पेट्रोल डिझेल GST
तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे जीएसटी लागू करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. सध्या पेट्रोलवर ४२% आणि डिझेलवर ३२% कर आकारला जातो.
देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर
आज तिसऱ्यांदा दरात वाढ झाली आहे. यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
सीटीआयच्या अध्यक्षांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून सध्याच्या करप्रणालीऐवजी जीएसटी लागू करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा-दररोज आंबे खाणे शरीरासाठी फायदेशीर की धोकादायक?
हेही वाचा-पेट्रोल-डिझेल पुन्हा महाग! 10 दिवसांत चौथ्यांदा दरवाढ, सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर इंधन किती स्वस्त होईल?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने (CTI) त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे. CTI च्या मते, दिल्लीत
पेट्रोलवर सुमारे ४२% आणि डिझेलवर ३२% कर आकारला जातो. जर ही इंधने १८% किंवा २८% जीएसटी स्लॅबमध्ये आणली गेली, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती १५% ते २०% ने कमी होऊ शकतात.
नवी दिल्ली: सरकारी तेल कंपन्यांनी १० दिवसांची घोषणा केली आहे.अलीकडच्या काळात तिसऱ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे.
पेट्रोलच्या दरात आता प्रति लिटर ५ रुपयांपर्यंत वाढ झाली असून, त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत.
चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीचे (सीटीआय) अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल कायमस्वरूपी जीएसटीच्या कक्षेत आणावेत, अशी मागणी करणारे पत्र त्यांनी लिहिले आहे.
इंधनाच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवणेही सोपे होईल, असे या पत्रात म्हटले आहे.
व्यापारी आणि उद्योजकांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या सीटीआयने (CTI) या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे आवाहन केले आहे.
ही मागणी व्यापारी, कारखानदार आणि सर्वसामान्य जनतेकडून बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. सीटीआयचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल त्यांनी सांगितले की,
दिल्लीत २२ मे रोजी पेट्रोलची वास्तविक किंमत ₹६६.२९ होती. यामध्ये ₹११.९० उत्पादन शुल्क आणि ₹१६.०३ व्हॅटचा समावेश आहे, तर डीलरचा नफा ₹४.४२ होता.
आता डिझेलवर किती कर आहे?
त्याचप्रमाणे, डिझेलची वास्तविक किंमत ₹67.36 आहे, ज्यामध्ये ₹7.80 उत्पादन शुल्क आणि ₹13.39 व्हॅटचा समावेश आहे, तर डीलरचा नफा प्रति लिटर ₹3.03 आहे.
सीटीआयचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल म्हणाले की, आज पेट्रोलच्या वास्तविक किमतीवर उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटसह अंदाजे
42% कर आकारला जातो, तर डिझेलवर अंदाजे 32% कर आकारला जातो.
सर्वात महाग पेट्रोल कुठे मिळते?
सीटीआयच्या (CTI) मते, तेलंगणामध्ये पेट्रोल देशात सर्वात महाग आहे. तेलंगणा पेट्रोलवर सर्वाधिक ३५.२% व्हॅट आकारते, तर अंदमान आणि
निकोबार बेटे पेट्रोल आणि डिझेलवर केवळ १% व्हॅट आकारतात. परिणामी, तेलंगणामध्ये पेट्रोल
सर्वात महाग असले तरी, अंदमान आणि निकोबार बेटांवर तेलाचे दर सर्वात स्वस्त आहेत.
ब्रिजेश गोयल यांनी पंतप्रधान मोदींना संबोधित केले.पत्रात म्हटले आहे की, २०१७ मध्ये जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला, तेव्हा ‘एक राष्ट्र, एक कर’
ही संकल्पना मांडण्यात आली होती आणि देशभरात सर्व वस्तूंवर एकसमान कर दर असेल असे सांगण्यात आले होते. तरीही, आजतागायत सर्व राज्ये आपापल्या
मर्जीनुसार पेट्रोल आणि डिझेलवर मनमानीपणे व्हॅट आकारत आहेत.त्याला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा फायदा काय आहे?
गोयल म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलचा २८% किंवा १८% जीएसटी स्लॅबमध्ये समावेश केल्यास त्यांच्या किमती १५-२० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात.
दुसरा पर्याय म्हणजे, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सध्या देशभरात एकसमान ठेवणे.
प्रत्येक राज्य स्वतःचा व्हॅट दर आकारते. ज्याप्रमाणे उत्पादन शुल्क प्रति लिटर आकारले जाते, त्याचप्रमाणे जीएसटी
देखील प्रति लिटर आकारला पाहिजे. यामुळे सरकारचे महसुली नुकसान होणार नाही आणि सर्व राज्यांचे समाधान सहज होऊ शकेल.
