महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय तारीख: ११ नोव्हेंबर २०२५

मुंबई-मंगळवारी झालेल्या राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले पण राज्यामध्ये चालू असलेल्या नगरपालिका नगरपंचायतीच्या आचारसंहितेमुळे घेण्यात आले

1)नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला ८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.

2)राज्यातील न्यायालयांचा परिसर तसेच न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षक नियुक्तीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (एमएसएससी) उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयांपासून

ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्किट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये यांच्यासह न्यायाधीशांचे निवासस्थाने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यातील ४ हजार ७४२ सुरक्षारक्षक न्यायालयांसाठी आणि ३ हजार ५४० सुरक्षारक्षक न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत.

3)पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींचा कालावधी आणखी एक वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहतील

4)हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

5)हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

राज्यामध्ये सध्या नगरपालिका नगरपंचायतींचे निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे त्यामुळे त्या ठिकाणी आचारसंहिता असल्यामुळे या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये फार काही निर्णय घेता आले नाही काही मोजके निर्णय घेण्यात आले

आहेत ते आपण वर सविस्तर सांगितले आहेत मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये अनेक विषयांवर चर्चा झाल्याचे ही सध्या चर्चा आहे पण याची कुठलीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही नगरपालिका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या आचारसंहिता संपल्यानंतर काही मोठे निर्णय हे घेणे अपेक्षित आहे विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी एखादा मोठा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे