महाराष्ट्र डाळी तेलबिया खरेदी योजना

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांमध्ये डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी तब्बल ₹१५,०९५.८३ कोटींचा विक्रमी खर्च मंजूर केला आहे.

या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होणार आहे.

डाळी व तेलबिया बाबतीत देशाला स्वालंबी बनविण्यासाठी सरकारने एक योजना घोषित केली होती त्या संदर्भात एका ही बैठकीमध्ये या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे?

https://www.facebook.com/share/p/163fbz15Mr/

यामध्ये महाराष्ट्राचा विशेष फायदा होणार आहे.नेमके किती खरेदी होणार व त्याचा फायदा कसा महाराष्ट्राचा शेतकऱ्यांना होणार ही माहिती जाणून घेऊया

ही मंजुरी ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)’ अंतर्गत दिली असून, केंद्राने संबंधित राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत झालेल्या ई-बैठकीत या योजनांना अंतिम स्वरूप दिले. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेली खरेदी योजना देशातील सर्वात मोठी आहे.

हेही वाचा-शेतकऱ्यांना मिळणार दहा वर्षे मोफत वीज; दिवसादेखील मिळणार वीजपुरवठा

हेही वाचा-“शेत रस्त्यांना मिळणार विशिष्ट क्रमांक: जिल्ह्यात सुरू सीमांकन आणि अतिक्रमणमुक्ती मोहिम”

केंद्रीय मंत्री श्री. चौहान यांनी संबधित राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत ई-बैठक घेऊन ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA)अंतर्गत या योजनांना अंतिम रूप दिले.

या योजनेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मूल्य समर्थन योजने (PSS) अंतर्गत करण्यात येणारी खरेदी विक्रमी स्तरावर आहे. महाराष्ट्रात १८,५०,७०० मेट्रिक टन सोयाबीन,

३,२५,६८० मेट्रिक टन उडीद आणि

३३,००० मेट्रिक टन मूग आदींची खरेदी मंजूर करण्यात आली आहे. या खरेदीसाठी अंदाजित खर्च अनुक्रमे ₹९,८६०.५३ कोटी,

₹२,५४०.३० कोटी आणि

₹२८९.३४ कोटी इतका असून ही महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेली सर्वात मोठी खरेदी योजना आहे.

🚜 महाराष्ट्राचा सर्वाधिक फायदा

महाराष्ट्रात मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत (PSS) विक्रमी स्तरावर खरेदी केली जाणार आहे. राज्यात पुढीलप्रमाणे मंजुरी मिळाली आहे:

सोयाबीन: १८,५०,७०० मेट्रिक टन खरेदी, खर्च ₹९,८६०.५३ कोटी

उडीद: ३,२५,६८० मेट्रिक टन, खर्च ₹२,५४०.३० कोटी

मूग: ३३,००० मेट्रिक टन, खर्च ₹२८९.३४ कोटी

ही योजना महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यांना (विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र) मोठा दिलासा देणार आहे.

किमान आधारभूत दराने थेट खरेदी झाल्याने दलालांचा हस्तक्षेप कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादना

साठी योग्य किंमत मिळेल.