CabinetDecisions-महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय ७ ऑक्टोंबर २०२५
मंत्रिमंडळनिर्णय-1
CabinetDecisions-महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय ७ ऑक्टोंबर २०२५-
एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. CabinetDecisions या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधीकरिता १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.
प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास, नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय(CabinetDecisions)-2
राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याचे धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. याच्या अंमजबजावणीसाठी नगरविकास विभाग समन्वयक म्हणून काम करेल. त्यासाठी या विभागाला ५०० कोटी देण्याच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. राज्यात ४२४ नागरी स्थानिक संस्था आहेत. राज्यातील एकूण ४८ टक्के लोकसंख्या नागरी भागात आहे. या भागातील पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे.
त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर खूपच कमी प्रमाणात प्रक्रिया करुन पुनर्वापर होत आहे. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर हा पाण्याच्या वाढत्या मागणीवरील प्रभावी उपाय आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या पुनर्वापरास चालना देण्यावर भर राहणार आहे. तसेच या सर्व बाबींचे सामाजिक व आर्थिक फायदे लक्षात घेऊन संस्थात्मक उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विविध यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातून पाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापरास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
CabinetDecisions-मंत्रिमंडळनिर्णय-3
मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ‘झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पद्धतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतुदी प्रमाणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.
हे हि वाचा-Cabinet Decision-मंत्रिमंडळनिर्णय दि. २३ सप्टेंबर २०२५
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान ५० एकर सलग (Contiguous) क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निश्चित करेल, ज्यामध्ये ५१ टक्के पेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांनी निर्धारित केलेल्या समूह क्षेत्रास अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीची व त्यानंतर शासन मान्यता देण्यात येईल.
ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, तिथे विकासकामार्फत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्व परवानगीने घेण्यात येईल.
मंत्रिमंडळनिर-4
अमरावती महापालिकेला केंद्र सरकार पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेतून मिळालेल्या ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. अमरावती महापालिकेने ई-बस डेपो व चार्जिंगकरिता जमीनीची मागणी केली होती.
हे हि वाचा-सरफेसी अॅक्ट -नुसार बँका शेतकऱ्याची जमीन जप्त करू शकत नाही
मंत्रिमंडळनिर्णय-5
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित योजना लागू नव्हती. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
https://www.newsonair.gov.in/mr/maharashtra-cabinet-decision-14/
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी विधिमंडळातही अनेकवेळा मागणी झाली होती. त्यामुळे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या दोन लाभांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील निवासी आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभाची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही आणि थकबाकीही देय असणार नाही.
CabinetDecisions-मंत्रिमंडळनिर्णय-6
राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगांना सहा महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना वीज अनुदान सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही.
याशिवाय आजच्या बैठकीत औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एक व धुळे जिल्ह्यातील एक अशा दोन खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूत गिरण्यांप्रमाणेच प्रती युनिटमागे तीन रुपयांची अनुदान सवलत लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
CabinetDecisions-मंत्रिमंडळनिर्णय-7
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. येथे सध्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळनिर्णय-8
राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, १९४७ या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे राज्यातील ४९ लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे ४९ लाख १२ हजार १५७ इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ १० हजार ४८९ प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.
‘महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा
शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.
