तेलबिया शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी! उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारची नवी मोहीम; मिळणार तांत्रिक मदत व प्रोत्साहन
देशातील खाद्यतेल आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने तेलबिया उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान, मार्गदर्शन आणि विविध योजनांचा लाभ मिळणार असून उत्पादन वाढीस चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- तेलबिया प्रक्रिया उद्योगासाठी किती अनुदान मिळते
- तेलबिया प्रक्रिया उद्योगासाठी किती अनुदान मिळते?
- या योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतो?
तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! तेलाचा घाणा टाका आणि ₹9.90 लाखांपर्यंत अनुदान मिळवा
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत तेलबिया प्रक्रिया उद्योगाला चालना; वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही प्रथमच मोठा लाभ
देशात खाद्यतेलाच्या वाढत्या आयातीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न
वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (National Mission on Edible Oils)
अंतर्गत तेलबिया प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.
या योजनेत तेलाचा घाणा (Oil Expeller), तेल काढणी प्रक्रिया युनिट, तेलबिया साठवण सुविधा तसेच गोदाम उभारणीसाठी 33 टक्के
किंवा कमाल ₹9.90 लाखांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी या योजनेचा लाभ मुख्यतः शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), सहकारी संस्था किंवा गटांनाच मिळत
होता. मात्र आता वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे,
त्यामुळे ग्रामीण भागात लघु प्रक्रिया उद्योगांना मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत वेबसाईट ची लिंक
https://mahadbt.maharashtra.gov.in/
शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?
बहुतेक शेतकरी सोयाबीन, सूर्यफूल, करडई, तीळ, शेंगदाणा, मोहरी यांसारखी तेलबिया पिके काढल्यानंतर थेट बाजारात
विकतात. त्यामुळे त्यांना केवळ कच्च्या मालाचा भाव मिळतो. परंतु स्वतःचे
तेल काढणी युनिट उभारल्यास त्याच उत्पादनातून अधिक मूल्यवर्धन करता येते.
उदाहरणार्थ, शेंगदाणे किंवा तीळ थेट विकण्याऐवजी त्यापासून तेल तयार करून विकल्यास अधिक नफा मिळू शकतो.
तसेच उरलेली पेंड पशुखाद्य म्हणून विक्रीसाठी उपलब्ध होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण होतात.
कोणत्या प्रकल्पांसाठी मिळणार अनुदान?
या योजनेअंतर्गत खालील सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
तेल काढणी युनिट (Oil Expeller)
तेल प्रक्रिया प्लांट
तेलबिया स्वच्छता व वर्गीकरण यंत्रणा
तेलबिया साठवण गोदाम
प्राथमिक प्रक्रिया सुविधा
संबंधित प्रक्रिया उद्योगासाठी आवश्यक उपकरणे
या प्रकल्पांच्या पात्र खर्चावर 33 टक्के किंवा कमाल ₹9.90 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाऊ शकते.
हेही वाचा-इथेनॉलमुळे भारत होणार ऊर्जा स्वावलंबी? E20 वरून रंगले राजकारण
कोण अर्ज करू शकतात?
या योजनेसाठी खालील घटक पात्र ठरू शकतात.
वैयक्तिक तेलबिया उत्पादक शेतकरी
शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
शेतकरी गट
सहकारी संस्था
कृषी उद्योजक
अर्जदाराकडे स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावरील जागा असणे, प्रकल्प
उभारण्यासाठी आवश्यक आर्थिक क्षमता असणे आणि संबंधित अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना साधारणपणे खालील कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते.
आधार कार्ड
सातबारा उतारा किंवा जमिनीचे कागदपत्र
बँक पासबुक
पॅन कार्ड
प्रकल्प अहवाल (Project Report)
खर्चाचा अंदाज
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
इतर आवश्यक घोषणापत्रे
स्थानिक कृषी विभागाकडून किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयातून आवश्यक कागदपत्रांची अद्ययावत माहिती मिळू शकते.
अर्ज कसा करायचा?
या योजनेसाठी अर्ज संबंधित राज्याच्या कृषी विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी
कार्यालयामार्फत करता येतो. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रकल्पाचा सविस्तर
अहवाल सादर करावा लागतो. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर प्रकल्प मंजूर झाल्यास अनुदानाचा लाभ दिला जातो.
ग्रामीण भागात रोजगारालाही चालना
या योजनेमुळे केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, तर गावपातळीवर लघु उद्योग उभारणीला चालना मिळेल.
तेल प्रक्रिया युनिट सुरू झाल्यास स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
तसेच परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करून अधिक चांगला दर मिळू शकतो.
खाद्यतेल आयात कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
भारत हा जगातील सर्वाधिक खाद्यतेल आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे.
देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योग वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी
होण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्याबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल.
तेलबिया पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना मोठी संधी ठरू शकते.
कच्चा माल विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादन तयार केल्यास
उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. केंद्र सरकारकडून ₹9.90 लाखांपर्यंतचे अनुदान
उपलब्ध असल्याने तेल काढणी युनिट किंवा प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याचा खर्चही कमी होतो.
त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा
आणि शेतीसोबतच प्रक्रिया उद्योगातूनही आर्थिक प्रगती साधावी.
प्रश्न: तेलबिया प्रक्रिया उद्योगासाठी किती अनुदान मिळते
उत्तर:
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना तेल काढणी युनिट, तेल प्रक्रिया प्लांट,
तेलबिया साठवण सुविधा आणि गोदाम उभारणीसाठी प्रकल्पाच्या
पात्र खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल ₹9.90 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
प्रश्न: या योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतो?
उत्तर:
या योजनेसाठी वैयक्तिक तेलबिया उत्पादक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO),
शेतकरी गट, सहकारी संस्था आणि कृषी उद्योजक अर्ज करू शकतात.
अर्जदाराकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रकल्पासाठी पात्रता असणे आवश्यक आहे.
प्रश्न: तेलबिया प्रक्रिया उद्योगासाठी किती अनुदान मिळते?
उत्तर:
अर्ज संबंधित राज्याच्या महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल किंवा कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन करता येतो.
तसेच जिल्हा किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातूनही मार्गदर्शन मिळते.
अर्जासोबत आधार कार्ड, सातबारा, बँक पासबुक, प्रकल्प अहवाल
आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
