जीएसटी कपातीचा फायदा लोकांना होत नाहीये? सरकारला मिळाल्या हजारो तक्रारी

२२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या जीएसटी सुधारणांनंतर ग्राहकांना दरकपातीचा फायदा मिळत नसल्याची अनेक तक्रारी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनकडे नोंद झाल्या आहेत.पण अनेक तक्रारी आल्यानंतर मात्र हा मुद्दा चर्चेचा विषय झाला आहे कारण की केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन सुद्धा काही व्यापारी हे जनतेची लूट करत आहेत यामध्ये प्रामुख्याने सांगितलेले कारण की आहे आमच्याकडे जुना स्टॉक आहे त्यामुळे आम्ही नवीन भावात विकू शकत नाही जेव्हा की केंद्र सरकारने अगदी स्पष्ट केले आहे 22 सप्टेंबर पासून नव्या जीएसटी प्रणाली प्रमाणेच दर घ्यावे लागतील तरीपण काही व्यापारी मात्र जनतेची फसवणूक करत आहेत

 

भारत सरकारने २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये ऐतिहासिक सुधारणा केल्या. “जीएसटी २.०” नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नव्या सुधारणा अंतर्गत कररचना अधिक सोपी करण्यात आली आहे. यामध्ये जुन्या चार करस्लॅब्सऐवजी फक्त दोन दर लागू करण्यात आले आहेत — ५% आणि १८%.

 

या सुधारणांमुळे घरगुती वापराच्या अनेक वस्तूंवरचा कर कमी झाला आहे. उदाहरणार्थ, आधी १२% कर लागणाऱ्या वस्तूंना आता ५% करस्लॅबमध्ये हलविण्यात आले आहे. शाम्पू, साबण, टूथपेस्ट, बाळ उत्पादने आणि दुग्धजन्य वस्तू यामुळे स्वस्त झाल्या आहेत. तसेच, तंबाखू, सिगारेट आणि इतर पापवस्तूंवर ४०% कर दर लागू ठेवण्यात आला आहे. आरोग्य व जीवन विम्यावरील १८% जीएसटी रद्द करण्यात आला असून, त्यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

हे हि वाचा-हृदयरोग टाळण्यासाठी आवश्यक माहिती: कारणे, लक्षणे, तपासण्या आणि उपचार

 

तथापि, या सुधारणांचा प्रत्यक्ष फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नसल्याची तक्रार मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी सांगितले की, जीएसटी २.० लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) कडे सुमारे ३,००० तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत.

 

या तक्रारींमध्ये प्रमुख तक्रार अशी आहे की, अनेक किरकोळ विक्रेते आणि व्यापारी दरकपातीनंतरही जुन्या दराने वस्तू विकत आहेत. म्हणजेच, जीएसटी कमी झाल्यानंतरही वस्तूंच्या किंमतीत योग्य तेवढी घट दिसून येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होत आहे आणि जीएसटी सुधारणांचा खरा फायदा त्यांना मिळत नाहीये.

 

 

निधी खरे यांनी स्पष्ट केले की, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय या सर्व प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. मंत्रालयाने मिळालेल्या तक्रारी थेट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळा (CBIC) कडे पुढील कारवाईसाठी पाठवल्या आहेत. याशिवाय, तक्रारींचे जलद व अचूक विश्लेषण करण्यासाठी मंत्रालयाने आता ए आई चा वापर देखील करायला सुरुवात केली आहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि चॅटबॉट्सचा वापर सुरू केला आहे.यामुळे तत्काळ समस्यांची समाधान होऊ शकेल

हे हि वाचा-रिकाम्या पोटी लसूण खाण्याचे फायदे: कोणते रोग दूर होतात, कोणते होत नाहीत?

त्यांनी सांगितले की, “आम्ही तक्रारींचे डेटा-अनॅलिसिस करून पॅटर्न ओळखत आहोत. जीएसटी दरकपातीनंतर कोणते व्यापारी किंमती कमी करत नाहीत याची तपासणी सुरू आहे. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.”

सरकारचा उद्देश असा आहे की, दरकपातीचा संपूर्ण लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. जीएसटी दरकपातीनंतर वस्तू स्वस्त होणे अपेक्षित आहे. जर व्यापारी किंवा कंपन्या दर कमी करत नसतील, तर ती ग्राहकांप्रती अन्यायकारक बाब ठरते.

 

 

—

🧾 जीएसटी कपातीचा लाभ न मिळाल्यास तक्रार कशी करावी?

जर ग्राहकांना असे वाटत असेल की जीएसटी दरकपातीचा लाभ त्यांना मिळत नाही, तर ते खालील माध्यमांतून तक्रार दाखल करू शकतात:

1. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH):

📞 हेल्पलाइन नंबर: १९१५

🌐 वेबसाईट: https://consumerhelpline.gov.in

📱 मोबाइल अ‍ॅप: NCH App (Google Play Store आणि iOS वर उपलब्ध)

📧 ईमेल: consumerhelpline@nic.in

 

 

 

2. CBIC तक्रार नोंदणी:

वेबसाईट: https://cbic-gst.gov.in

“Grievance Redressal Portal” मध्ये लॉगिन करून तक्रार नोंदवता येते.

 

 

3. सोशल मीडिया माध्यमे:

ट्विटरवर @consaff किंवा @cbic_india ला टॅग करून तक्रार नोंदवता येते.

तक्रार नोंदविताना, वस्तूचे बिल, खरेदीची तारीख, दुकानाचे नाव आणि किंमत यांची अचूक माहिती देणे आवश्यक आहे.जर वस्तूचे बिल देण्यासाठी दुकानदार नकार देत असेल तरी देखील तक्रार करता येईल आणि आपणही ती जरूर करावी

—

📊 जीएसटी २.० चे प्रमुख फायदे:

कररचना सोपी: फक्त दोन स्लॅब्स (५% आणि १८%)

घरगुती वस्तूंवरील दरकपात

विमा क्षेत्रात मोठा दिलासा

फसवणूक रोखण्यासाठी AI आधारित देखरेख

 

—

🧠 विश्लेषण:

सरकारने जीएसटी सुधारणा करून करसुलभता वाढविण्याचा आणि ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात किरकोळ विक्रेते दरकपातीचा फायदा देण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसते. जर प्रशासनाने वेळेवर आणि कठोर कारवाई केली, तर जीएसटी सुधारणांचा खरा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतो.