राजपाल यादव यांना पुन्हा तुरुंगवास; चेक बाऊन्सच्या ७ प्रकरणांत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
२०१० मधील कर्जप्रकरणी दिलेले चेक बाऊन्स झाल्यानंतर दाखल झालेल्या सात खटल्यांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि मोठा दंड कायम ठेवला.
राजपाल यादव चेक बाऊन्स प्रकरण
चित्रपट अभिनेता व प्रसिद्ध कॉमेडी कलाकार राजपाल यादव यांना परत एकदा
तुरुंगात जावं लागणार उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राजपाल
यादव यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे नेमकं प्रकरण काय आहे ते पाहूया
चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपालला ३ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा,
७ प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी १ कोटी रुपये भरण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाऊन्सिंगच्या सात
प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा दोषसिद्धीचा निकाल कायम ठेवला आणि
त्याला प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला १.०५ कोटी रुपये आणि राज्याला २५,०००
रुपये देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला.
राजपाल यादव चेक बाऊन्स प्रकरणः
प्रसिद्ध अभिनेते राजपाल यादव यांना बाऊन्स प्रकरणात मोठा धक्का बसला आहे.
हे ही वाचा –तेलबिया शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी! उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारची नवी मोहीम; मिळणार तांत्रिक मदत व प्रोत्साहन
या प्रकरणादरम्यान यादव यांचे वर्तन असमाधानकारक आणि संशयास्पद आढळल्याने
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा आदेश जारी केला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,
या प्रकरणात आरोपीचे वर्तन आणि दृष्टिकोन विश्वासार्ह नव्हता.
हे प्रकरण चेक बाऊन्सचे असून, त्यात राजपाल यादव यांच्या शिक्षेला आव्हान देण्यात आले होते.
सुनावणीनंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
राजपाल यादव यांचे चेक बाऊन्स प्रकरण काय आहे?
राजपाल यादव यांचे चेक बाऊन्स प्रकरण त्यांच्या ‘आता पता लपता’ या चित्रपटाशी संबंधित आहे.
२०१० मध्ये, त्यांनी हा चित्रपट बनवण्यासाठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून
५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अयशस्वी ठरला आणि त्यानंतर,
तो वेळेवर कर्जाची परतफेड करू शकला नाही. पेमेंटसाठी दिलेले अनेक चेक बाऊन्स झाल्यामुळे,
त्याच्यावर परक्राम्य दस्तऐवज कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत सात वेगवेगळे खटले दाखल करण्यात आले.
२०१८ मध्ये, सत्र न्यायालयाने त्याला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
२०१८ मध्ये, सत्र न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला या प्रकरणांमध्ये
सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, जी नंतर सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नंतर शिक्षेवर अंतरिम स्थगिती दिली आणि थकबाकी भरण्यासाठी अनेक संधी दिल्या.
तथापि, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की वारंवार आश्वासन देऊनही, पैसे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.
परिणामी, उच्च न्यायालयाने त्याचा अंतरिम दिलासा मागे घेतला आणि त्याला आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला.
२ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्याला आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला होता.
जून २०२४ मध्ये, उच्च न्यायालयाने राजपाल यादवच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आणि त्याला सुमारे ९ कोटी रुपयांची
थकबाकी परतफेड करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. तथापि,
न्यायालयाच्या मते, अनेक संधी देऊनही तो आपले वचन पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला.
यानंतर, २ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्याला आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला.
आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी राजपाल यादवने बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले होते.
बोलताना तो भावनावश झाला आणि म्हणाला, “साहेब, मी काय करू? माझ्याकडे पैसे नाहीत.
मला दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही.” त्यानंतर त्याने आत्मसमर्पण केले आणि त्याला दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले.
१६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला.
या कठीण काळात चित्रपटसृष्टीतील अनेक व्यक्ती त्याच्या मदतीसाठी पुढे आल्या. सोनू सूद,
अजय देवगण, सलमान खान आणि गुरमीत चौधरी यांच्यासह अनेक कलाकारांनी आर्थिक मदत केली.
काही गायक आणि चित्रपट निर्मात्यांनीही त्याला आगाऊ रक्कम दिली आणि त्यांच्या आगामी
चित्रपटांमध्ये काम देऊ केले. नंतर १६ फेब्रुवारी रोजी त्याला या प्रकरणात जामीन मंजूर झाला.
