शाळांमध्ये लवकरच लैंगिक शिक्षण अनिवार्य होणार? केंद्र सरकारची तयारी; सर्वोच्च न्यायालयात मोठी माहिती

School Sex Education India

शाळांमध्ये लवकरच लैंगिक शिक्षण अनिवार्य होणार? केंद्र सरकारची

सर्वोच्च न्यायालयात माहिती; तज्ज्ञ समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारसी

नवी दिल्ली : भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील शाळांमध्ये

सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण (Comprehensive Sexuality Education) सुरू करण्याच्या दिशेने तयारी सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या विषयाची अंमलबजावणी केली जाईल.

या निर्णयामागे विद्यार्थ्यांमध्ये लैंगिक आरोग्य, सुरक्षितता, परस्पर आदर

आणि बाल लैंगिक शोषणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

ही माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन

यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. या घडामोडीनंतर देशभरात शालेय

अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयात काय झाली सुनावणी?

 

सर्वोच्च न्यायालयात पॉक्सो (POCSO) कायद्याशी संबंधित काही प्रकरणांवर सुनावणी सुरू होती.

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने १६ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुला-मुलींमधील परस्पर संमतीने असलेल्या

हे ही वाचा-शरद पवारांची पुढची चाल काय? काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण की एनडीएसोबत जाणार? महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना उधाण

प्रेमसंबंधांच्या प्रकरणांबाबत चिंता व्यक्त केली. अनेक वेळा दोघेही स्वतःच्या इच्छेने

घर सोडून जात असतानाही पालक सामाजिक प्रतिष्ठेच्या कारणास्तव

पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

हेही वाचा-नवीन मतदार नोंदणीचे नियम बदलले! ऑनलाइन फॉर्म-6 भरताना आता पालकांची ही माहिती देणे बंधनकारक

या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकरणांमध्ये मुलांचे अधिकार, गोपनीयता आणि कायद्याचा

योग्य वापर यांचा समतोल राखण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती.

 

२६ सदस्यीय समितीची स्थापना

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २६ सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली

होती. या समितीमध्ये शिक्षण, कायदा, मानसशास्त्र, बालहक्क, आरोग्य

आणि महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला होता.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10159571/

समितीने विविध राज्यांतील अनुभव, आंतरराष्ट्रीय पद्धती आणि भारतीय सामाजिक

परिस्थितीचा अभ्यास करून सरकारला सविस्तर अहवाल सादर केला आहे.

 

समितीच्या प्रमुख शिफारसी

समितीने आपल्या अहवालात शालेय अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण समाविष्ट करण्याची शिफारस

केली आहे. यामध्ये केवळ जैविक बदलांची माहिती न देता, शरीरातील बदल, मानसिक आरोग्य, सुरक्षित स्पर्श आणि

असुरक्षित स्पर्श, लैंगिक शोषणापासून संरक्षण, ऑनलाइन सुरक्षितता, परस्पर आदर, संमती (Consent), लिंग समानता

आणि वैयक्तिक सुरक्षितता यांसारख्या विषयांचाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

समितीने असेही सुचवले आहे की एनसीईआरटी (NCERT) ने यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करावा.

हा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 नुसार विकसित

करण्यात यावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयानुसार योग्य माहिती दिली जाईल.

 

प्राथमिक स्तरापासूनच शिक्षणाची शिफारस

समितीच्या अहवालातील सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे लैंगिक शिक्षणाची

सुरुवात प्राथमिक शाळेपासूनच करावी. यासाठी प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित आणि

तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

 

अहवालानुसार, आठवड्यातून दोन वेळा प्रत्येकी २० मिनिटांचे वर्ग घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

या वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांशी त्यांच्या वयोगटाला अनुरूप आणि वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे संवाद साधला जाईल.

 

बाल लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी मदत

समितीचे मत आहे की अनेक मुलांना सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्शातील फरक समजत नाही.

त्यामुळे अनेक वेळा बाल लैंगिक शोषणाची प्रकरणे उशिरा समोर येतात किंवा मुलांना त्याबाबत बोलण्याची भीती वाटते.

 

शालेय स्तरावर योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास मुलांना अशा घटनांची ओळख पटवणे, विश्वासू व्यक्तींना माहिती देणे आणि

स्वतःचे संरक्षण करणे अधिक सोपे होईल. त्यामुळे बालकांच्या सुरक्षिततेसाठीही हे शिक्षण महत्त्वाचे ठरू शकते.

 

समाजातील संकोच कमी करण्याचा प्रयत्न

भारतात लैंगिक शिक्षण हा विषय अनेक वर्षांपासून संवेदनशील मानला जातो.

अनेक पालक आणि समाजातील काही घटक या विषयावर उघडपणे चर्चा

करण्यास टाळाटाळ करतात. मात्र तज्ज्ञांचे मत आहे की योग्य वयात वैज्ञानिक

आणि संतुलित माहिती दिल्यास गैरसमज, अफवा आणि चुकीच्या माहितीपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण होऊ शकते.

 

यामुळे किशोरवयीन मुलांमध्ये जबाबदार वर्तन, परस्पर आदर आणि आरोग्यदायी दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होईल.

 

सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्ट केले आहे की या विषयावर विचार सुरू

असून तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास केला जात आहे. आवश्यक मंजुरी आणि

पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे सध्या देशभरातील शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण अनिवार्य करण्यात आलेले नाही,

मात्र त्यादृष्टीने सरकारची तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत हा एक महत्त्वपूर्ण बदल ठरेल.

विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक ज्ञानच नव्हे, तर वैयक्तिक सुरक्षितता,

आरोग्य, जबाबदारी आणि सामाजिक मूल्यांबाबतही योग्य मार्गदर्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

FAQ सतत विचारले जाणारे प्रश्न

FAQ 1: शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारने काय सांगितले आहे?

 

उत्तर: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, देशभरातील शाळांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण सुरू

करण्याची तयारी सुरू असून, आवश्यक मंजुरी आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

 

FAQ 2: तज्ज्ञ समितीने कोणत्या महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत?

 

उत्तर: 26 सदस्यीय समितीने शालेय अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण, बाल लैंगिक शोषणापासून

संरक्षण, सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श, संमती (Consent) आणि वैयक्तिक सुरक्षितता यांसारख्या विषयांचा समावेश करण्याची

शिफारस केली आहे. तसेच NCERT ने यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करावा, असेही सुचवले आहे.

 

FAQ 3: लैंगिक शिक्षण कोणत्या वर्गापासून सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे?

 

उत्तर: समितीने प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच वयोगटानुसार योग्य पद्धतीने लैंगिक शिक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.

यासाठी प्रशिक्षित तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती करून आठवड्यातून दोन वेळा 20 मिनिटांचे वर्ग घेण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

FAQ 4: सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय का चर्चेत आला?

 

उत्तर: पॉक्सो कायद्याशी संबंधित सुनावणीदरम्यान 16 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलामुलींच्या परस्पर संमतीच्या

प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

त्यानंतर या विषयावर तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींची माहिती सरकारने न्यायालयात दिली.

 

FAQ 5: शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना काय फायदा होईल?

 

उत्तर: या शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना शरीरातील बदल, सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श, बाल लैंगिक शोषणापासून संरक्षण, ऑनलाइन

सुरक्षितता, मानसिक आरोग्य आणि परस्पर आदर याबाबत योग्य व वैज्ञानिक माहिती मिळेल.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढून त्यांच्या सुरक्षिततेलाही मदत होईल.