प्रत्येक घरातील वीजबिल शून्य करण्याचे लक्ष्य – मुख्यमंत्री

राज्यातील नागरिकांना वीजबिलाचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अनुसूचित जातीतील प्रत्येक कुटुंबाला ‘ऊर्जादाता’ बनवून त्यांच्या घरावर सौरऊर्जा प्रणाली बसविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून त्यांच्या घरातील वीजबिल शून्य करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी दिली.

ग्लोबल वार्मिंगमुळे सध्या संपूर्ण जग स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीकडे वळत आहे. यामध्ये सोलार एनर्जी (सौरऊर्जा) महत्त्वाची ठरत आहे.

त्यामुळेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विविध योजनांमधून सोलार एनर्जी उत्पादनावर भर देत आहेत. शेतीमध्ये देखील शेतीपंपांसाठी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांना भरपूर अनुदान देण्यात येत आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोफत वीज तसेच दिवसाचा विद्युत पुरवठा मिळेल, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

‘हर घर सोलार’ या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला लागणारी वीज सौरऊर्जेच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणार आहे. घरगुती वापरून उरलेली वीज विविध विद्युत कंपन्यांना विकता येईल, त्यामुळे नागरिकांना अतिरिक्त आर्थिक उत्पन्नही मिळेल.

यातला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली घोषणा. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा सरकारचा मानस असून, त्याचा फायदा निश्चितच सर्वसामान्य नागरिकांना होईल.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेची सुरुवात अनुसूचित जाती-जमातीच्या कुटुंबांपासून होणार असून, पुढील टप्प्यात ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

हेही वाचा-https://sankalptoday.com/2025/10/08/ayurveda-remedies-for-controlling-high-blood-pressure/

हेही वाचा-https://sankalptoday.com/2025/10/04/do-not-give-cough-syrup-to-children-under-2-years-of-age-government-warns/

या योजनेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना वीजबिलातून मुक्तता मिळेल तसेच सौरऊर्जेच्या वापरामुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीलाही चालना मिळेल.

https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmsgmb

फडवणीस म्हणाले की, “प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर मिळालेल्या लाभार्थ्यांनाही आम्ही या योजनेत सामील करणार आहोत. त्यामुळे त्यांच्या घराचे

वीजबिल पूर्णपणे शून्य होईल. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात या योजनेचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला जाईल.”

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने ऊर्जा विभागासोबत सौरऊर्जा कंपन्यांशी प्राथमिक चर्चा सुरू केली आहे.

योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरावर सौर पॅनल बसविण्यात येतील. निर्माण झालेली वीज घरगुती वापरासाठी पुरेशी असेल, तसेच जादा वीज ग्रिडला जोडून विक्री करण्याची संधीही लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहे.

त्यामुळे नागरिक केवळ ‘ऊर्जादाता’च नव्हे तर ‘ऊर्जाउत्पादक’ देखील बनतील.

सरकारच्या या निर्णयाचे सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. सौरऊर्जा वापर वाढल्यास पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व कमी होईल, कार्बन उत्सर्जन घटेल आणि हरित महाराष्ट्राच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले जाईल.