इंटरनेटशिवाय नसले तरी UPI पेमेंट होणार! NPCI आणत आहे नवीन ‘Tap to Pay’ फीचर
NFC तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन UPI सुविधा लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता; नेटवर्क नसलेल्या भागातही PoS टर्मिनलवर फक्त फोन टॅप करून पेमेंट करता येणार.
UPI Tap to Pay Offline Payment
नेटवर्क नसलेल्या भागातही UPI अयशस्वी होणार नाही! NPCI एक
नवीन ‘टॅप-टू-पे’ सुविधा आणत आहे. इंटरनेटशिवाय पेमेंट कसे करायचे ते जाणून घ्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) २०२६ मध्ये प्रमुख टर्मिनल उत्पादकांच्या PoS
उपकरणांना प्रमाणित करण्यास सुरुवात करू शकते. प्रस्तावित प्रणालीमध्ये निअर-फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC) तंत्रज्ञानाचा
वापर केला जाईल आणि ऑफलाइन टर्मिनलवर NFC-सक्षम फोन
टॅप करून ₹२,००० पर्यंतचे पेमेंट करण्याची सुविधा मिळेल.
सर्वसामान्यांसाठी UPI संदर्भात एक खास बातमी आहे. लवकरच,
इंटरनेटशिवाय सहजपणे UPI पेमेंट करता येणार आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या एका वृत्तानुसार,
या प्रकरणाशी संबंधित तीन व्यक्तींच्या म्हणण्यानुसार, भारत एक असे युनिफाइड
पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) फीचर विकसित करत आहे, ज्यामुळे ग्राहक दोन्ही
उपकरणे जोडलेली नसतानाही व्यापाऱ्याच्या पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनलवर पेमेंट करू शकतील.
अहवालानुसार, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) २०२६ मध्ये प्रमुख
टर्मिनल उत्पादकांच्या PoS उपकरणांना प्रमाणित करण्यास सुरुवात करू शकते.
प्रस्तावित प्रणालीमध्ये निअर-फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC) तंत्रज्ञानाचा वापर केला
जाईल आणि ऑफलाइन टर्मिनलवर NFC-सक्षम फोन टॅप करून ₹२,००० पर्यंतचे पेमेंट करण्याची सुविधा मिळेल.
NPCI कडून प्रमाणपत्र आवश्यक आहे
या प्रकरणाशी संबंधित एका फिनटेक फर्ममधील व्यक्तीने एका मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगितले की,
ऑफलाइन सेटिंगमध्ये UPI पेमेंट स्वीकारण्यासाठी PoS कंपन्यांना NPCI
कडून प्रमाणपत्राची आवश्यकता असेल. एकदा प्रमाणित झाल्यावर, ते या प्रमाणपत्राच्या
आधारे एक ॲप्लिकेशन तयार करू शकतील. PoS टर्मिनल हे व्यापाऱ्याकडील हार्डवेअर आहे,
जे सामान्यतः डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड आणि मोबाइल-वॉलेट पेमेंट
स्वीकारण्यासाठी वापरले जाते. प्रस्तावित प्रणालीनुसार, टर्मिनल पेमेंट ऑथोरायझेशन
साठवून ठेवेल आणि कनेक्टिव्हिटी पूर्ववत झाल्यावर ते प्रसारित करेल.
बीएस अहवालानुसार, दुसऱ्या व्यक्तीने सांगितले की, हा UPI ॲप्ससाठी एक NFC-आधारित उपयोग आहे.
तुम्ही ॲप वापरून टॅप कराल. टर्मिनल ऑफलाइन असले तरीही, तुम्ही ₹2,000 पर्यंत पेमेंट करू शकता.
ते अधिकृतता कॅप्चर करेल आणि नेटवर्क पूर्ववत झाल्यावर नंतर पडताळणीसाठी पाठवेल.
त्या व्यक्तीच्या मते, बँका आणि तृतीय-पक्ष UPI ॲप्लिकेशन प्रदाते
देखील त्यांच्या ॲप्समध्ये हे वैशिष्ट्य समाविष्ट करण्यासाठी काम करत आहेत.
UPI Lite X मुळे काय बदलणार आहे?
प्रस्तावित वैशिष्ट्य हे NPCI द्वारे NFC चा पहिला वापर किंवा ऑफलाइन व्यापारी पेमेंटची पहिली
नोंदवलेली पद्धत नाही. तथापि, यामुळे असे पेमेंट प्रमाणित पारंपरिक PoS टर्मिनल्सपर्यंत
हेही वाचा-जेवणानंतर लगेच फळे खाणे योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या योग्य वेळ, फायदे आणि संभाव्य दुष्परिणाम
विस्तारित होतील. मोबाइल कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध नसतानाही व्यवहार करता यावेत
यासाठी NPCI ने सप्टेंबर २०२३ मध्ये UPI Lite X सादर केले होते. UPI Lite च्या विपरीत,
हेही वाचा-Salman Khan Viral Video: थकलेले डोळे, बारीक शरीरयष्टी; सलमान खानला झालं तरी काय? चाहत्यांमध्ये चिंता
ज्यासाठी पाठवणाऱ्या बँकेच्या कोअर बँकिंग सिस्टीममध्ये रिअल-टाइम ऍक्सेसची
आवश्यकता नसते परंतु सामान्यतः कनेक्टिव्हिटीची गरज असते, Lite X केवळ ऑफलाइन पेमेंटसाठीच डिझाइन केले गेले होते.
