इथेनॉलमुळे भारत होणार ऊर्जा स्वावलंबी? E20 वरून रंगले राजकारण

E20 इथेनॉल धोरण

राष्ट्राच्या हरित ऊर्जेचे स्वप्न आणि विरोधकांचा कांगावा

 राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण (National Policy on Biofuels) अंतर्गत सरकारने पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे (E20)

धोरण स्वीकारले आहे. इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि देशाचे परावलंबित्व कमी

करून आत्मनिर्भर होण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल (E20) मिश्रित करण्याचे हे धोरण अंगीकारले गेले.

या धोरणाबाबत अलीकडे जाणीवपूर्वक वाद निर्माण केला जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भरतेकडे नेण्याचा दृढ संकल्प केला असून त्या दिशेने त्यांची खंबीर पावले पडत आहेत.

त्याचवेळी ज्यांनी कायम विकासाचे विधायक राजकारण केले त्या माननीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावरही या

मुद्द्यावरून काही लोक टीका करत आहेत. वस्तूतः गडकरीजी केवळ आजच इथेनॉल बद्दल बोलत आहेत असे नव्हे. अनेक

वर्षांपासून इथेनॉल, फ्लेक्स-फ्युएल आणि जैवइंधनाचे ते समर्थक आहेत. त्यामागे राष्ट्रहिताची तळमळ आहे. इंधनाच्या

बाबतीतले आपले परावलंबित्व कमी व्हावे, देशातल्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होता यावे ही त्या

 

मागची भूमिका आहे. सरकारच्या कोणत्याही विकास विषयक उपक्रमांना विरोध करण्याची विरोधी पक्षांची भूमिकाच आहे.

आताही E20 धोरण पुरेशा तयारीशिवाय राबवले गेल्याचा आरोप केला आहे. पण कोणत्याही उपक्रमाची सुरुवात ही याच

पद्धतीने होत असते. विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांना जर विचारात घ्यायचे

ठरले तर कोणतीही विकास विषयक कामे राबवली जाऊ शकणार नाहीत.

E 20 च्या अंमलबजावणीचे प्रमुख उपयोग सांगायचे ठरले तर इथेनॉलमुळे कच्च्या तेलावरील आयात कमी

होते.शेतकऱ्यांना ऊस व इतर जैवइंधन पिकांमधून अतिरिक्त बाजारपेठ मिळते.कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते.

तरीही या मुद्द्यावर सरकारला लक्ष्य का केले जाते याचे कारण हे देशविरोधी षडयंत्रच आहे. कोणत्याही जबाबदार आणि

प्रामाणिक नागरिकाने जर विचार केला तर पेट्रोल आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करणे. ऊस, मका इत्यादी पिकांपासून

तयार होणाऱ्या इथेनॉलला बाजारपेठ उपलब्ध करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.

वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे या गोष्टींना कोणाचा विरोध असल्याचे कारणच नाही.

E20 च्या पुढे (उदा. E25 किंवा E30) जाण्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय

घेतलेला नसल्याचे पूर्वीच सरकारने स्पष्ट केले. अलीकडेच पेट्रोलियम मंत्र्यांनी E25 सारख्या

पुढील टप्प्यांवर जाण्यापूर्वी वाहन उत्पादकांशी सल्लामसलत आणि व्यापक चाचण्या केल्या जातील हे स्पष्ट केले आहे.

ही बाब एवढी स्वच्छ असताना त्यावरून संभ्रम निर्माण करण्याचे कोणतेच कारण नाही.

काही विरोधकांनी सरकारवर पुरेशा चाचण्या आणि सार्वजनिक चर्चा न करता E20 लागू केल्याचा आरोप केला आहे.

पर्यावरणाबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यानी ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते.

अन्नपिकांचा वापर इंधनासाठी वाढल्यास अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो.एका पिकावर (विशेषतः ऊसावर) जास्त भर

दिल्यास पर्यावरणीय असमतोल निर्माण होऊ शकतो. यासारखे मुद्दे मांडले आहेत. प्रत्यक्षात भारत हा अन्नधान्याच्या बाबतीत

स्वयंपूर्ण आहे. सध्या अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये देशातल्या गोरगरिबांच्या भुकेचा प्रश्न सोडवण्यात सरकार यशस्वी ठरले

आहे. इथेनॉलच्या बाबतीत केवळ उसावरच अवलंबून राहण्याचे कारण नाही तर मका व अन्य काही पिकांच्या माध्यमातूनही

इथेनॉल निर्मिती होऊ शकते. कोणतेही गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरवण्यापेक्षा विरोधकांनी या सर्व बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात.

