अतिवृष्टीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांवर आणखी एक संकट ओढावले आहे. शासनाने अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नुकसानभरपाई दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र, यासाठी ई केवायसी करणे बंधनकारक आहे. दुर्दैवाने ई केवायसी करण्यासाठीचा सर्व्हरच ठप्प झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या पूरस्थिती आहे. मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली असून लाखो हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली आहेत. शासनाने मदतीचा हात पुढे करत डीबीटी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट नुकसानभरपाई जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांची ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे ऑनलाईन केंद्रांबाहेर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी झाली असून सर्व्हर बंद पडल्याने शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
हे हि वाचा –अतिवृष्टीमुळे हळद पिकांवर होणारे रोग आणि त्यांची लक्षणे व उपाय
हे हि वाचा –DEVENDRA FADAVNIS-मराठवाड्यात पूरस्थिती गंभीर | दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत
मराठीत एक म्हण आहे – “दुष्काळात तेरावा महिना”. आता म्हणावे लागेल “ओल्या दुष्काळात तेरावा महिना”. आधीच अतिवृष्टीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या सक्तीच्या ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे आणखी हाल सोसावे लागत आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणी येऊन दिवसभर उन्हात उभे राहूनही शेतकऱ्यांच्या हातात निराशाच पडत आहे.
फक्त नांदेड जिल्ह्यातच तब्बल ४ लाख ५३ हजार नुकसानग्रस्त शेतकरी आहेत. जिल्ह्यातील ७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले असून पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. राज्य शासनाकडून ५५३ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला असून १८ सप्टेंबर २०२५ पासून त्याचे वाटप सुरू होणार आहे. यापैकी ३.२१ लाख शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. त्यांना व्ही.के. नंबर देण्यात येणार असून तो गावच्या तलाठ्याकडे जमा केल्यानंतर थेट मदत त्यांच्या खात्यात जमा होईल. मात्र, अजूनही ५०% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची ई-केवायसी बाकी आहे. त्यामुळे त्यांना मदत वेळेत मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शेतकऱ्यांची व्यथा – ई-केवायसीमुळे वाढलेले हाल
शासनाच्या कुठल्याही योजनेतून अनुदान घेण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात येते. मात्र, या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट होत आहे. केवायसीसाठी येण्या-जाण्याचा खर्च आणि अतिरिक्त २०० ते ३०० रुपयांचा भार शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. तालुक्याच्या ठिकाणी येऊन दिवसभर थांबल्यानंतरही सर्व्हर डाऊन, वीज नसणे किंवा मशीन न चालणे अशा कारणांमुळे त्यांचे काम पुढे ढकलले जाते. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिकच नव्हे तर मानसिक त्रासही मोठ्या प्रमाणावर सहन करावा लागत आहे.
