Advertisement
सरकारी योजना

“शेत रस्त्यांना मिळणार विशिष्ट क्रमांक: जिल्ह्यात सुरू सीमांकन आणि अतिक्रमणमुक्ती मोहिम”

शेत रस्ते होणार अतिक्रमण मुक्त

Advertisment

“शेत रस्त्यांना मिळणार विशिष्ट क्रमांक: जिल्ह्यात सुरू सीमांकन आणि अतिक्रमणमुक्ती मोहिम”

 

विकासासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील शेत रस्त्यांना आता विशिष्ट क्रमांक देण्याची आणि त्यांचे सीमांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांना आपल्या शिवारातील रस्त्यांची अचूक ओळख व हक्क मिळणार आहेत.

Advertisement
शेत रस्ते
शेत रस्त्यांना मिळणार विशिष्ट क्रमांक

 

Advertisement

शेतामध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी आणि मळणी यांसारख्या शेतीकामांसाठी तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचवण्यासाठी बारमाही रस्ते असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रस्ते, गाडीमार्ग, पायमार्ग, आणि शेतावर जाणारे मार्ग आता शासन निर्णयानुसार क्रमांकित केले जाणार आहेत.

 

 

 

📋 रस्त्यांची यादी आणि सीमांकन प्रक्रिया

 

प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल आणि पोलिस पाटील यांच्या सहभागातून शेतरस्त्यांची सविस्तर यादी तयार करण्यात येईल.

हेही वाचा-दुधाळ जनावरांसाठी केंद्र सरकारची नवी विमा योजना — 80% हप्ता केंद्राकडून

हेही वाचा-Mahavistar AI App: शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, पीक व्यवस्थापन,बाजारभावाची माहिती ?

यासाठी गावात शिवार फेरी काढून स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने वापरात असलेले, तसेच अतिक्रमित रस्त्यांची नोंद घेतली जाईल.

 

प्रपत्र क्र. १ मध्ये वापरातील आणि अतिक्रमित रस्त्यांची नोंद

 

प्रपत्र क्र. २ मध्ये नकाशावर नसलेल्या पण वापरात असलेल्या रस्त्यांचा समावेश

 

 

तयार झालेली प्राथमिक यादी ग्रामसभेत मांडली जाईल आणि मान्यतेनंतर तहसीलदारांकडे सादर करण्यात येईल.

या प्रक्रियेसाठी भूमि अभिलेख विभाग कोणतेही शुल्क आकारणार नाही.

 

 

 

🌳 झाडे लावण्यास प्रोत्साहन आणि अतिक्रमणावर कारवाई

 

सीमांकन झालेल्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना झाडे लावण्याच्या सूचना पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील.

अतिक्रमित रस्त्यांच्या बाबतीत मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ च्या कलम ५ अन्वये कारवाई केली जाईल.

संबंधितांना नोटीस देऊन सुनावणी घेतल्यानंतर आवश्यक असल्यास पोलिस यंत्रणेची मदत घेण्यात येईल.

 

 

 

🏢 तालुकास्तरीय समितीची रचना

 

अध्यक्ष: उपविभागीय अधिकारी

 

सदस्य: गटविकास अधिकारी, तालुका अधीक्षक भूमि अभिलेख, पोलिस निरीक्षक

 

सदस्य सचिव: तहसीलदार

 

 

ही समिती शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि सीमांकनाशी संबंधित सर्व प्रस्तावांचे परीक्षण करेल.

 

 

 

🌱 शेतकऱ्यांना मिळणार थेट फायदा

 

या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना खालील फायदे मिळतील —

 

शेतरस्त्यांचे कायदेशीर सीमांकन

 

अतिक्रमणमुक्त मार्ग

 

शेतीमाल वाहतुकीत सुलभता

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202505221710059019.pdf
ग्रामनिहाय रस्त्यांची ओळख व क्रमांक मिळाल्याने नियोजन सोपे होणार

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button