कच्चे तेल स्वस्त झाले तरी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार नाही?

Petrol Diesel Price Cut

अमेरिका-इराण युद्ध संपले, होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाली आणि या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाच्या

किमतींमध्ये घट झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. आता पेट्रोल व डिझेलच्या किमती कमी होतील, (Petrol Diesel Price Cut) अशी आशा

सामान्य नागरिक लावून बसले होते. मात्र, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी

गुरुवारी सांगितले की, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाले असले तरी नागरिकांना लगेच पेट्रोल-

डिझेलचे भाव कमी होतील, अशी शक्यता नाही. यामागे त्यांनी काही कारणेही नमूद केली आहेत.

पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी काय म्हणाले?

होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्यामुळे कच्च्या तेलाची वाहतूक सुरळीत होईल आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या

हे ही वाचा-हृदयविकाराचा झटका येण्यापूर्वी शरीर कोणते संकेत देते?

घटीमुळे लवकरच पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी होतील, अशी आशा प्रत्येक सामान्य माणसाच्या मनामध्ये होती. पण

हे ही वाचा-कर्ज मंजुरीचे नियम बदलणार! कमी CIBIL स्कोअर असल्यास गृह, वाहन आणि शिक्षण कर्ज मिळणे कठीण होणार?

पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी स्पष्ट केले की,

इतक्या लवकर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होणार नाहीत.

जरी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी सकारात्मक झालेल्या असल्या तरी युद्धाच्या काळात पेट्रोलियम कंपन्यांना जे नुकसान सहन करावे

लागले, तो आकडा पाहता इतक्यात सामान्य नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमधून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. जरी

होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाली असली तरी सध्या तेथे मोठ्या प्रमाणात जहाजे

अडकून बसलेली आहेत. परिस्थिती पूर्णपणे सुरळीत होण्यासाठी आणखी काही वेळ लागेल.

सुरेश गोपी म्हणाले की, पश्चिम आशियातील यावर्षीच्या संघर्षानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या

अस्थिरतेचा सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींपासून

ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी या अतिरिक्त भाराचा मोठा वाटा सरकारने उचलला, असे ते म्हणाले.

सरकारला 12,000 कोटी रुपयांचे नुकसान – केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी

युद्धाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडणाऱ्या घटनांमुळे कच्च्या तेलाचे भाव वाढले होते.

तरीही सरकारने पेट्रोल व डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे सरकारी

तेल कंपन्यांना जवळपास 12,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे सुरेश गोपी यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, “हा परिणाम सहन केल्यामुळे सरकारला 12,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

इंधनाच्या वाढलेल्या किमती असतानाही कोणत्याही राज्य सरकारने कर कमी करून

महसुलावर पाणी सोडले नाही. केंद्र सरकारलाही देश चालवायचा आहे आणि तेल कंपन्यांनाही टिकून राहायचे आहे.”

त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही इतक्यात नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.

कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 78 डॉलरपर्यंत वाढल्या

गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या. ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत सुमारे 1.64 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल

सुमारे 78 डॉलरवर आली. दरम्यान, अमेरिकेच्या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्च्या

तेलाच्या किमतीदेखील सुमारे 2 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल सुमारे 75 डॉलरवर आल्या.

पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्याच्या दिशेने झालेल्या राजनैतिक प्रगतीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाली आहे.

गुंतवणूकदारांना आशा आहे की, या प्रदेशात परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावरील दबाव कमी होईल.

एकंदरीत सर्व गोष्टींचा विचार केला तर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांच्या म्हणण्यानुसार, युद्ध थांबले आणि कच्च्या तेलाच्या

किमती कमी झाल्या असल्या तरी इतक्यात सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.