राज्यात तीन महिन्यांसाठी आचारसंहिता?

राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. निवडणुका कधी होणार, हे जवळपास निश्चित झालेले असून अनेक संभाव्य उमेदवारांनी तयारी सुरू केली आहे. उमेदवार आणि मतदार यांच्यातील भेटीगाठींना देखील वेग आला आहे. मात्र, काही मंडळी न्यायालयात गेल्याने नेमक्या तारखांबद्दल अजूनही संभ्रम निर्माण झाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत पार पडणार असून, त्यामुळे राज्यात जवळपास तीन महिने आचारसंहिता लागू राहणार आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पहिला टप्पा सुरू होण्याची शक्यता आहे, तर महानगरपालिका निवडणुकीपर्यंत म्हणजे जानेवारीच्या अखेरपर्यंत आचारसंहिता राहू शकते. या काळात विकासकामांवर तात्पुरता ब्रेक लागू शकतो.

राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी

राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याचे ठरवले आहे.

पहिला टप्पा: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका

दुसरा टप्पा: नगरपालिका निवडणुका

तिसरा टप्पा: महानगरपालिका निवडणुका

पूर्वी जिल्हा परिषद गणांचे आरक्षण चक्रानुसार (rotation system) निश्चित केले जात असे. मात्र, यावेळी नव्याने आरक्षण ठरवल्याने काही राजकीय मंडळी नाराज झाली आहेत. त्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

जिल्हा परिषदेचा एखादा गट आरक्षित असेल तर तो गट नव्या प्रणालीमुळे परत आरक्षित होऊ शकतो.यामुळे काही राजकीय मंडळी ही न्यायालयात गेली आहेत त्यांचे म्हणणे आहे. की या नवीन प्रक्रियेमुळे आम्हाला निवडणूक लढविता येणार नाही .

नागपूर कोल्हापूर या ठिकाणी अशा प्रकारच्या याचिका ह्या न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.मुख्यता या याचिकांमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आरक्षण हे चक्राणूक प्रमेय ठरविण्यात आले आहे.तर मग गटांचे आरक्षण हे नवीन पद्धतीने का ठरविण्यात आले असा सवाल या याचिकांमध्ये विचारण्यात आला आहे

—

न्यायालयातील याचिकांचा फटका

ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण हे चक्रानुसार न ठेवता नव्याने निश्चित केले गेले आहे. त्यामुळे मागील निवडणुकीत आरक्षित असलेला गट पुन्हा आरक्षित होऊ शकतो.
यामुळे अनेक राजकीय प्रतिनिधी न्यायालयात गेले आहेत. नागपूर आणि कोल्हापूर येथे अशा याचिका दाखल झाल्या आहेत.
या याचिकांमध्ये असा सवाल विचारण्यात आला आहे की, “जर जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आरक्षण चक्रानुसार ठरवले जाते, तर मग गटांचे आरक्षण नवे का ठरवले जात आहे?”

हृदयरोग टाळण्यासाठी आवश्यक माहिती: कारणे, लक्षणे, तपासण्या आणि उपचार
—

हिवाळी अधिवेशन होणार की नाही?

यंदाचे हिवाळी अधिवेशन ८ ऑक्टोबरपासून नागपूरमध्ये होणार आहे. पण त्याच काळात राज्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिवेशन होईल का, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे.
मात्र, विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव आनंद कळसे यांनी स्पष्ट केले आहे की, याआधीही आचारसंहितेच्या काळात अधिवेशन झालेले आहे. त्यामुळे अधिवेशन होण्यास अडचण येणार नाही, परंतु मतदारांना प्रभावित करणारे निर्णय घेता येणार नाहीत.

ईव्हीएमवर उमेदवारांचा रंगीत फोटो

आता मतदानावेळी ईव्हीएम मशीनवर उमेदवारांचा फोटो ब्लॅक अँड व्हाईटऐवजी रंगीत दिसणार आहे. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपासून ही नवी पद्धत लागू करण्यात येणार आहे.
निवडणूक अधिनियम 1961 मधील कलम 49B अंतर्गत ईव्हीएम मतपत्रिका डिझाईनसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. पुढील सर्व निवडणुकांमध्ये हीच नवी प्रणाली लागू होईल.

हे हि वाचा-“5G आणि एआयमुळे बदलणारे शेतीचे भविष्य
—

आचारसंहिता टप्प्याटप्प्याने लागू

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्यात येतील.

पहिल्या टप्प्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांमुळे त्या भागात आचारसंहिता लागेल,

त्यानंतर नगरपालिका क्षेत्रात आचारसंहिता लागू होईल,

शेवटी महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमुळे महानगर भागातही आचारसंहिता लागू होईल.

यामुळे राज्यभरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने निवडणूक वातावरण दिसून येईल.