शाळांजवळ चिप्स, कोल्ड्रिंक्स, चॉकलेट आणि जंक फूड विक्रीवर बंदी
मुलांच्या आरोग्याला प्राधान्य; शाळेपासून ५० मीटर परिसरात HFSS पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध, नियम मोडल्यास कठोर कारवाई
तुकाराम मुंढे यांचा मोठा निर्णय
तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन (FDA), महाराष्ट्र राज्य.
हे कायमस्वरूपी चर्चेत राहणारे अधिकारी, शिस्तप्रिय अधिकारी आणि नियमाप्रमाणे काम करणारे अधिकारी
म्हणून तुकाराम मुंढे संपूर्ण देशाला माहिती आहेत. त्यांनी आणखी एक घेतलेला निर्णय,
ज्याची संपूर्ण राज्यभर नव्हे तर देशभर चर्चा होत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शाळांच्या परिसरामध्ये कोल्ड्रिंक्स, चिप्स,
चॉकलेट आणि जंक फूड विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
कोल्ड्रिंक्स, चॉकलेट, जंक फूड आणि चिप्स यांचे मानवी आरोग्यावर वाईट परिणाम होतात
आणि विशेष करून बालवयामध्ये या पदार्थांचे सेवन केल्यास विविध रोग होतात, असे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
यामुळेच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शाळा व शाळेपासून ५० मीटरच्या अंतरावर
अशा पद्धतीचे कोल्ड्रिंक्स, चॉकलेट, जंक फूड आणि चिप्स यांच्या विक्रीस बंदी घातली आहे.
शाळा परिसरांमध्ये काय विकता येणार नाही?
एफडीएने स्पष्ट केले आहे की, चॉकलेट, चिप्स, शीतपेये, कॅफीनयुक्त पेये, उच्च चरबी, उच्च साखर आणि उच्च मीठ
(HFSS) असलेले पदार्थ, अजिनोमोटो (MSG) असलेले फास्ट फूड आणि विशिष्ट प्रकारचे चायनीज पदार्थ शाळेच्या आवारात
आणि शाळेच्या परिसरापासून ५० मीटरच्या आत विकले जाणार नाहीत.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले की, आरोग्यासाठी हानिकारक खाद्यपदार्थांची
संपूर्ण यादी विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि मुलांचे आरोग्य सुधारणे हा यामागील उद्देश आहे.
हेही वाचा-नरेंद्र मोदी यांच्या नावे नवा जागतिक विक्रम! २४ तासांत कोट्यवधी व्ह्यूज
शाळांना काय करावे लागेल?
या आदेशानंतर शाळा प्रशासनाची देखील जबाबदारी वाढली आहे.
यामध्ये शाळेमध्ये प्रशिक्षित नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे, तसेच शाळेच्या प्रवेशद्वारावर
चेतावणी फलक लावावा लागेल, ज्यावर शाळा व शाळा परिसरामध्ये
चिप्स, कोल्ड्रिंक्स, चॉकलेट आणि जंक फूड विक्रीस बंदी असल्याचे नमूद असेल.
कॅन्टीनमध्ये दर्शनीय भागावर FSSAI चे लायसन्स लावणे अनिवार्य आहे. FSSAI ने ठरवून दिलेल्या मानकांचे पालन करणे
अनिवार्य असेल. शाळेच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही प्रकारच्या
जंक फूड, चॉकलेट, चिप्स आणि कोल्ड्रिंक्सच्या जाहिराती दाखविता येणार नाहीत.
मान्यतेवर देखील परिणाम होऊ शकतो?
शालेय शिक्षण विभागाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, पीएम पोषण आणि शाळा पोषण आहार योजना कार्यक्रमांमध्ये
सहभागी असलेल्या सर्व अन्न हाताळणाऱ्यांकडे वैध परवाने आहेत.
राज्य शिक्षण मंडळे, CBSE आणि ICSE सह सर्व शाळांकडेही परवाना असणे आवश्यक आहे.
संलग्नता मंडळांनी या नियमांचे पालन अनिवार्य केले पाहिजे. जर एखाद्या शाळेने या नियमांचे वारंवार उल्लंघन केले,
तर तिला कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाऊ शकते आणि आवश्यक असल्यास, तिची संलग्नता रद्द केली जाऊ शकते.
तपासणी वर्षातून दोनदा केली जाईल
एफडीएच्या आदेशानुसार, प्रत्येक शाळेची अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत (FSO) वर्षातून किमान दोनदा तपासणी केली
जाईल. या तपासण्यांमध्ये कॅन्टीनचा परवाना, स्वच्छता, नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती आणि इतर बाबींचा समावेश असेल.
५० मीटरच्या परिसरात जंक फूड उपलब्ध आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी चेतावणी फलक लावले जातील आणि
तपासणी केली जाईल. तसेच, वर्षातून किमान एकदा अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जातील.
नियम मोडल्यास कठोर कारवाई केली जाऊ शकते
एफडीएने म्हटले आहे की, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ च्या कलम ५९ अंतर्गत अन्न सुरक्षा कायद्यांच्या गंभीर
उल्लंघनासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. शिक्षा १० वर्षांपर्यंत असू
शकते. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, मुलांना जंक फूडपासून दूर ठेवणे
आणि त्यांना निरोगी व संतुलित आहार देणे हा या नियमांचा उद्देश आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या सर्वच निर्णयांची जोरदार चर्चा असते. तसेच,
या निर्णयालादेखील जनतेचा संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सर्व स्तरांमधून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
मुलांच्या आरोग्याला प्राथमिकता दिली पाहिजे, हेच या निर्णयामागचे उद्दिष्ट आहे.
