बाजारातील 850ML तेलाची पाकिटे बंद होणार? सरकार आणणार नवा नियम; ग्राहकांना काय फायदा होणार?
खाद्यतेल कंपन्यांच्या मनमानी पॅकेजिंगला बसणार आळा; आता फक्त सरकारने ठरवलेल्या प्रमाणित आकारातच मिळणार तेल
Edible Oil New Rules
खाद्यतेलाच्या पॅकेजिंगवर सरकारचा मोठा निर्णय; 850ML आणि 900ML सारखी पाकिटे बंद होण्याची शक्यता(Edible Oil New Rules)
भारतीय स्वयंपाकघरातील महत्त्वाचा भाग असलेल्या खाद्यतेलाबाबत केंद्र सरकार मोठा आणि कठोर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
सरकार लवकरच खाद्यतेलाच्या पॅकेजिंगसंदर्भात नवे नियम लागू करू शकते. या प्रस्तावित नियमांमुळे कंपन्यांना सरकारने
निश्चित केलेल्या प्रमाणित आकारातच तेलाची विक्री करावी लागणार आहे.
हे ही वाचा-दररोज आंबे खाणे शरीरासाठी फायदेशीर की धोकादायक?
हेही वाचा-प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये असायलाच हवीत ही 6 सरकारी ॲप्स
सध्या बाजारात 850 मिली, 900 मिली किंवा 4.5 लिटर यांसारख्या वेगवेगळ्या आकारांची तेलाची पाकिटे आणि
बाटल्या उपलब्ध असतात. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. प्रति लिटर किंमत अचूकपणे समजत नसल्याने ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता वाढते.
‘श्रिंक इन्फ्लेशन’वर सरकारचा अंकुश
या निर्णयामागे ‘श्रिंक इन्फ्लेशन’ हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक कंपन्या पॅकेटचा आकार जवळपास
समान ठेवून त्यातील तेलाचे प्रमाण कमी करत होत्या. त्यामुळे ग्राहकांना किंमत कमी असल्याचा भास होत होता, परंतु प्रत्यक्षात त्यांना कमी प्रमाणात तेल मिळत होते.
सरकार आता ही पद्धत थांबवण्याच्या तयारीत असून बाजारातील पारदर्शकता वाढवण्यावर भर देत आहे.
आता फक्त ठराविक आकारातच मिळणार तेल
प्रस्तावित नियमांनुसार कंपन्यांना फक्त सरकारने निश्चित केलेल्या आकारातच खाद्यतेल विक्री करता येईल.
त्यामध्ये प्रामुख्याने 500 मिली, 1 लिटर, 2 लिटर, 3 लिटर, 4 लिटर, 5 लिटर, 10 लिटर, 15 लिटर आणि 20 लिटर या आकारांचा समावेश असू शकतो.
यामुळे ग्राहकांना विविध कंपन्यांच्या किंमतींची तुलना करणे अधिक सोपे होईल.
कंपन्यांना मिळणार तीन महिन्यांचा अवधी
माहितीनुसार, सरकार या महिन्यात अधिकृत आदेश जारी करू शकते. मात्र, हा नियम तत्काळ लागू न करता कंपन्यांना पॅकेजिंग
यंत्रणा, लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळीमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाऊ शकतो.
ग्राहकांसाठी दिलासादायक निर्णय
खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो. या
नियमामुळे ग्राहकांची फसवणूक कमी होण्यास मदत होईल आणि कंपन्यांच्या मनमानी पॅकेजिंगवरही नियंत्रण येईल.
