1 सप्टेंबर 2026 पासून 7 मोठे बदल नियम! गॅस सिलेंडरपासून कारपर्यंत, थेट खिशावर परिणाम
सप्टेंबर महिन्यात LPG, CNG-PNG, विमान प्रवास, टाटा कार, ETF, FD आणि ATM शुल्कासंदर्भात मोठे बदल होण्याची शक्यता; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
1 सप्टेंबर 2026 नियम बदल
ऑगस्ट महिना संपायला आता फक्त दोन दिवस राहिले आहेत.
प्रत्येक महिन्यामध्ये काही सरकारी नियम बदलतात आणि याचा थेट
परिणाम आपल्या आर्थिक परिस्थितीवर होतो. सप्टेंबर महिन्यामध्ये कोणकोणते बदल होणार आहेत,
ज्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होणार आहे?
तेल विपणन कंपन्या गॅस सिलेंडरचे दर बदलू शकतात. एअर टर्बाइन फ्युएल आणि सीएनजीचे दरही बदलू शकतात.
बँकिंग क्षेत्रात, एफडीचे नियम बदलू शकतात आणि एटीएम शुल्कात वाढ होऊ शकते.
1 सप्टेंबरपासून टाटाच्या गाड्याही महाग होऊ शकतात. चला तर मग, अशा सात मोठ्या बदलांवर एक नजर टाकूया.
बोर्डिंग पासवर शिक्का मारण्याचा नियम बदलेल
मिळालेल्या वृत्तानुसार, 1 सप्टेंबरपासून परदेश प्रवासाशी संबंधित एक नियम बदलणार आहे.
1 सप्टेंबर 2026 पासून, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना विमानतळावरील इमिग्रेशन काउंटरवर रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही,
हेही वाचा-पाकिस्तानचा पुन्हा एकदा अपमान झाला आहे
कारण बोर्डिंग पासवर शिक्का मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही. 1 सप्टेंबरपासून,
प्रवासी केवळ त्यांच्या मोबाईल फोनवरील ई-बोर्डिंग पास किंवा त्याची
छापील प्रत दाखवून इमिग्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.
हेही वाचा-एका महिन्यात १३ वेळा पेनकिलर घेतल्याने दोन्ही किडन्या खराब?
इमिग्रेशन ब्युरोने इमिग्रेशन प्रक्रिया सोपी आणि जलद करण्यासाठी हा बदल केला आहे.
यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होईल.
एलपीजी सिलेंडरच्या दरात बदल होणार?
प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला तेल विपणन कंपन्या गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये सुधारणा करतात.
यामध्ये दर कमी होऊ शकतात किंवा वाढू शकतात. प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला हा बदल केला जातो.
गेल्या महिन्याच्या एक तारखेला म्हणजेच 1 ऑगस्टला व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये 202 रुपयांनी वाढ
करण्यात आली होती, तर घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता.
या महिन्यात तेल विपणन कंपन्या गॅसच्या दरामध्ये वाढ करतात की घट करतात, हे पाहावे लागेल.
एलपीजी ई-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवली
आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या कंपन्यांनी एलपीजीसाठी ई-केवायसी
प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
याआधी हीच मुदत 23 ऑगस्टपर्यंत होती. जर 31 ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही,
तर 1 सप्टेंबर 2024 पासून जादा दराने गॅस सिलेंडर खरेदी करावा लागू शकतो.
तरी सर्व ग्राहकांनी, ज्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ई-केवायसी जरूर करून घ्यावी.
एटीएफ-सीएनजी-पीएनजीच्या किमती बदलू शकतात
तेल विपणन कंपन्या विमान इंधनाचे (ज्याला एअर टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) असेही म्हणतात) दर वारंवार बदलतात,
ज्याचा थेट परिणाम हवाई प्रवासाच्या खर्चावर होतो. विमान कंपन्या तिकिटांचे दर वाढवू शकतात.
परिणामी, 1 सप्टेंबर रोजी विमान इंधनाच्या नवीन किमती जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतींमध्येही बदल होऊ शकतो.
टाटा कंपनीच्या गाड्या महाग होऊ शकतात
टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेड 1 सप्टेंबरपासून आपल्या सर्व कार आणि एसयूव्हीच्या किमतीत 25,000 रुपयांपर्यंत
वाढ करणार आहे. ही वाढीव किंमत आयसीई (ICE) आणि इलेक्ट्रिक (EVs) या दोन्ही वाहनांना लागू होईल.
नवीन दर मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळे असतील. टाटाव्यतिरिक्त,
ह्युंदाई मोटर इंडियानेदेखील 1 सप्टेंबरपासून आपल्या कारच्या किमतीत वाढ जाहीर केली आहे.
गोल्ड-सिल्व्हर ईटीएफ नियमांमधील बदल
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) ईटीएफ ट्रेडिंगसंदर्भात नवीन नियम लागू केले आहेत,
जे 1 सप्टेंबरपासून प्रभावी होतील. नवीन नियमांनुसार, किंमत मर्यादा निश्चित करण्यासाठी ईटीएफची सरासरी किंमत ही
मागील ट्रेडिंग दिवसाच्या शेवटच्या 30 मिनिटांच्या ट्रेडिंग व्हॉल्यूमच्या आधारावर ठरवली जाईल.
यामुळे ईटीएफची किंमत सध्याच्या बाजारातील परिस्थितीच्या जवळपास राहील.
बँक एफडीमध्ये मोठे बदल
1 सप्टेंबरपासून बँक एफडीचे व्याजदरही बदलू शकतात. व्याजदर कमी झाल्यास,
ग्राहकांना मिळणारा परतावा किंचित कमी असू शकतो. मात्र, व्याजदर वाढल्यास ग्राहकांना फायदा होऊ शकतो.
त्यामुळे, तुम्ही एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी सर्व बँकांचे व्याजदर नक्की तपासा.
एटीएम शुल्क बदलू शकते
1 सप्टेंबरपासून एटीएम शुल्कामध्ये बदल होऊ शकतो. जास्त रक्कम जर समजा एटीएममधून काढली,
तर बँक तुमच्याकडून अधिक शुल्क आकारू शकतात. तरी ग्राहकांनी पैसे काढण्यापूर्वी बँकेच्या शुल्काबाबत जरूर चौकशी करावी.
वरील नियम 1 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होऊ शकतात. याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होणार आहे.
