MSP2026-केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम 2026-27 साठी नवे हमीभाव जाहीर केले

केंद्र सरकारचं शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट! पिकांसाठी नवा हमीभाव जाहीर

नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. रब्बी हंगाम २०२६-२७ (Rabi Season 2026-27) साठी गहू, हरभरा, मसूर, मोहरी, करडई आणि जवस या सहा प्रमुख पिकांचा किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी – Minimum Support Price) वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

बुधवारी (१ ऑक्टोबर २०२५) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषयक समितीच्या बैठकीत (CCEA) हा निर्णय घेण्यात आला. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशीवर आधारित हा निर्णय घेतला असून, सरकारचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य मोबदला मिळावा, तसेच उत्पादनक्षमता वाढीस चालना मिळावी हा आहे.

 

हे हि वाचा-DEVENDRA FADAVNIS-मराठवाड्यात पूरस्थिती गंभीर | दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत

महाराष्ट्रामध्ये मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पूर परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील 80 टक्के पिके ही पाण्याखाली गेली आहे अशातच केंद्र सरकारने हमीभावामध्ये केलेली वाढ याचा फायदा महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कसा होणाऱ्या बाबतीत प्रश्न निर्माण झाला आहे महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमिनी ही खरडून गेली आहे

 

त्यामुळे या ठिकाणी ही घेणे शक्य नाही केंद्राने महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी बाबतीत आत्तापर्यंत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही आता किमान रब्बी हंगामात या किमती वाढलेल्या आहेत त्यामुळे त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल काय हे पहावे लागेल कारण अनेक बाजार समित्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीच्या खाली किमती गेलेल्या आहेत आणि सरकारकडे

 

 

एवढी मोठी यंत्रणा नाही की सर्व शेतकऱ्यांचा हमीभावाप्रमाणे  खरेदी करतील मग याचा फायदा नेमका शेतकऱ्यांना कसा होईल हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात पडलेला आहे बऱ्याच वेळेला हमीभावाने घेतलेले अन्नधान्य याचे पैसे येण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागते मग नेमका हा किमान आधारभूत किमतीच्या वाढल्या आहेत त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार तरी कसा असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत?

—

📊 या वर्षी जाहीर झालेले नवे हमीभाव (MSP 2026-27)

पीक	2025-26 MSP (₹/क्विंटल)	2026-27 MSP (₹/क्विंटल)	वाढ (₹)
गहू	2425	2585	+160
जवस	1980	2150	+170
हरभरा	5650	5875	+225
मसूर	6700	7000	+300
मोहरी	5950	6200	+250
करडई	5940	6540	+600

 

यात करडईसाठी सर्वाधिक ६०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मसूरच्या दरात ३०० रुपयांची वाढ झाली आहे, तर गव्हाला १६० रुपयांची वाढ मिळाली आहे.

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढ

हे हि वाचा-हृदयरोग टाळण्यासाठी आवश्यक माहिती: कारणे, लक्षणे, तपासण्या आणि उपचार

 

—

🟢 शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?

गहू हा देशातील सर्वात मोठा रब्बी पीक आहे. एप्रिलपासून गव्हाचे विपणन वर्ष सुरू होते आणि जूनपर्यंत मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या वाढीचा फायदा त्वरित मिळेल.

हरभरा, मसूर यांसारख्या डाळींच्या दरवाढीमुळे शेतकरी अधिक प्रमाणात डाळी पिकवतील. यामुळे आयात कमी होईल आणि देश डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल.

मोहरी आणि करडईसारख्या तेलबियांना मोठी मागणी आहे. करडईच्या दरात ६०० रुपयांची विक्रमी वाढ शेतकऱ्यांना या पिकाकडे आकर्षित करेल.

 

—

🌾 डाळी आत्मनिर्भरता अभियान

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान” या महत्त्वाकांक्षी योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

कालावधी: २०२५-२६ ते २०३०-३१ (६ वर्षे)

उद्दिष्ट: डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, आयात कमी करणे आणि स्वयंपूर्णता साध्य करणे.

अर्थसंकल्पीय तरतूद: ₹११,४४० कोटी

या मोहिमेमुळे हरभरा, मसूर, उडीद, मुग, तूर यासारख्या पिकांचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक बाजारभाव मिळेल.

—

🔎 तज्ञांचे मत

कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत भारतातील डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात तुटवडा जाणवत होता. त्यामुळे सरकारला आयातीवर अवलंबून राहावे लागत होते. MSP वाढीमुळे शेतकरी अधिक प्रमाणात डाळी व तेलबिया पिकवतील. परिणामी दीर्घकाळात भारत “आयातदार” न राहता “निर्यातदार” बनू शकतो.

—

⚖️ महागाई आणि MSP वाढ

काही अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयाचा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर होईल असेही सांगितले आहे. मात्र सरकारच्या मते, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल.

—

📰 निष्कर्ष

केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची बातमी आहे. गहू, हरभरा, मसूर, मोहरी, करडई आणि जवस यांसारख्या पिकांच्या एमएसपीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचा नफा वाढेल. करडईसाठी झालेली ६०० रुपयांची विक्रमी वाढ विशेष लक्षवेधी ठरते.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्य मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. त्याचबरोबर “डाळी आत्मनिर्भरता अभियान” देशाला आयातीपासून मुक्त करण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल आहे.