आता हॉस्पिटल्स मनमानी पद्धतीने बिल आकारू शकणार नाही; सरकारने उचललं मोठं पाऊल
सिरिंज, कॅन्युला ते पेसमेकरपर्यंत अवाजवी दरांवर नियंत्रण आणण्याची तयारी
private-hospital-billing-rules
केंद्र सरकार खासगी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या मनमानी बिलिंगला आळा घालण्याची योजना आखत आहे.
देशात वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार खासगी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या मनमानी बिल आकारणीला आळा घालण्याची तयारी करत आहे.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, आरोग्य मंत्रालय रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा घालण्याच्या योजनेवर विचार करत
हेही वाचा-पालकांना दिलासा,स्कूलबस चे भाडे सरकार ठरविणार.
हेही वाचा-केमिकलने पिकवलेले आंबे धोकादायक? आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम जाणून घ्या
अहवालानुसार, रुग्णालयांकडून वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंवर (जसे की सिरिंज, कॅन्युला, हातमोजे इत्यादी) आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी नफ्याला आळा घालण्याची सरकारची विशेष इच्छा आहे. प्रस्तावित प्रणालीनुसार, रुग्णालयांना या उत्पादनांच्या किमतीच्या एका विशिष्ट टक्केवारीपेक्षा जास्त शुल्क आकारता येणार नाही.
खरं तर, तपासणीत असे उघड झाले आहे की अनेक खाजगी रुग्णालये रुग्णांकडून मूळ किमतीच्या १० ते ३० पट जास्त शुल्क आकारतात. उदाहरणार्थ, ₹३ किमतीच्या सिरिंजसाठी ₹३० पर्यंत बिल आकारले
जाते आणि ₹६ किमतीच्या कॅन्युलासाठी ₹१२० पर्यंत बिल आकारले जाते. पेसमेकर आणि हार्ट व्हॉल्व्हसारख्या महागड्या उपकरणांसाठीही जास्त शुल्क आकारल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
या प्रकारच्या अतिरिक्त बिल आकारणीमुळे रुग्णांवरील आर्थिक भार तर वाढतोच, शिवाय आरोग्य विमा क्षेत्रावरही दबाव येतो. रुग्णालयाचा वाढता खर्च विमा हप्त्यांमध्ये सातत्याने वाढ होण्यास कारणीभूत ठरत आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी आरोग्यसेवा अधिकाधिक महाग होत आहे.
या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी, सरकार विमा कंपन्या, वैद्यकीय उपकरण उद्योग आणि रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींसह विविध हितधारकांशी सल्लामसलत करत आहे. रुग्णांना दिलासा देणारी आणि रुग्णालयीन सेवांवर परिणाम न करणारी एक संतुलित चौकट विकसित करणे, हा यामागील उद्देश आहे.
याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने राज्यांना खाजगी रुग्णालयांसाठी पॅकेज दर निश्चित करण्याचे आणि बिलांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे निर्देश आधीच दिले आहेत. आरोग्यसेवा परवडणारी बनवण्यासाठी हे पाऊल देखील महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
जर ही योजना अंमलात आणली गेली, तर त्यामुळे रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च कमी होऊ शकतो आणि आरोग्यसेवा प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढू शकते. तथापि, याची अंमलबजावणी आव्हानात्मक ठरू शकते, कारण त्यासाठी खाजगी रुग्णालये आणि उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांची संमती आवश्यक असेल.
