आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली या बैठकीमध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले सध्या महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस चालू आहे बऱ्याच जागी पूर आला आहे त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे आणि शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ओला दुष्काळ जाहीर होईल असे वाटत होते पण पोला दुष्काळ जाहीर करण्याऐवजी दुसऱ्या पद्धतीने मदत करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कोणते महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले ते पाहूया

मंत्रिमंडळनिर्णय

सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांच्या जागेवरील नोंदणी शुल्क आणि गृहनिर्माण संस्थेतील घरांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या प्रकल्पातील विडी काम करणाऱ्या महिलांना प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत.
सोलापुर

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी मौजे-आचोळे (ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. मौजे-आचोळे येथील ही जमीन जिल्हा न्यायालयासाठी व निवासी क्षेत्र म्हणून आरक्षित होती. हे आरक्षण बदलून जमीन, हॉस्पिटलसाठी हस्तांतरित करण्याचा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

मराठी भाषा-साहित्य संवर्धनाच्या शंभराहून अधिक वर्षांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या #नाशिक रोड शाखेला कार्यालयासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थेची स्थापना १९०६ मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, न. चिं. केळकर आणि न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी केली होती.

मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास. तसेच समितीचे निष्कर्ष, व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंलबजावणीस मान्यता देण्यात आली. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

हे हि वाचा-“E-Aadhaar App द्वारे आधार कार्ड अपडेट करा | पत्ता, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबर बदलण्याची सोपी प्रक्रिया”

मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभाई पटेल (एस.पी.व्ही. नगर) मधील वसाहतीमध्ये ४९८ भुखंडांवरील सुमारे ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. म्हाडा हा पुनर्विकास वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्शनगर, वरळी येथील पुनर्विकास प्रकल्पांच्या धर्तीवर राबविणार आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिन स्तरावरील समिती स्थापन या समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणच्या सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळनिर्णय

विस्तारित महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांच्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेचा विनियोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. तसेच गरजू रुग्णांसाठी ५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या नऊ प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवरील खर्च राखीव निधीतून केला जाणार आहे. याबाबातच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत शासकीय रुग्णालयांना, आरोग्य संस्थांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून निधी दिला जातो. या निधीच्या वापराबाबत ११ जानेवारी २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, यात सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी २० टक्के रक्कम राखीव निधीसाठी जाणार आहे.उरलेली 80 टक्के रक्कम ही संबंधित दवाखान्यांना देण्यात येणार आहे

हे हि वाचा-“अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार भरीव अनुदान : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा”

नागपूर-नागभीड दरम्यानच्या ११६.१५ किलोमीटरच्या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सुधारित खर्चास आणि त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार राज्य शासन आपला हिस्सा म्हणून रेल्वेला ४९१ कोटी ५ लाख रुपये देणार आहे.

नागपूर-नागभीड मार्ग ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर केल्यास नागभीड ते वडसा-देसाईगंज आणि पुढे गोंदिया तसेच पुढे गडचिरोली पर्यंत विस्तारला जाणार आहे. यामुळे या भागातील जनतेला दळणवळणाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर,गडचिरोली जिल्ह्यातील रेल्वेचे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी आणि उद्योजकांना मोठा आधार मिळणार आहे

अकोला महानगरपालिकेला वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली. अकोला महानगरपालिकेने वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी मौजे अकोला येथील ८०/१ आणि ८०/१० या भूखंडांची मागणी केली होती.