नवी दिल्ली काल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN)यांनी देशाचा 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प हा देशासमोर मांडला आणि यामध्ये 12 लाखापर्यंत चे उत्पन्न हे करमुक्त केले व नोकरदार वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला पण या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी(FARMER) म्हणाव्या तशा प्रभावी योजनांचा समावेश दिसून आलेला नाही आणि यामुळे शेतकरी(FARMER) नेते हे टीका करताना दिसत आहेत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN)यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेती विकासासाठी भरीव अशा योजना नसल्याचे आढळून आले अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या योजना कोणत्या आहेत ते पाहूया
1)किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ची मर्यादा वाढवली
शेतकऱ्यांसाठी(FARMER) वित्तपुरवठा करणारे किसान क्रेडिट कार्ड याची कर्जाची मर्यादा ही वाढून आता तीन लाखावरून पाच लाख करण्यात आलेली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यां(FARMER)सोबतच दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी(FARMER) मच्छिमार यांना फायदा होणार आहे या योजने अंतर्गत देशातील 7.7 कोटी शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीची क्रेडिट सुविधा सुधारित व्याज सवलत अंतर्गत देण्यात येते त्याची मर्यादा वाढून आता तीन लाखाहून पाच लाख करण्यात आलेली आहे
2)मच्छीमार व दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी विशेष योजना
शेतीचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे शेती सध्या परवडत नाहीये पण शेतीला जर जोड धंदा असेल तर शेती निश्चित परवडतील याच गोष्टीचा विचार करून केंद्र सरकारने एक नवीन योजना आणली आहे ज्यामध्ये मच्छीमार आणि दुग्ध व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या युवकांसाठी ही योजना असेल या योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना(FARMER) मच्छीमारांना पाच लाखापर्यंत चे कर्ज देण्यात येणार आहे
3)बिहारमध्ये मखना बोर्ड ची स्थापना
बिहार मधील शेतकऱ्यांसाठी(FARMER) आनंदाची बातमी आहे कारण बिहारमध्ये मखना जास्त प्रमाणात घेतले जाणारे पीक म्हणजे मखना आणि याच मखना बोर्डची स्थापना ही बिहारमध्ये केली जाणार आहे त्यामुळे बिहारमधील मखना उत्पादक शेतकऱ्यांना(FARMER) याचा फायदा होणार आहे मखण्याचे उत्पादन वाढण्यासाठी एक कार्यक्रम तयार झालेला आहे या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचेही आर्थिक उत्पन्न हे चांगले होईल अशी आशा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी व्यक्त केली
4)कापूस उत्पादन वाढीसाठी योजना
देशातील सर्वच भागांमध्ये कापूस पिकाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते यामध्ये शेतकऱ्यांचे(FARMER) उत्पन्न वाढण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचलेले आहे यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN)यांनी पाच वर्षाचे एक मिशन जाहीर केले आहे ज्यामधून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना(FARMER) पाच लाख रुपयांचे पॅकेज दिले जाणार आहे
5)डाळी खरेदीसाठी नवीन योजना
काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना आपल्या देशाला द्याळी आणि खाद्यतेला बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले आणि यानंतर या अर्थसंकल्पा मध्ये ते पाहायला देखील मिळाले या योजनेअंतर्गत देशातील डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सरकार नाफेड व एन.सी.सी.एफ.मार्फत थेट शेतकऱ्यांकडून(FARMER) डाळ खरेदी करण्यात येणार आहेत यामुळे शेतकऱ्यांना(FARMER) चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे
Union Budget 2025- मोदी सरकारचं मध्यमवर्गीयांना रिटर्नगिफ्ट; वाचा सर्व घोषणा एकाच ठिकाणी
6)भाजीपाला व फळबाग यासाठी नवीन योजना आणणार
केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या मदतीने देशांमध्ये फळबाग व भाजीपाल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन योजना आणण्याच्या विचारात आहे यासाठी राज्याच्या सहकार्याने एका नवीन योजनेची आखणी करण्यात येणार आहे
7)डाळीबाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी नवीन योजना
देशामध्ये डाळींचे उत्पादन वाढवून ती निर्यात करता यावी यासाठी डाळी बाबतीत देश स्वयंपूर्ण व्हावा या उद्देशाने योजनेची आखणी केली आहे यामध्ये सहा वर्षाची हे मिशन असेल आणि ज्यामध्ये तूर आणि मसूर डाळीच्या उत्पादनावर भर दिला जाईल तसेच नंतर ही डाळ सरकारने खरेदी करण्यासाठी देखील एका योजनेची आखणी केलेली आहे त्यामुळे सरकारने जे लक्ष ठेवलेले आहे डाळीबागची स्वयंपूर्ण व्हायचे ते लक्ष साध्य करण्यासाठी ही योजना निश्चित फायदा होईल
हे हि वाचा-agriculture news budget 2025 अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा ?
