ड्रायव्हिंग लायसन्स 50 वर्षांसाठी वैध?

आरटीओचे त्रास संपले! ड्रायव्हिंग लायसन्स ५० वर्षांसाठी वैध राहील, मालकी हस्तांतरणही ऑनलाइन होते, नियम…

देशभरातील लाखो वाहन मालक आणि चालकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकार वाहन

चालविण्याचा परवाना (डीएल) आणि वाहनांशी संबंधित नियमांमध्ये

एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करण्याच्या तयारीत आहे.

https://parivahan.gov.in/en/faq/new-driver-license-services

देशभरातील लाखो वाहन मालक आणि चालकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे.

हेही वाचा-E85 फ्लेक्स फ्युएलची भारतात एंट्री! पेट्रोलपेक्षा ₹20 स्वस्त इंधन, वाहनचालकांना मोठा दिलासा

केंद्र सरकार वाहन चालविण्याचा परवाना (डीएल) आणि वाहनांशी संबंधित नियमांमध्ये एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करण्याच्या तयारीत आहे.

आरटीओ कार्यालयांना वारंवार भेटी देण्याचा त्रास पूर्णपणे दूर करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

दोन प्रमुख प्रस्तावांवर चर्चा सुरू आहे. पहिला प्रस्ताव वाहन चालविण्याच्या परवान्याची वैधता वाढवण्याचा आहे.

हेही वाचा-10 हजार पावले चालण्याचे फायदे | वजन कमी करण्यासाठी आणि शुगर नियंत्रणासाठी

दुसरा प्रस्ताव वाहनांशी संबंधित अत्यावश्यक सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतरित करण्याचा आहे.

चला, या बातमीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

ड्रायव्हिंग लायसन्स ५० वर्षांसाठी वैध राहील.

(Driving License 50 Years Validity)

टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, या नवीन प्रस्तावाअंतर्गत आता वाहन

चालविण्याचा परवाना वयाच्या ५० वर्षांपर्यंत वैध राहू शकतो. सध्याच्या नियमांनुसार, नवीन वाहन चालविण्याचा परवाना साधारणपणे २०

वर्षांसाठी वैध असतो. त्यानंतर लोकांना त्याचे नूतनीकरण करण्याचा त्रास सहन करावा लागतो.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा विश्वास आहे की, या नवीन उपक्रमामुळे जनतेला वारंवार होणारी कागदपत्रांची पूर्तता आणि

नूतनीकरणाच्या लांबलचक प्रक्रियेपासून मोठा दिलासा मिळेल. हा सरकारच्या ‘जीवन सुलभता’

म्हणजेच सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर करण्याच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे.

घरी बसून वाहनाचे नाव हस्तांतरित केले जाईल.

परवान्यांसोबतच, वाहनांच्या खरेदी-विक्रीबाबत आणखी एक मोठा बदल होणार आहे.

सरकार एका अशा प्रणालीवर काम करत आहे, जी वाहन मालकी हस्तांतरण आणि

परवान्याचे नूतनीकरण यांसारखी महत्त्वाची कामे पूर्णपणे डिजिटल करेल.

जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर जुने वाहन खरेदी किंवा विकल्यानंतर नाव हस्तांतरित

करण्यासाठी तुम्हाला आरटीओ कार्यालयात जावे लागणार नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया तुम्ही घरबसल्या,

संगणक किंवा मोबाईल फोन वापरून काही मिनिटांत पूर्ण करू शकाल.

राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होईल का?

या संपूर्ण बदलामुळे काही राज्यांमध्ये महसुलाचे नुकसान होण्याची चिंता व्यक्त केली जात होती.

तथापि, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की याचा राज्य सरकारांच्या महसुलावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

परवाने आणि वाहनांशी संबंधित सर्व शुल्क आणि आकारणी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सहजपणे गोळा केली जात राहील.

फरक फक्त एवढाच असेल की, अर्जदारांना आता कोणत्याही कामासाठी आरटीओ कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देण्याची सक्ती

केली जाणार नाही. संपूर्ण प्रशासकीय प्रणाली आता डिजिटल आणि पारदर्शकपणे कार्यरत राहील.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरही कारवाई

नियम सोपे करण्यासोबतच, सरकार वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तयारी करत आहे.

नवीन प्रणालीनुसार, चालकांना चलन आणि उल्लंघनांसाठी नकारात्मक गुण दिले जातील. जर एखाद्या चालकाने एका

विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त नकारात्मक गुण जमा केले, तर त्याचा परवाना निलंबित किंवा कायमस्वरूपी रद्द केला जाईल.

सरकारचा विश्वास आहे की, या पावलामुळे चांगल्या आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या

चालकांचे जीवन अधिक सुलभ होईल, तसेच बेदरकार वाहन चालवण्यालाही आळा बसेल.