९० वर्षीय आजीचा मोठा कायदेशीर विजय! दुर्लक्ष करणाऱ्या नातवंडांकडून ८ एकर जमीन परत मिळवली

Senior Citizen Rights

लातूरमध्ये ९० वर्षीय आजीचा कायदेशीर विजय; दुर्लक्ष करणाऱ्या नातवंडांकडून ८ एकर जमीन परत मिळवली

लातूर : प्रेमापोटी आपल्या नातवंडांच्या नावावर जमीन करून दिलेल्या एका ९० वर्षीय वृद्ध महिलेने

अखेर न्यायालयीन लढाई जिंकत आपली मालमत्ता परत मिळवली आहे. लातूर जिल्ह्यातील

हे प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा संदेश देणारे ठरले आहे.

लातूर तालुक्यातील करसा येथील हौसाबाई लाहाडे यांना स्वतःची अपत्ये नव्हती.

त्यामुळे त्यांनी आपल्या भावाच्या मुलांना दत्तक घेतले आणि वृद्धापकाळात ते आपली

काळजी घेतील या विश्वासाने सुमारे साडेआठ एकर शेतीची जमीन नातवंडे व

पणतवंडांच्या नावावर भेटस्वरूपाने करून दिली.

मात्र, जमीन मिळाल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. हौसाबाईंच्या म्हणण्यानुसार,

त्यांच्या नातवंडांनी आणि पणतवंडांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली.

शेतीतून मिळणारे उत्पन्न स्वतः वापरत असताना त्यांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी मात्र

कोणीही घेत नव्हते. परिणामी, त्यांना आर्थिक अडचणींसह मानसिक त्रासालाही सामोरे जावे लागले.

हेही वाचा-दारू नाही! हे पेय लिव्हरला सर्वात वेगाने नुकसान पोहोचवते; 90% लोक दररोज करतात सेवन

हेही वाचा-ड्रायव्हिंग लायसन्स 50 वर्षांसाठी वैध?

ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा आधार

अखेर न्याय मिळवण्यासाठी हौसाबाई यांनी ‘ज्येष्ठ नागरिक देखभाल

व कल्याण अधिनियम २००७’ अंतर्गत दावा दाखल केला.

सुमारे साडेतीन वर्षे सुरू असलेल्या या लढाईनंतर त्यांना यश मिळाले.

सुनावणीनंतर उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नन्ने-विरोळे यांनी नातवंडांच्या नावावरील भेटपत्रे आणि संबंधित फेरफार नोंदी रद्द

करण्याचे आदेश दिले. तसेच, जमिनीच्या आधारे मिळालेले शासकीय अनुदान,

पीक विमा आणि इतर लाभ व्याजासह परत करण्याचे निर्देशही दिले.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचा संदेश

या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा अधोरेखित झाला आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या मुलांना किंवा नातेवाईकांना मालमत्ता दिल्यानंतर

जर त्यांनी देखभालीची जबाबदारी पार पाडली नाही, तर संबंधित व्यक्तीला कायद्याच्या

माध्यमातून ती मालमत्ता परत मिळवण्याचा अधिकार आहे.

हौसाबाई लाहाडे यांचा हा संघर्ष आणि विजय आता अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी

प्रेरणादायी उदाहरण ठरत असून, मालमत्ता हस्तांतरित करताना योग्य कायदेशीर संरक्षण किती

महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव करून देत आहे.