खाजगी शाळांमध्ये गरीब मुलांसाठी मोफत शिक्षणाचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली: RTE 25 टक्के आरक्षण

भारतामध्ये शिक्षण केवळ सुविधा न राहता तो समानतेचा आणि सामाजिक परिवर्तनाचा प्रभावी मार्ग असला पाहिजे, असे ठाम मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत २५ टक्के आरक्षणाबाबत एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे.

या निर्णयामुळे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना महागड्या खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट आणि बळकट झाला आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “रिक्षाचालकाचे मूल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे मूल एकाच शाळेत, एकाच वर्गात शिकले तरच संविधानात अपेक्षित असलेले बंधुत्व प्रत्यक्षात येईल.” हा निर्णय केवळ कायदेशीर नसून सामाजिक दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

 आरटीई कायद्याचा मूळ उद्देश काय?

शिक्षण हक्क कायदा 2009 हा देशातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी लागू करण्यात आला. या कायद्यातील कलम 12(1)(c) नुसार, खाजगी विनाअनुदानित आणि अनुदानित (बिगर-अल्पसंख्याक) शाळांमध्ये २५ टक्के जागा ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये अनेक राज्यांत नियमांची अस्पष्टता, शाळांचा विरोध, माहितीचा अभाव आणि प्रशासकीय उदासीनता यामुळे हजारो मुलांना या हक्कापासून वंचित राहावे लागले.

हेही वाचा-भविष्यात हृदयरोग टाळायचा असेल तर या तपासण्या वेळेवर करा

हेही वाचा-सावधान खोट्या वेबसाईट द्वारे फास्ट टॅग मध्ये फसवणूक

सर्वोच्च न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?

सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, कलम 12 हे केवळ एक सामाजिक कल्याणकारी तरतूद नाही, तर ते घटनेतील कलम 21A (शिक्षणाचा अधिकार) आणि कलम 39(फ) (मुलांचा सर्वांगीण विकास) यांची पूर्तता करणारे प्रभावी साधन आहे.

न्यायालयाने कोठारी आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ देत “सामान्य शाळा प्रणाली (Common School System)” या संकल्पनेवर भर दिला. समाजातील सर्व घटकातील मुले एकाच शाळेत शिक्षण घेतल्याशिवाय सामाजिक विषमता कमी होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

गरीब मुलांचे शाळेतील जुळवून घेणे – चिंता की संधी?

खाजगी शाळांमधील श्रीमंत वातावरणात गरीब मुलं कशी जुळवून घेतील, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. मात्र, न्यायालयाने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या भूमिकेचा दाखला देत सांगितले की, ही जबाबदारी शिक्षकांची आणि शिक्षण व्यवस्थेची आहे.

जर शिक्षकांनी या मुलांच्या अनुभवांचा, संघर्षांचा आणि पार्श्वभूमीचा ज्ञानाचा स्रोत म्हणून वापर केला, तर त्यांचा आत्मसन्मान वाढेल आणि समानतेची भावना रुजेल.

केंद्र व राज्य सरकारांना स्पष्ट निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की,

आरटीई कायद्याच्या कलम 38 अंतर्गत स्पष्ट नियम आणि अधिसूचना तयार कराव्यात

शेजारच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करावी

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि राज्य आयोगांशी सल्लामसलत करावी

न्यायालयाने NCPCR ला आदेश दिले आहेत की, सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी जारी केलेल्या नियमांची माहिती गोळा करून 31 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 एप्रिल रोजी होणार आहे.

 प्रकरणाची पार्श्वभूमी

२०१६ मध्ये मुंबईतील एका पालकाने, जवळच्या खाजगी शाळेत जागा उपलब्ध असूनही आपल्या मुलाला आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. याच प्रकरणातून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आणि आज तो देशव्यापी धोरणात्मक निर्णयात रूपांतरित झाला आहे.

निष्कर्ष

हा निर्णय केवळ गरीब मुलांसाठी शिक्षणाचे दार उघडणारा नाही, तर भारतीय समाजातील वर्गभेद कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल आहे. शिक्षणातूनच समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व या संविधानिक मूल्यांची खरी जपणूक होऊ शकते, हेच या निकालाचे सार आहे.