केरळचे नाव बदलून “केरळम” होणार? मोदी कॅबिनेटचा मोठा निर्णय

“केरळ आता ‘केरळलम’ होईल! श्रीनगरमध्ये विमानतळ बांधले जाईल,” मोदींच्या मंत्रिमंडळाने या निर्णयांना मान्यता दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केरळचे नाव बदलून “केरळम” करण्याचा केरळ विधानसभेचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerala

याव्यतिरिक्त, सरकारने पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ₹१२,२३६ कोटी किमतीच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामध्ये रेल्वे नेटवर्कची क्षमता वाढवण्यासाठी तीन प्रमुख रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता,

हेही वाचा-कुत्र्याच्या चाटण्यामुळे महिलेला गमवावे लागले हात-पाय

हेही वाचा-हातपाय सुन्न होणे: सामान्य कारणे की गंभीर आजार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

श्रीनगरमधील नवीन विमानतळासाठी निधी आणि मालवाहतूक सुलभ करणे यांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा आणि शेतीसाठीच्या प्रमुख प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली.

केरळचे नाव बदलून केरळम करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या भाषिक ओळख आणि सांस्कृतिक वारशाला अधिकृत दर्जा देण्याच्या दिशेने हा निर्णय एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. केरळ विधानसभेने राज्याचे नाव बदलून मल्याळम करण्याची मागणी केलेल्या ठरावानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा बदल करण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, भाषेच्या आधारावर राज्याची स्थापना झाल्यापासून केरळचे नाव बदलून केरळम करण्याची मागणी होत होती, जी आता मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे.

मंत्रिमंडळाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय

गोंदिया-जबलपूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी ५,२३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

पुनर्ख-क्युलच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गासाठी २,६६८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

गम्हरिया-चांदीलच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गासाठी १,१६८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

श्रीनगरमधील नवीन एकात्मिक विमानतळ टर्मिनलसाठी १,६६७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

अहमदाबाद मेट्रो फेज २ बी च्या विस्तारासाठी १,०६७ कोटी रुपये मंजूर

याशिवाय, वीज क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि ताग शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत, ४३० कोटी रुपयांच्या वाटपासह किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.

सर्वात जास्त चर्चेचा मुद्दा म्हणजे केरळचे नाव बदलणे.

सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे केरळचे नाव बदलून “केरळम” करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी. एप्रिल-मे २०२६ मध्ये होणाऱ्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या निर्णयामुळे राजकीय तणाव वाढला आहे. हा उपक्रम आता केवळ राज्याचा प्रस्ताव राहिलेला नाही तर केंद्र सरकारच्या मान्यतेने औपचारिक प्रक्रियेत गेला आहे. तथापि,

अंतिम निर्णय संसद आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच लागू केला जाईल. राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनंतर, विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. दोन्ही सभागृहांमध्ये साध्या बहुमताने मंजूर झाल्यास, ते संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करेल.

कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे.

संविधानानुसार, कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे, जो कलम ३ अंतर्गत कार्य करतो. ही प्रक्रिया राज्य विधानसभेत ठरावाने सुरू होते, नंतर केंद्र सरकारकडे जाते आणि त्यानंतर, राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनंतर, संसदेत एक विधेयक सादर केले जाते.

दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळाल्यानंतरच संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा होते आणि राष्ट्रपतींच्या अंतिम मंजुरीनंतर नवीन नाव लागू होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यासाठी कलम ३६८ अंतर्गत घटनात्मक दुरुस्तीची आवश्यकता नाही – म्हणजे ही एक सामान्य कायदेविषयक प्रक्रिया आहे, परंतु राजकीय सहमती आणि वेळ दोन्ही आवश्यक आहेत.