agriculture news budget 2025 अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा ?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या देशाचा 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प(Budget)सादर करणार आहेत या अर्थसंकल्पाकडून(Budget) सर्वसामान्य करदाते ते शेतकरी(farmer) उद्योजक आणि विदेशातील कंपन्या या सर्वांचेच लक्ष या बजेट कडे लागले आहे नेमकं कृषीप्रधान असलेल्या आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या(farmer) येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून(Budget)काय अपेक्षा आहेत

शेतकरी सन्मान निधी मध्ये वाढ(Increase in Farmers Honor Fund)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान शेतकरी(farmer) सन्मान योजना जाहीर केली व या योजनेतून भारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला सहा हजार रुपये वर्षाचे अनुदान जाहीर केले व ते अनुदान थेट डायरेक्ट बेनिफिट मार्फत शेतकऱ्यांच्या(farmer) खात्यावर जमा केले 6000 म्हणजेच महिन्याचे पाचशे रुपये एवढी रक्कम शेतकऱ्यांच्या(farmer) खात्यामध्ये जमा झाली. पण ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे मत या योजनेच्या अगदी सुरुवातीच्या काळापासून शेतकऱ्यांचे(farmer) आहे हे अनुदान 6000 वरून आठ हजार रुपये प्रति वर्ष करावे अशी मागणी होती पण गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये(Budget) अर्थमंत्र्यांनी यामागणीकडे कानाडोळा केल्याचे पाहायला मिळाले तसेच यंदाच्याही अर्थसंकल्पामध्ये हे अनुदान बारा हजार रुपये करण्याची मागणी सध्या शेतकऱ्यांकडून(farmer) होत आहे तरीपण या मागणीकडे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कसे पाहतात आणि खरोखरच या अनुदानामध्ये बारा हजार रुपये वाढ होईल काय याकडे शेतकरी(farmer)सध्या पाहत आहेत

पिक कर्जावरील व्याजदर कमी होतील का?(Will Interest Rates on Pick Loans Come Down?)
प्रत्येक शेतकऱ्याचा(farmer)आर्थिक तरतुदीचा सर्वात मोठा भाग असतो तो पीक कर्ज पीक कर्ज घेऊनच शेतकरी(farmer)मशागतीची कामे आणि पेरणीची कामे पूर्ण करतो आणि जेव्हा त्यांचे पीक काढले जाते विक्री केली जाते त्यानंतर पीक कर्ज शेतकरी(farmer) भरतो व वाढीव पीक कर्ज परत उचलतो पण मागील काही वर्षांमध्ये उत्पन्नामध्ये आलेली घट आणि पडलेले बाजार भाव यामुळे शेतकरी(farmer)चांगला चिंतातूर झाला आहे आणि त्यामुळे पीक कर्जावरील व्याजदर कमी करणे किंवा पूर्णच कमी करणे ही मागणी सुद्धा सध्या शेतकऱ्यांमधून(farmer) होत आहे तसेच शेतकऱ्यांना(farmer)ठराविक रकमेचे कॅश क्रेडिट देण्यात यावे त्यामुळे त्यांना त्यांच्याकडे पैसे आल्यानंतर भरता येतील व पैसे नसताना ते उचलता देखील येतील अशी एखादी योजना क्रेडिट कार्ड प्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याला(farmer)चालू करून द्यावी जेणेकरून व्याजही कमी लागेल आणि शेतकऱ्यांचा(farmer)आर्थिक समस्या सुद्धा सोडवल्या जाऊ शकतात त्यामुळे अर्थमंत्र्यांकडून पीक कर्जाच्या व्याजाबाबतीत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे आणि तशीच अपेक्षा ही देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याची(farmer)आहे

