पालकांना दिलासा,स्कूलबस चे भाडे सरकार ठरविणार.

महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य शासनाने शालेय बस आणि वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भात कठोर व सर्वसमावेशक नियमावली लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६’ या नावाने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या नियमांमुळे शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानाधारित होणार आहे.

https://www.facebook.com/share/p/1Hza7R8nKq/

गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, या नियमांवर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत संबंधित संकेतस्थळावर अभिप्राय देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही नागरिकांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन केले आहे.

हेही वाचा-केमिकलने पिकवलेले आंबे धोकादायक? आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम जाणून घ्या

हेही वाचा-शरीर देत आहे छुपे संकेत! या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका

नवीन नियमांनुसार शालेय बसचे भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालकांवर होणारा आर्थिक ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.

प्रत्येक शाळेत ‘स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी’ स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही कमिटी भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा यासंबंधी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. या समितीला तिमाही अहवाल सादर करणे देखील अनिवार्य असेल. यामुळे पालकांचा सहभाग वाढेल आणि व्यवस्थापन अधिक जबाबदार बनेल.

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व शालेय बस आणि व्हॅनमध्ये GPS-आधारित Vehicle Location Tracking Device (VLTD) बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच पॅनिक बटण, अग्निसुरक्षा यंत्रणा (FDAS), CCTV कॅमेरे आणि प्रत्येक सीटसाठी सीट बेल्टची सक्ती करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे अपघाताच्या वेळी तत्काळ मदत मिळू शकते.

डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम ही आणखी एक महत्त्वाची तरतूद आहे. या प्रणालीद्वारे वाहनाचे लाईव्ह ट्रॅकिंग, विद्यार्थ्यांची डिजिटल उपस्थिती नोंद, स्वयंचलित अलर्ट आणि

पालकांना थेट माहिती मिळणार आहे. ही प्रणाली राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी जोडली जाणार असल्याने सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहील.

प्रत्येक विद्यार्थ्याची बसमध्ये चढताना आणि उतरतानाची वेळ नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेषतः पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक (इयत्ता ५ वीपर्यंत) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. यामुळे लहान मुलांच्या सुरक्षिततेची खात्री अधिक मजबूत होईल.

अपंग आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. प्रशिक्षित कर्मचारी, सुलभ प्रवेश व्यवस्था आणि गरजेनुसार पालक किंवा शिक्षकांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.

बस चालक, वाहक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी विश्वासार्ह कर्मचारीच नियुक्त केले जातील.

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत सर्व शालेय वाहने या नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक असेल. अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, शालेय वाहतुकीची नियमित तपासणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

एकूणच, या नव्या नियमांमुळे शालेय वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल होणार असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एक मजबूत आणि पारदर्शक प्रणाली उभी राहणार आहे. पालक, शाळा आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातून ही व्यवस्था अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.