Advertisement
सरकारी योजना

आरबीआयचे बँकांवर कडक नियम योजना चुकीची विकली तर पूर्ण पैसे परत

ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी आरबीआयची मोठी कारवाई; चुकीची विक्री सिद्ध झाल्यास बँकांना भरपाई बंधनकारक

Advertisment

RBI new rules

बँकांनी ग्राहकांना योजना चुकीच्या पद्धतीने विकल्या तर पूर्ण परतफेड करण्याची मागणी करत, आरबीआयने बँकांवर आपली पकड घट्ट केली आहे.

RBI new rules
Rbi

 

Advertisement

नवी दिल्ली: बँका अनेकदा ग्राहकांवर त्यांच्या गरजेशिवाय योजना लादतात. ही चुकीची विक्री रोखण्यासाठी, आरबीआय अधिक कठोर नियम लागू करणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने बुधवारी प्रस्तावित केले की बँकांनी ग्राहकांना उत्पादन किंवा सेवेची चुकीची विक्री होऊ शकणारे कोणतेही ‘बक्षीस’ किंवा ‘प्रोत्साहन’ टाळावे.

Advertisement

 

 

वित्तीय संस्थांकडून जाहिरात, विपणन आणि विक्री नियंत्रित करणाऱ्या नवीन नियमांच्या मसुद्यात, केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की बँकांनी ग्राहकांना त्यांच्या संमतीशिवाय कॉल करू नये. शिवाय, कॉल फक्त कार्यालयीन वेळेतच केले पाहिजेत.

 

जर एखाद्या ग्राहकाला उत्पादन विकण्यासाठी दिशाभूल करण्यात आली असल्याचे सिद्ध झाले तर बँकांनी ग्राहकाने भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करावी. त्यांनी ग्राहकांना झालेल्या कोणत्याही नुकसानाची भरपाई देखील करावी.

 

ग्राहकाला भरपाई

 

आरबीआयने म्हटले आहे की, “बँकांनी हे सुनिश्चित करावे की त्यांच्या धोरणे आणि कार्यपद्धती चुकीच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन संरचना तयार करणार नाहीत किंवा कर्मचारी/डीएसए यांना उत्पादने/सेवांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहित करणार नाहीत.

 

तृतीय-पक्ष उत्पादने/सेवांच्या विपणन/विक्रीमध्ये गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना तृतीय पक्षांकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही प्रोत्साहन मिळणार नाही याची विशेषतः खात्री केली जाईल.”

 

या मसुद्यात असेही प्रस्तावित केले आहे की बँकेला कोणत्याही तृतीय-पक्ष उत्पादनाची किंवा सेवेची विक्री स्वतःच्या उत्पादनाची किंवा सेवेशी जोडण्याची परवानगी देऊ नये आणि ग्राहकांना विविध पर्यायांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.

 

चुकीची विक्री सिद्ध झाल्यास, मंजूर धोरणानुसार, बँकांना उत्पादनाची किंवा सेवेची खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाने दिलेली संपूर्ण रक्कम

 

परत करावी लागेल आणि चुकीची विक्री झाल्यामुळे झालेल्या कोणत्याही नुकसानाची भरपाई देखील करावी लागेल.

https://m.rbi.org.in/

गडद पॅटर्नचा वापर

 

रिझर्व्ह बँकेने बँकांना त्यांच्या युजर इंटरफेसमध्ये कोणताही डार्क पॅटर्न वापरला जात नाही याची खात्री करण्यास सांगितले आहे आणि अशा सुमारे एक डझन पद्धतींची यादी केली आहे ज्या टाळल्या पाहिजेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे

 

 

की रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी चुकीच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी नियम जाहीर केले होते. त्या घोषणेनंतर मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला. लोकांना मसुद्यावर त्यांचा अभिप्राय देण्यासाठी ४ मार्चपर्यंत वेळ आहे.

हे ही वाचा-‘दो मुहा’ मांडूळ साप: अंधश्रद्धा, तस्करी आणि वन्यजीव संकट

हेही वाचा-बजेट समजून घ्या सोप्या भाषेत?

 

आरबीआयच्या नवीन नियमांचे मुख्य उद्दिष्ट

 

आरबीआयच्या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि बँकांकडून वित्तीय उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखणे आहे.

या नियमांचा उद्देश अशा ग्राहकांना दिलासा देणे आहे ज्यांना त्यांच्या गरजेशिवाय विमा पॉलिसी, गुंतवणूक योजना किंवा इतर उत्पादने खरेदी करण्यासाठी <

 

आरबीआयच्या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश काय आहे?

 

आरबीआयच्या नवीन नियमांचे मुख्य उद्दिष्ट

 

आरबीआयच्या नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि बँकांकडून वित्तीय उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखणे आहे. या नियमांचा उद्देश अशा ग्राहकांना दिलासा देणे आहे ज्यांना त्यांच्या गरजेशिवाय विमा पॉलिसी, गुंतवणूक योजना किंवा इतर उत्पादने खरेदी करण्यासाठी

 

वारंवार कॉल येतात. जर एखाद्या ग्राहकाने योजना चुकीची विकली तर बँकेला पूर्ण परतावा द्यावा लागेल. ग्राहकांना उत्पादने किंवा सेवांची चुकीची विक्री होण्यास कारणीभूत ठरणारे कोणतेही प्रोत्साहन टाळण्यासाठी आरबीआयने बँकांना प्रस्तावित केले आहे.

 

ग्राहकांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय गडद नमुने, सक्तीने बंडलिंग आणि विक्री करण्यासही नियम कडक निषिद्ध आहेत. कॉल येतात. जर एखाद्या ग्राहकाने योजना चुकीची विकली तर बँकेला पूर्ण परतावा द्यावा लागेल. ग्राहकांना उत्पादने किंवा सेवांची चुकीची विक्री होण्यास कारणीभूत ठरणारे कोणतेही प्रोत्साहन टाळण्यासाठी आरबीआयने बँकांना प्रस्तावित केले आहे.

 

ग्राहकांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय गडद नमुने, सक्तीने बंडलिंग आणि विक्री करण्यासही नियम कडक निषिद्ध आहेत.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button