NPCI च्या जानेवारी २०२४ च्या UPI Lite X मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये NFC-सक्षम
फोनमधील ऑफलाइन व्यक्ती-ते-व्यक्ती पेमेंट आणि NFC-सक्षम QR कोड, साउंडबॉक्स किंवा स्टिकर टॅप करून
व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या पेमेंटचा समावेश होता. सध्या वर्णन केलेल्या
क्षमतेमधील फरक हा स्वीकृती हार्डवेअरमध्ये आहे: व्यापारी NPCI-प्रमाणित
PoS टर्मिनलद्वारे पेमेंट स्वीकारतील, जरी ते टर्मिनल डिस्कनेक्ट केलेले असले तरीही.
जून २०२६ मध्ये अद्ययावत केलेल्या NPCI च्या BHIM-UPI ब्रँडिंग मार्गदर्शक
तत्त्वांमध्ये, “स्कॅन किंवा टॅप करून पैसे द्या” (Scan or Tap to Pay) सूचना असलेल्या
NFC-सक्षम स्थिर आणि गतिशील QR कोड व साउंडबॉक्ससाठीच्या डिझाइन तपशिलांचाही समावेश आहे.
त्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये व्यापाऱ्यांसाठी एक सादरीकरण समाविष्ट आहे,
परंतु त्यात कोणत्याही अधिकृत ऑफलाइन PoS प्रमाणन कार्यक्रमाची घोषणा केलेली नाही.
2,000 ची मर्यादा आरबीआयच्या नियमांपेक्षा कशी वेगळी आहे
प्रति पेमेंट ₹2,000 ची नमूद केलेली मर्यादा ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच
प्रकाशित केलेल्या नियमावलीत निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा वेगळी आहे. आरबीआयची
ऑफलाइन डिजिटल-पेमेंट प्रणाली, जी जानेवारी 2022 मध्ये सुरू करण्यात आली
आणि डिसेंबर 2024 मध्ये शेवटची अद्ययावत करण्यात आली, एका सामान्य ऑफलाइन
व्यवहारासाठी ₹500 ची मर्यादा आणि एका इन्स्ट्रुमेंटवर एकूण ₹2,000 ची ऑफलाइन
मर्यादा निश्चित करते. तसेच, ही प्रणाली ₹5,000 च्या एकूण शिल्लक
मर्यादेसह, ₹1,000 पर्यंतच्या UPI Lite पेमेंटला परवानगी देते.
२०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आरबीआयच्या ‘राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन धोरण २०२५-३०’ मध्ये,
यूपीआय लाइट एक्ससाठी प्रति व्यवहार ₹५०० ची मर्यादा, दैनंदिन एकूण
₹४,००० ची मर्यादा आणि ₹२,००० ची कमाल शिल्लक मर्यादा विशेषतः निर्धारित केली आहे.
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालात नमूद केलेल्या क्षमतेअंतर्गत प्रति व्यवहार ₹2,000 ची मर्यादा सुचवण्यात आली आहे.
ही मर्यादा आरबीआयच्या विद्यमान चौकटीत कशी बसेल, हे स्पष्ट
करणारे प्रस्तावित PoS कार्यक्रमासाठीचे कार्यप्रणाली नियम एनपीसीआयने अद्याप प्रकाशित केलेले नाहीत.
आरबीआयच्या सध्याच्या कार्यप्रणालीनुसार, ऑफलाइन पेमेंटसाठी ग्राहकाची स्पष्ट परवानगी आवश्यक आहे
आणि ते कोणत्याही अतिरिक्त प्रमाणीकरण घटकांशिवाय पूर्ण केले जाऊ शकते.
व्यवहार डेटा प्राप्त झाल्यावर जारीकर्त्यांनी ग्राहकांना सूचित करणे आवश्यक आहे,
तर व्यापाऱ्याकडील कोणत्याही तांत्रिक किंवा सुरक्षा समस्यांसाठी अधिग्रहण
करणारी संस्था जबाबदार असेल. ग्राहकांना आरबीआयच्या एकात्मिक
लोकपाल योजनेचा लाभ घेण्याचा अधिकार पूर्वीप्रमाणेच राहील.
UPI चा वाढता व्यवहार आधार
अधिकृत NPCI उत्पादन डेटानुसार, जून २०२६ मध्ये UPI द्वारे २८.९२ लाख कोटी रुपयांचे २२.७२ अब्ज व्यवहार झाले.
प्रस्तावित २,००० रुपयांच्या मर्यादेखाली किती वैयक्तिक व्यवहार येतात, हे सरासरीवरून स्पष्ट होत नाही, कारण NPCI
च्या मासिक उत्पादन डेटामध्ये मूल्यनिहाय वितरण दिलेले नसते. वर उल्लेख केलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीने बीएसला सांगितले
की, काही कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्यांनी परिचालन समस्यांमुळे विमान कंपन्यांवर कार्ड वापरावर निर्बंध घातले
आहेत. यामुळे UPI साठी एक संधी निर्माण होते, कारण व्यवहारांची
मर्यादा सुरुवातीला कमी असते. हे एक उत्तम उदाहरण आहे.