हे हि वाचा=Union Budget 2025 News केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करणारे अधिकारी आणि त्यांचे काम
शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या वस्तू वरचे जीएसटीचे भार कमी करावे(The GST burden on the commodities required by the farmers should be reduced)
शेतकऱ्यांना(farmer)शेती करताना अनेक वस्तू विकत आणाव्या लागतात ज्यामध्ये प्रामुख्याने बियाणे रासायनिक खते व रासायनिक औषधे या गोष्टी विकत घ्यावे लागतात आणि या प्रत्येक गोष्टीवर असलेला जीएसटी चे भुर्दंड हे शेतकऱ्यांच्या(farmer)खिशावर पडते आणि यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टी देखील शेतकऱ्यांच्या(farmer) ऐपातीच्या बाहेर जायला लागतात त्यामुळे शेतकऱ्यांची(farmer) मागणी आहे की शेतीसाठी लागणारे अवजारे बियाणे फवारणीचे औषधे या सर्वांवरील जीएसटी सरकारने कमी करावा किंवा पूर्णपणे माफ करावा जेणेकरून शेतकऱ्यांना(farmer)उपकरणे बियाणे फवारणीचे औषधे घ्यायला परवडतील आता उद्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या  मागणीकडे कसे पाहतात ते पाहावे लागेल

हे हि वाचा-GSB DISEASE UPDATE पुणेकरांनो सावधान,GSB आजराचा धोका वाढला
शेती सलग्नित व्यवसायासाठी कर्जाची (Loans for agriculture related business)

प्रभावी योजना शेती पूरक व्यवसायासाठी कमी व्याजदरावर एखादी योजना जाहीर करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून(farmer)होत आहे कारण दिवसेंदिवस वाढणारा उत्पादन खर्च यामुळे शेती सध्या शेतकऱ्यांना(farmer)परवडत नाही पण जर शेतीपूरक व्यवसायाची जोड जर शेतीला असेल तर निश्चित शेती मधून सुद्धा चांगले उत्पन्न येऊ शकते आणि त्यामुळेच शेती सलग्नित असलेले उद्योग म्हणजेच कुक्कुटपालन दुग्ध व्यवसाय शेळीपालन ससे पालन मत्स्यपालन यासारख्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवसायासाठी केंद्र सरकारने एखादी मोठी योजना जाहीर करून बँकांमार्फत ही कर्ज शेतकऱ्यांना(farmer)उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांची(farmer)आर्थिक उत्पन्न वाढेल आणि याचा फायदा शेतकऱ्यांना तर होईलच पण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तो फायदा शेतीला देखील होईल कारण सध्याच्या स्थितीला केमिकल वापरल्यामुळे शेतीमधील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण हे कमी झालेले आहे जर दुग्ध व्यवसायासारखा व्यवसाय हा शेती सोबत असेल तर त्यामधून उरलेले शेणखत गोमूत्र यांचा उपयोग करून शेतीमधील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविता येईल आणि याचा फायदा पीक वाढीसाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होईल पण आज शेतकऱ्यांची(farmer)आर्थिक अवस्था बघता कुठल्याही शेतकऱ्याला(farmer)सध्याच्या स्थितीला मोठे जनावर घेऊन दुग्ध व्यवसाय करणे किंवा कुक्कुटपालन करणे बकरी पालन करणे हे व्यवसाय त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर गेल्याची दिसत आहे आता त्यांना साथ पाहिजे ती फक्त बँकांची आणि उद्या अर्थमंत्री या संदर्भात एखाद्या योजनेची घोषणा करतील हीच अपेक्षा शेतकऱ्यांची(farmer)आहे

हे हि वाचा-MILLETS:आहारात भरडधान्याचा वापर करा रोगराईला दूर ठेवा

सरकारी शेतमाल खरेदी केंद्रावर पारदर्शकता आणणेबाबत(Regarding bringing transparency to government farm procurement centre)
कृषी मूल्य आयोगाने शिफारस केलेली किमान आधारभूत किंमत ही सरकार जाहीर करत असते वेगवेगळ्या पिकांसाठी ही किंमत कमी किंवा जास्त असते आणि सरकारने घातलेला एक नवा नियम आहे की जर आधारभूत किमतीच्या खाली जर शेतकऱ्यांच्या(farmer)पिकाला भाव मिळत असेल तर शासन स्तरावर त्या शेतीमालाची खरेदी सरकार कर्ज पण बऱ्याच ठिकाणी शेतीमाल विक्रीसाठी करावे लागणारे अर्ज आणि त्यानंतर सरकारी गोदामांवर विक्रीसाठी गेल्यावर शेतकऱ्यांना(farmer)असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि यामधूनच बऱ्याच वेळेस भ्रष्टाचार देखील उदयास येतो त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी या संदर्भात सुद्धा आर्थिक तरतूद करून या योजनेमध्ये पारदर्शकता आणावी