8)आसाम राज्यामध्ये युरिया खताचा नवीन प्लांट
पेरणीच्या वेळी ला युरियाची कमतरता ही शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असते बाजारामध्ये युरिया उपलब्ध नसल्यामुळे युरिया खताचा काळाबाजार देखील होत असल्याच्या बातम्या ऐकायला मिळतात देशामध्ये लागणाऱ्या युरियाची पूर्तता ही देशातच व्हावी यासाठी आसाम राज्यामध्ये युरियाचा एक नवीन प्लांट टाकला जाणार आहे आणि त्यामुळे देशांमध्ये युरिया खताची कमतरता होणार नाही त्यासाठी सरकारने हा प्लांट टाकण्यात ही योजना जाहीर केली आहे आणि यामुळे खताच्या भावामध्ये फरक येऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना(FARMER) होणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले
9)प्रधानमंत्री धनधान्य योजना
प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेची घोषणा झाली आहे यामध्ये प्रामुख्याने देशातील शंभर जिल्ह्यांमध्ये ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे या योजनेमध्ये प्रामुख्याने धना धान्य बाबतीत स्वयंपूर्ण करणे यासाठी ही योजना असून उच्च दर्जाचे बियाणे उत्पादन करणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली असून देशातील सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे
या योजना अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN)यांनी मांडल्या या योजनांचा फायदा किती शेतकऱ्यांना होईल हे पुढील काही दिवसांमध्ये कळेलच पण एकंदरीत शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती की प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने मध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला सध्या सहा हजार रुपये वर्षाचे मिळतात या या योजनेची मर्यादा वाढवून 6000 च्या जागी 12000 रुपये या अर्थसंकल्पामध्ये होतील
अशी आशा शेतकऱ्यांनी तसेच अनेक वर्तमानपत्राने देखील व्यक्त केली होती पण काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेविषयी कुठलीही तरतूद केली गेली नाही सहा हजार रुपये वर्षाचे म्हणजे महिन्याचे फक्त पाचशे रुपये या रकमेत शेतकऱ्यांची (FARMER)काहीही चांगले होऊ शकत नाही त्यामुळे किमान 12 हजार रुपये तरीही रक्कम असावा अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची होती पण त्याविषयी कुठली घोषणा झालेली नाही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना (FARMER) केंद्र शासनाची 6000 व राज्य शासनाचे सहा हजार असे 12 हजार रुपये सध्या मिळतात
हे हि वाचा –MILLETS:आहारात भरडधान्याचा वापर करा रोगराईला दूर ठेवा
बिहारमध्ये मखना बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे याआधी पण कॉफी बोर्ड,नारळ बोर्ड,काजू बोर्ड अशा बोर्डाची स्थापना करण्यात आली पण पुढे या बोर्डा अंतर्गत उत्पादन वाढीसाठी चालना देण्यासाठी कुठलाही प्रयत्न केला गेलेला नाही त्यामुळे मखना बोर्डाचे पुढे काय होणार याबद्दल सुद्धा प्रश्नचिन्ह आहे ? तसेच देशांमध्ये एकूण बारा लाख हेक्टर जेवढे कांद्याचे लागवड होती त्यापैकी 55% लागवड ही एकट्या महाराष्ट्रात होती पण आत्तापर्यंत कांद्यासाठी बोर्ड स्थापन केले गेलेले नाही त्यामुळे नुसत्या घोषणा पेक्षा शेतकऱ्यांना(FARMER) मदत होईल असे काही करणे महत्त्वाचे आहे
दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा
दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना(FARMER) दर घसरल्यामुळे आणि दुधाळ जनावरांचे संगोपन करण्यासाठी जो खर्च लागतो त्यामध्ये झालेली मोठी वाढ पाहता दुग्ध व्यवसाय हा अनेक वेळा तोट्यात जातो यासाठी प्रभावी योजनेची गरज आहे पण या अर्थसंकल्पामध्ये एक योजना सोडली तर विशेष कुठलीही योजनाही दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही जर देशांमध्ये दुग्ध व्यवसायाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला तर रासायनिक खतावरील भार देखील यामुळे कमी होऊ शकतो व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जे स्वप्न आहे सेंद्रिय शेती शंभर टक्के करण्याचे ते स्वप्न देखील पूर्ण व्हायला मदत होऊ शकते पण यासाठी देशातील दुग्ध व्यवसायाला चालना देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे
हे हि वाचा-शरीरात जर युरिक ऍसिड वाढले तर होतील गंभीर आजार मुतखडा किंवा संधिवात असल्यास करा हि तसपासणी
एकंदरीत वरील सर्व योजनांचा जर आपण विचार केल्यास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN)यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पा वर प्रतिक्रिया देताना शेतकऱ्यां(FARMER) मध्ये खुश आणि नाराज पद्धतीची मानसिकता दिसून येत आहे काही जागी आनंद आहे तर यामध्ये आणखीन चांगलं करता आलं असतं असं देखील काही शेतकऱ्यांचे(FARMER) म्हणणे आहे आता लवकरच महाराष्ट्र राज्याचा देखील अर्थसंकल्प सादर होणार आहे या अर्थसंकल्पामधून तरी शेतकऱ्यांच्या(FARMER) मागणीची पूर्तता होईल एवढी अपेक्षा शेतकऱ्यांची(FARMER)आहे
राज्यातील महायुतीचे सरकार हे शेतकऱ्यांच्या(FARMER) मागण्यांकडे कसे पाहते हे अवघ्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला स्पष्ट होईल