शेतकरी-कर्मचाऱ्यांना कडक नियम, मग मोठ्या कर्जदारांना सवलत का?; सुप्रीम कोर्टाचा बँकांना सवाल

शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियम, पण मोठ्या कर्जदारांना सवलत?; सुप्रीम कोर्टाचा बँकांना सवाल

दी हिंदुस्तान या ई पेपर मध्ये प्रकाशित बातमी नुसार शेतकरी असो वा कर्मचारी,

कर्ज देताना बँका विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची मागणी करतात.

संबंधित व्यक्तीची कर्जफेड करण्याची आर्थिक क्षमता आहे की नाही, याचीही कसून पडताळणी केली जाते.

मात्र, कोट्यवधी रुपयांची कर्जे मंजूर करताना अनेकदा आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली जात नाही.

हा भेदभाव नाही का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना विचारला आहे.

एका खासगी कंपनीने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडून 8.09 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.

मात्र, कंपनीने एकही ईएमआय भरला नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

नेमके प्रकरण काय?

एका खासगी कंपनीने एसबीआयकडून 8.09 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.

 

मात्र, कर्जाची परतफेड सुरू होण्याची वेळ आल्यानंतर कंपनीने एकही हप्ता भरला नाही.

 

त्यानंतर पाच ते सहा महिन्यांनी बँकेने संबंधित कर्ज खाते एनपीए (Non-Performing Asset) म्हणून घोषित केले.

यानंतर कंपनीने गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर बँकेने ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

 

याविरोधात कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. जिल्हा न्यायालयाने बँकेच्या

 

बाजूने निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला की, बँकेने त्यांचे खाते घाईघाईने एनपीए घोषित केले

 

आणि त्यांना कोणतीही संधी दिली नाही. तसेच, आम्ही मूळ रक्कम परत करण्यास तयार होतो,

मात्र सेटलमेंटबाबत बँकेने कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, असेही कंपनीचे म्हणणे होते.

 हे ही वाचा-जुलैमध्ये तब्बल 12 दिवस बँका बंद! व्यवहार करण्यापूर्वी सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी पाहाच

दुसरीकडे, एसबीआयने न्यायालयात सांगितले की, कंपनीने एकही हप्ता भरलेला नाही.

 

तसेच, कंपनीने यापूर्वीच कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे (DRT) धाव घेतली असून, त्यांची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे.

हे ही वाचा-जुलैपासून 10, 20, 50 आणि 100 रुपयांच्या नोटा बंद होणार? PIB ने सांगितले संपूर्ण सत्य

सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम कंपनीलाच फटकारले. “एकही ईएमआय न

भरता सहा वर्षांनंतर मूळ रक्कम परत करण्याची तयारी दाखवणे योग्य नाही.

उपलब्ध वैधानिक उपायांचा वापर न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयात येणेही योग्य नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र, याचवेळी न्यायालयाने एसबीआयच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायालयाने म्हटले की, “जर एखादा कर्जदार पहिलाच हप्ता भरू शकत नसेल,

तर कर्ज मंजूर करताना त्याच्या आर्थिक क्षमतेचे योग्य मूल्यांकन झाले होते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.”

एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज मंजूर करताना आवश्यक ती खबरदारी

आणि पडताळणी योग्य प्रकारे करण्यात आली होती का, याबाबतही न्यायालयाने शंका व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, सार्वजनिक निधीचे संरक्षण करणे ही बँकांची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

ठेवीदार आणि प्रामाणिक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे हे बँकांचे कर्तव्य आहे. तसेच,

कर्ज मंजुरी आणि वसुली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि

नागरिकाभिमुख करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयाचे महत्त्व

हा निर्णय केवळ एका कंपनी आणि एसबीआयमधील वादापुरता मर्यादित नसून

संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते,

मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जांच्या मंजुरीसाठी अधिक कठोर निकष लागू करण्याची गरज आणि

सर्वसामान्य कर्जदारांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याबाबत आता व्यापक चर्चा होऊ शकते.

न्यायालयाचा संदेश स्पष्ट आहे—नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत.

लहान कर्जदारांसाठी एक नियम आणि मोठ्या कर्जदारांसाठी दुसरा नियम असू नये.

मात्र, हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने बँका मोठ्या

कर्जदारांकडून जाणीवपूर्वक कागदपत्रे घेत नाहीत, असा निष्कर्ष नोंदवलेला नाही.

न्यायालयाने या प्रकरणातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील

पडताळणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आणि बँकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शक व न्याय्य असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.