पीक कर्जाच्या मर्यादेमध्ये वाढ करावी(Crop loan limit should be increased)
सध्या देशातील शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपये एवढे कर्ज मिळू शकते आताही कर्जाची मर्यादा वाढवून किमान पाच लाख रुपये तरी करावी अशी मागणी सध्या शेतकऱ्यांमधून(farmer)होत आहे पाहता चार-पाच एकर शेत असणाऱ्या व्यक्तीला तीन लाखांमध्ये पेरणी होत नाही त्यामुळे ही मर्यादा वाढवून द्यायची सुद्धा मागणी शेतकऱ्यांमध्ये(farmer)उपयोग आहे

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी(Loan waiver for farmers)
हवामान बदलामुळे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी(farmer)सध्या त्रस्त आहे जेव्हा शेतकरी(farmer)आपले पीक जेव्हा विक्रीला घेऊन येतो तेव्हा त्यांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावं लागतं आणि व्यापाऱ्यांकडून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते ज्या वेळेला शेतकऱ्यांचे पीक बाजारात विक्रीसाठी येते त्याच वेळेला भाव हे रसातळाला गेलेले असतात त्यामुळे शेतकरी(farmer)कमालीचा अडचणी सापडलेला आहे आणि उत्पादन खर्चही कधी कधीन निघाल्यामुळे शेतकऱ्यांची(farmer)आर्थिक कोंडी ही मोठ्या प्रमाणात होती आणि यातूनच शेतकरी(farmer)हा कर्जबाजारी होतो कारण की बँकेचे पीक लोन न फेडल्यामुळे बँकांमधून पैसे पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना(farmer) मिळत नाही परिणामी हे शेतकरी(farmer)खाजगी सावकारांकडून उसनवारी करून करतात आणि आर्थिक जाळ्यामध्ये अडकतात तसेच सध्याच्या स्थितीला देशातल्या बहुतांशी शेतकऱ्यांना(farmer)बँकेचे कर्ज फेडणे जवळपास अशक्य झालेले आहे त्यामुळेच सरकारने एक मोठा निर्णय घेऊन सरसकट शेतकऱ्यांची(farmer)पूर्णपणे कर्जमाफी करावी

तरच भविष्यात शेतकरी(farmer)हा व्यवस्थित रित्या शेती करू शकेल अन्यथा शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती ही आणखीनच बिकट व्हायची दाट शक्यता आहे उद्योजकांचे करोडो रुपयांचे कर्ज माफ होतात मग शेतकऱ्यांचे का नाही असा प्रश्न देखील शेतकरी(farmer)नेते सध्या विचारत आहेत आणि या बजेट मधून शेतकऱ्यांना(farmer)हीच अपेक्षा आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या शेतकऱ्यांच्या(farmer)कर्जमाफीला हिरवा कंदील देतील

शेतकऱ्याला(farmer)जर वेळेवर वित्तपुरवठा झाला तर शेतकरी(farmer)सुद्धा आर्थिक अडचणी मधून बाहेर पडू शकतो मागील सात महिन्यापासून महाराष्ट्रातील शेतकरी(farmer)यांनी महाडीबीटी मध्ये नोंद करून ठिबक सिंचनाचे संच तुषारचे संच आणि बाकी शेतीला लागणारे अवजारे विकत घेतलेले आहेत ते त्रस्त झालेले आहेत कारण उसनवारी करून घेतलेले पैसे अनुदान मिळेल या अपेक्षेने या शेतकऱ्यांनी(farmer) ही गुंतून केलेली असती पण माझी सात महिन्यापासून याची सोडत देखील निघाली नाही त्यामुळे नेमकं आता काय करायचा असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर(farmer)उभा आहे ठिबक सिंचन असो का तुषार संच असो यासाठी शंभर टक्के अनुदान हे लगेच वाटप करावे आणि शेतकऱ्याचा(farmer)फायदा पाण्याची सुद्धा मोठी बचत होईल