हेही वाचा-E-20 पेट्रोलबाबत सरकारचे मोठे स्पष्टीकरण!जाणून घ्या 10 महत्त्वाची उत्तरे

E20-सुसंगत वाहनांमध्ये इंजिनला हानी झाल्याचा ठोस पुरावा नाही.

उलट कच्च्या तेलाची आयात कमी होणार असल्याने भारताचे परावलंबित्व कमी होणार आहे.

शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे मुख्य म्हणजे या धोरणाने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होणार आहे.

भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो.त्यामुळे दरवर्षी प्रचंड परकीय चलन खर्च होते.

इथेनॉलसारख्या देशांतर्गत जैवइंधनामुळे हा खर्च कमी करता येईल हाच दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.

ऊस, मका, तुटलेला तांदूळ आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल तयार करता येते.

तसे झाले तर शेतकऱ्यांना नक्कीच मोठी बाजारपेठ मिळेल. जेव्हा उसाचे उत्पादन अधिक होते

तेव्हा अतिरिक्त गाळपाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातला उभा ऊस अनेकदा नष्ट करावा लागतो.

त्यामुळे भविष्यात उसाखालील लागवडीचे क्षेत्र वाढले तरीही शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. शेतकऱ्यांना अतिरिक्त

बाजारपेठ आणि उत्पन्नाचा स्रोत मिळतो. इथेनॉल उद्योगामुळे ग्रामीण भागात नवीन उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणूक वाढू शकते.

उसावर आधारित इथेनॉलमुळे पाण्याचा वापर वाढू शकतो. काही वाहनांमध्ये मायलेज कमी

होण्याची शक्यता आहे.अन्नपिकांचा इंधनासाठी वापर वाढल्यास अन्नसुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

यासारखे निरर्थक आरोप सरकारविरुद्ध केले जात आहेत. दिल्लीत निदर्शनेही करण्यात आली.

हेही वाचा-JEE Advanced शिवाय IIT मध्ये प्रवेश! 14 विद्यार्थ्यांना IIT कानपूरमध्ये मिळाला थेट प्रवेश; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

हा केवळ राजकीय विरोधाचा भाग आहे. हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून भारत इंधनाच्या बाबतीत

आत्मनिर्भर झाला तर अनेकांचे हितसंबंध धोक्यात येणार आहेत. अशा लोकांनीच ही आंदोलने

सुरू केली आहेत. किंवा त्यांच्या अदृश्य काही मूठभर लोक विरोध करू लागले आहेत.

देशातल्या प्रामाणिक नागरिकांना इथेनॉल हा भारताच्या ऊर्जा-स्वावलंबनाचा महत्त्वाचा मार्ग वाटतो,

सरकारनेही ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. तर टीकाकार त्याच्या या गोष्टीकडे

जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून नको ते मुद्दे उपस्थित करून भुई थोपटत आहेत.

देशाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये क्रांती घडवून आणणाऱ्या धडाडीमुळे देशभर रस्त्यांचे जाळे वाढले आहे. ⁠

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातल्या कानाकोपऱ्यापर्यंत रस्ते विकसित झाले आहेत.

भारताला ‘आधुनिक आणि विकसित’ करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे व्हिजन आहे.

आज देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे झपाट्याने वाढले आहे. महामार्ग बांधणीचा वेग दररोज १२ किमीवरून (२०१४ मध्ये) ३०

किमी प्रति दिवस इतका वाढवला गेला. भारतमाला योजनेअंतर्गत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नागपूर-मुंबई समृद्धी

महामार्ग आणि द्वारका एक्सप्रेसवे यांसारखे २७ जागतिक दर्जाचे ॲक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे प्रकल्प मार्गी लागले. रस्ते

वाढले त्याचबरोबर वाहनांची संख्या वाढली. देशाची इंधनाची गरज वाढली.

या पायाभूत विकासाबरोबरच शाश्वत विकास आणि हरित ऊर्जा हे आजच्या सरकारचे स्वप्न आहे.

पारंपरिक इंधनाला (पेट्रोल-डिझेल) पर्याय शोधण्याच्या आणि आयातीला पर्याय देणाऱ्या

तंत्रज्ञानाचे देशातल्या प्रत्येक नागरिकाने स्वागत करायला हवे. सरकारला कोंडीत पकडण्याचे

प्रयत्न E 20 च्या निमित्ताने राजकीय विरोधकांनी आणि काही मूठभर लोकांनी चालवले असले तरी

त्यातून केंद्र सरकारच्या प्रतिमेला कोणताच धक्का बसणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

यांच्या नेतृत्वाखालील अजोड असे विकास कार्य अवघ्या देशाला माहित असल्याने त्यांनी

पाहिलेले हरित ऊर्जेचे स्वप्न हे आज प्रत्येक भारतीयासाठी महत्त्वाचे आहे.

 

 

–रामकिशन रौंदळे.

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य