विमा नसेल तर पेट्रोलही नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशांमुळे वाहनधारकांमध्ये खळबळ
IRDAI आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला प्रायोगिक प्रकल्प विकसित करण्याचे निर्देश; वैध विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन नाकारण्याचा प्रस्ताव.
विमा नाही तर इंधन नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाने IRDAI आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत.
याची चर्चा सध्या सर्वत्र होत आहे आणि कारण आहे हे निर्देश. विमा नाही, तर इंधन नाही?
पेट्रोल पंपांना वैध वाहन विम्याशी जोडणारा प्रायोगिक प्रकल्प विकसित
करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने IRDAI आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत. सविस्तर समजून घेऊया.
भारतामध्ये रस्ते अपघातांचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहे आणि विमा काढण्याचे प्रमाण कमी आहे.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी होते. विमा नसल्यास दंडामध्ये देखील वाढ करण्यात आली,
पण त्याचा फारसा फरक पडल्याचे दिसले नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार
नवीन वाहन खरेदी करताना एक वर्षाऐवजी पाच वर्षांचा विमा करण्यात आला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ‘विमा नाही, तर इंधन नाही’ हा प्रायोगिक प्रकल्प विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले?
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास
प्राधिकरणाला (IRDAI), रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (MoRTH) सल्ल्याने,
एक प्रायोगिक यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या यंत्रणेअंतर्गत
हेही वाचा-गजनी आणि लगानमधील दमदार खलनायक प्रदीप रावत यांचे निधन; वयाच्या 77व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
वैध विमा नसलेल्या वाहनांना त्यांच्या विम्याचे नूतनीकरण होईपर्यंत इंधन नाकारले जाऊ शकेल.
मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अनिवार्य असलेल्या थर्ड-पार्टी मोटार विम्याच्या आवश्यकतेचे पालन सुधारण्याच्या उद्देशाने सुरू
करण्यात येणाऱ्या एका प्रायोगिक प्रकल्पाचा भाग म्हणून सर्वोच्च
न्यायालयाने मंगळवारी पेट्रोल पंपांवरील इंधन पुरवठा वाहनांच्या विमा स्थितीशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला.
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या अपिलावर निर्णय देताना हे निर्देश जारी करण्यात आले,
ज्यामध्ये न्यायालयाने मोटार विमा संरक्षण आणि रस्ते सुरक्षेशी संबंधित व्यापक मुद्द्यांवरही विचार केला होता.
“न्यायालयात झालेल्या विचारविनिमयाच्या आधारे, IRDAI ने MoRTH च्या सल्ल्याने वाहनांसाठीचे इंधन वैध विमा स्थितीशी
जोडण्याचा एक प्रायोगिक प्रकल्प विचारविनिमय करून विकसित करावा,”
असे निर्देश खंडपीठाने मंगळवारी २३ पानांच्या निकालात दिले आहेत.
“त्याच्या अनुपस्थितीत, वैध विमा मिळेपर्यंत संबंधित वाहनाला पेट्रोल पंपावर इंधन देण्यास नकार दिला जाईल,” असे न्यायालयाने पुढे म्हटले.
प्रस्तावित प्रणालीचा मुख्य उद्देश दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य करणे हा आहे.
पहिले म्हणजे, विमा नसलेली किंवा नोंदणी नसलेली वाहने सहज ओळखता येतील.
दुसरे म्हणजे, इंधन भरण्यासाठी नियमांचे पालन अनिवार्य केल्यामुळे वाहन मालकांना
आपल्या वाहनाचा विमा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे वैध ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अशा यंत्रणेमुळे मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १४६ अंतर्गत असलेल्या वैधानिक
गरजेच्या अंमलबजावणीला बळकटी मिळेल, जे सर्व वाहनांसाठी तृतीय-पक्ष विमा अनिवार्य करते. न्यायालयाने पुढे
असेही नमूद केले की, हा प्रकल्प स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख (ANPR) कॅमेऱ्यांच्या वापराद्वारे राबवला जाऊ शकतो आणि
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला या प्रस्तावाला “तत्त्वतः कोणताही आक्षेप नाही.”
हा प्रस्ताव देशभरात अनिवार्य मोटार विम्याच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी न्यायालयाने जारी केलेल्या व्यापक
निर्देशांचा एक भाग आहे. खंडपीठाने असेही निर्देश दिले आहेत की, महामार्ग आणि रस्त्यांवर बसवलेले ANPR कॅमेरे विमा
माहिती ब्युरोच्या डेटाबेस आणि वाहन पोर्टलशी जोडले जावेत, जेणेकरून विमा नसलेल्या वाहनांसाठी स्वयंचलितपणे ई-चलन
तयार करता येईल. राज्य पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही विम्याची स्थिती रिअल-टाइममध्ये तपासण्यासाठी आणि उल्लंघनांसाठी
चलन जारी करण्यासाठी याच डेटाबेसशी जोडलेली हँडहेल्ड उपकरणे
किंवा मोबाईल ॲप्लिकेशन्स वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भारतीय रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांपैकी जवळपास ५६% वाहनांचा वैध विमा नाही,
अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालाचा संदर्भ देत न्यायालयाने नमूद केले
की, ३०.४८ कोटी वाहनांपैकी सुमारे १६.५४ कोटी वाहने विमारहित आहेत, ज्यामुळे अनेक रस्ते अपघातग्रस्तांना वेळेवर
नुकसानभरपाई मिळत नाही आणि त्यांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेत अडकावे लागते.
खंडपीठाने अधिकृत आकडेवारीचा हवाला देत असेही म्हटले की, २०२४ मध्ये भारतात ४,८७,७०५ रस्ते अपघात नोंदवले
गेले, ज्यामुळे रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि अनिवार्य विमा प्रणालीद्वारे
पीडितांना पुरेसे संरक्षण मिळावे यासाठी अधिक कठोर अंमलबजावणी उपायांची गरज अधोरेखित झाली.
यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जर आपल्या वाहनाचा विमा नसेल, तर आपल्याला इंधन मिळणार नाही
अशी शक्यता आहे. तरी आपण आपल्या वाहनांचा विमा जरूर काढून घ्यावा.
