युद्धाच्या काळात मोठा निर्णय, आता पेट्रोल पंपावर रॉकेल मिळणार
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ६० दिवसांसाठी रॉकेल पुरवठा पुन्हा सुरू
Kerosene News India
युद्धाच्या काळात रॉकेलचा पुरवठा पुन्हा सुरू, पेट्रोल पंपांवर रॉकेल विकले जाणार, सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे कारण की सध्या एलपीजी मुबलक साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारने सांगितले आहे तरी पण नागरिक मात्र भीती पोटी एलपीजी गॅस घेण्यासाठी गर्दी करत आहेत त्यामुळे तुटवडा निर्माण झाला की काय अशी परिस्थिती दिसत आहे?त्यामुळे सामान्य नागरिकांना काहीसा दिलासा या निर्णयामुळे मिळणार आहे तो निर्णय नेमका काय आहे ते पाहूया
पेट्रोल पंपा वरून होणार वाटप: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचे परिणाम आता सर्वसामान्य लोकांच्या स्वयंपाकघरां पर्यंत पोहोचले आहेत. जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यातील गंभीर व्यत्ययामुळे भारतातील इंधन संकटही अधिकच गंभीर होण्याची शक्यता आहे?
या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले असून केरोसीनचा पुरवठा तात्पुरता मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन प्रणालीअंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या मालकीच्या निवडक पेट्रोल पंपांना रॉकेल साठवण्याची आणि विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
प्रत्येक पंपात जास्तीत जास्त ५,००० लिटर रॉकेल साठवता येईल आणि प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दोन पंपांना ही जबाबदारी सोपवली जाईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, याचा वापर केवळ स्वयंपाक आणि प्रकाशासारख्या घरगुती गरजांसाठीच केला जाईल.
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A8
६० दिवसांसाठी केरोसीन
केंद्र सरकारने २९ मार्च रोजी राजपत्र अधिसूचना जारी केली.
२१ राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जनतेमार्फत
वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत उत्कृष्ट केरोसीन
तेलाचा पुरवठा (SKO) ६० दिवसांसाठी मंजूर.
इंधनाच्या तुटवड्याचा सामना करणाऱ्यांना मदत करणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील लोकांना तात्काळ मदतीची गरज आहे.
मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांचाही या प्रणालीमध्ये समावेश आहे.
हेही वाचा-दररोजच्या आहारात या गोष्टी ठेवा; कॅल्शियमची कमतरता कधीच होणार नाही!
हे ही वाचा-रात्री झोप कमी घेतल्याचे गंभीर परिणाम
पेट्रोल पंपांवरून केरोसीन तेलाचे वितरण केले जाईल.
नवीन प्रणालीअंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या मालकीच्या निवडक पेट्रोल पंपांना रॉकेल साठवण्याची आणि विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
प्रत्येक पंपात जास्तीत जास्त ५,००० लिटर रॉकेल साठवता येईल आणि प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दोन पंपांना ही जबाबदारी सोपवली जाईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, याचा वापर केवळ स्वयंपाक आणि प्रकाशासारख्या घरगुती गरजांसाठीच केला जाईल.
नियमात शिथिलता
जलद आणि सुलभ पुरवठा सुलभ करण्यासाठी, पेट्रोलियम नियम, २००२ च्या काही परवाना तरतुदींमध्ये तात्पुरती शिथिलता देण्यात आली आहे. तथापि, कोणताही अपघात टाळण्यासाठी पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटनेच्या सर्व सुरक्षा मानकांचे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
केरोसीन सर्वात आधी का बंद करण्यात आले?
पूर्वी देशातील गल्लीबोळ्यां मध्ये खेडेगावांमध्ये रॉकेल विकले जायचे आणि त्याचा उपयोग केला जायचा पण गेल्या काही वर्षांपासून, सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि सौभाग्य योजना यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून एलपीजी
आणि विजेला प्रोत्साहन दिले आहे. परिणामी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मार्फत होणारी रॉकेलची विक्री हळूहळू बंद करण्यात आली आहे आणि अनेक राज्यांनी स्वतःला “रॉकेल-मुक्त” घोषित केले आहे.
पश्चिम आशियातील संकटाचे कारण बनले
हे संकट प्रामुख्याने पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे निर्माण झाले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर परिस्थिती चिघळली,
ज्यामुळे इराणने प्रत्युत्तर म्हणून सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखली. या मार्गावरून जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २०% तेल वाहून नेले जाते.
इराण इजराइल अमेरिका युद्धाचा परिणाम
भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी आखाती देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे, पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा देशांतर्गत बाजारपेठेवर थेट परिणाम झाला आहे.
हा रॉकेलचा पुरवठा तात्पुरता असला तरी, जागतिक संकटाचा परिणाम सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला आहे त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे
