वात गाजलेली योजना म्हणजे आयुष्मान भारत योजना.

या योजनेमधून भारतातील काही रुग्णालयांमध्ये पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत होतात.

आता संसदीय समितीच्या शिफारशीनुसार पाच लाखांची मर्यादा वाढून दहा लाख

रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.

त्यामुळे येणाऱ्या काही काळामध्ये आयुष्मान भारत योजनेची मर्यादा पाच लाखांवरून दहा लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

वैद्यकीय उपचारांवर खर्च हा भरमसाठ होतो. तो काहीजणांना परवडतदेखील नाही.

देशात असलेली गरिबी आणि महागडी उपचारपद्धती यांचा कुठेही ताळमेळ बसत नाही.

अनेक रोगांवर गरीब जनतेला उपचार घेता येत नाहीत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या

https://beneficiary.nha.gov.in/

कारकीर्दीतील सर्वात चांगली योजना म्हणजे आयुष्मान भारत योजना लागू केली.

यामध्ये पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत केले जातात. पण आता मात्र संसदीय समितीच्या शिफारशीनुसार पाच

लाखांऐवजी दहा लाख रुपयांपर्यंत उपचार मोफत करता येतील, अशी सध्या चर्चा आहे.

सरकारने अद्यापही यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

 

आयुष्मान भारत योजना काय आहे?

आयुष्मान भारत योजना ही भारत सरकारची सर्वात मोठी सार्वजनिक आरोग्य योजना असून,

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू नागरिकांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे

हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेची घोषणा २०१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली

हे ही वाचा-भारतातील सर्वात श्रीमंत १० मंदिरे; कोणत्या मंदिराकडे आहे सर्वाधिक संपत्ती? जाणून घ्या संपूर्ण यादी

आणि २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तिची अधिकृत सुरुवात झाली.

या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा संरक्षण दिले जाते.

सरकारी तसेच मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया, उपचार, औषधे,

तपासण्या आणि रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च यामध्ये समाविष्ट असतो.

याशिवाय, आरोग्य व आरोग्यसुविधा केंद्रांद्वारे प्राथमिक आरोग्यसेवाही पुरवली जाते.

या योजनेमुळे गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील उपचारांचा आर्थिक बोजा कमी होतो,

वेळेवर उपचार मिळतात आणि गंभीर आजारांवरही दर्जेदार वैद्यकीय सेवा घेणे अधिक सुलभ होते.

 

संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशी काय आहेत?

आयुष्मान कार्डची विमा मर्यादा वाढविण्याची शिफारस आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण

विषयक संसदीय स्थायी समितीने आपल्या १७२ व्या अहवालात केंद्र सरकारला केली आहे.

समितीने सध्याची ५ लाख रुपयांची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे.

देवाचा-डार्क चॉकलेट खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर की हानिकारक? जाणून घ्या फायदे, तोटे आणि योग्य प्रमाण

यामागे दिलेले कारण असे आहे की, वैद्यकीय खर्च पूर्वीपेक्षा वाढला आहे.

मागील काही वर्षांमध्ये उपचारांचा खर्च वाढल्यामुळे ही शिफारस करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

समितीने सर्व गोष्टींचा अभ्यास करूनच या शिफारशी केल्या असल्याची सध्या चर्चा आहे.

उपचारांचा वाढता खर्च पाहता विमा संरक्षण वाढवणे ही काळाची गरज आहे, असे समितीचे मत आहे.

अंतिम निर्णय आता केंद्र सरकारकडे आहे. सरकारची मंजुरी मिळेपर्यंत योजनेच्या

नियमांमध्ये कोणताही बदल विचारात घेतला जाणार नाही. समितीने केलेल्या

शिफारशी सरकार नेमक्या कधी लागू करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पण केंद्रातील भाजपा सरकार लवकरच यावर सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी सर्व जनतेची अपेक्षा आहे.

 

कोणत्या समितीने ही सूचना दिली आहे?

 

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विषयक संसदीय स्थायी समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की,

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत (PMJAY) मिळणारे ५ लाख रुपयांचे संरक्षण अनेक

प्रकरणांमध्ये आता पुरेसे नाही. समितीच्या मते, वैद्यकीय महागाई सातत्याने वाढत आहे.

त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अधिक चांगले संरक्षण देण्यासाठी विमा संरक्षण १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवले पाहिजे.

 

५ लाख रुपये कमी का पडत आहेत?

काही वर्षांपूर्वी ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण पुरेसे मानले जात होते.

पण आता अनेक मोठ्या शस्त्रक्रिया आणि दीर्घकाळ चालणारे उपचार खूपच महाग झाले आहेत.

कर्करोगावरील उपचार, हार्ट बायपास शस्त्रक्रिया, यकृत किंवा मूत्रपिंड प्रत्यारोपण आणि

आयसीयूमधील दीर्घकाळचा मुक्काम यांसारख्या उपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च येऊ शकतो.

अनेक कुटुंबांना उर्वरित रक्कम स्वतःच्या खिशातून द्यावी लागते. सामान्य नागरिकांना हे परवडत नाही.

त्यामुळे अनेक वेळा उपचार घेता येत नाहीत. वाढत्या महागाईनुसार

वैद्यकीय उपचारांसाठी पाच लाख रुपये कमी पडत असल्याची शिफारस समितीने केली आहे.

 

मर्यादा जर वाढवली तर काय फायदा होईल?

समितीने केलेल्या शिफारशी जर सरकारने स्वीकारल्या, तर आयुष्मान कार्डधारकांना गंभीर आजारांच्या उपचारात मोठा

दिलासा मिळेल. महागड्या शस्त्रक्रिया करणे सोपे होईल. कुटुंबांवरील उपचारांचा आर्थिक भार कमी होईल. अनेक

रुग्णांना उपचार थांबवावे लागणार नाहीत. विशेषतः गरीब आणि कमी उत्पन्न

असलेल्या कुटुंबांसाठी हा एक मोठा आधार ठरू शकतो. यामुळे निश्चितच गोरगरिबांचे कल्याण होणार आहे.

 

फायदे कोणाला मिळतात?

या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि पात्र कुटुंबांना होतो.

सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना तसेच सरकारने ठरवलेल्या

निकषांच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. याशिवाय, आयुष्मान वय वंदना

योजनेअंतर्गत ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना

आरोग्य विमा संरक्षण मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले आहे.

 

कोणत्या राज्यांमध्ये अधिक कव्हरेज मिळते?

केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत सध्या ५ लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण दिले जाते.

पण काही राज्ये अधिक संरक्षण देण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम समाविष्ट करत आहेत.

जसे की, ओडिशामध्ये नुकत्याच सुरू झालेल्या गोपबंधू जन आरोग्य योजनेसोबत

मिळून पात्र महिलांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण मिळू शकते.

इतर काही राज्यांनीही त्यांच्या आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजनेसोबत एकत्रित केल्या आहेत,

ज्यामुळे लाभाच्या रकमेत फरक पडू शकतो. महाराष्ट्र शासनानेदेखील

यावर सकारात्मक विचार करावा, ही जनतेची मागणी आहे.

 

सध्या या समितीने केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचल्या असल्याची चर्चा आहे.

जर या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या, तर निश्चित याचा फायदा होईल.

जोपर्यंत या शिफारशी स्वीकारल्या जाणार नाहीत, तोपर्यंत उपचार खर्चाची मर्यादा ही फक्त पाच लाख रुपये राहील.