आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये वन नेशन वन इलेक्शन(One Nation One Election)ला मान्यता मिळाली आहे येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक संसदेमध्ये मांडले जाणार आहे या विधेयकाला काँग्रेस तसे संपूर्ण विरोधी पक्षाचा विरोध आहे
आपल्या देशामध्ये प्रत्येक वर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्याच्या निवडणुका(Election)या होतच असतात त्यामुळे केंद्र सरकारला कुठलाही निर्णय घेताना आचारसंहितेचा विचार करावा लागतो कारण केंद्राने घेतलेले प्रत्येक निर्णय हे प्रत्येक राज्याला लागू होतात प्रत्येक योजना लागू होतात त्यामुळे केंद्राच्या कामामध्ये राज्याच्या निवडणुकांची(Election)अडचण ही असतेच आणि देशांमध्ये कुठल्याही निवडणुका(Election)घ्यायच्या म्हटलं तर मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो
मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा कामाला लावावी लागते एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यांमध्ये संरक्षण दलाच्या तुकड्या पाठवाव्या लागतात यामुळे निवडणूक आयोगाचा तसेच आपल्या देशाचा मोठा खर्च होतो या सर्व अडचणींचा विचार करून वन नेशन वन इलेक्शन(One Nation One Election)ही संकल्पना पुढे येऊ लागली माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीने याविषयी संपूर्ण अभ्यास केला व हा अहवाल देशाच्या महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये वन नेशन वन इलेक्शन ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मिळाली आहे आता होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये या संबंधातले विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडण्यात येईल लोकसभेतून हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येईल राज्यसभेतून पास झाल्यानंतर लोकसभेत यावर चर्चा होऊन जर हे विधेयक मंजूर झाले तर देशामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन(One Nation One Election)ही संकल्पना लागू होईल
वन नेशन वन इलेक्शन चा इतिहास(History of One Nation One Election)
भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर व आपले संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर पहिले चार सार्वत्रिक निवडणुका(Election)या विधानसभा आणि लोकसभेच्या दोन्हीही एकत्र झाल्या होत्या हे चार वर्ष होते 1952,1957,1962,1967, या चार निवडणुका(Election)विधानसभा आणि लोकसभा एकत्रित झाल्या होत्या पण आपण 2019 चा विचार केला तर लोकसभा निवडणुकी(Election)सोबत फक्त चारच राज्याच्या विधानसभा याबरोबर झाल्या यामागे कारण काय आहेत
तर प्रमुख कारण आहे सात वेळेस लोकसभेच्या कार्यकाळाच्या आधी लोकसभा भंग झाली आणि देशात निवडणुका(Election)लागल्या तसेच अनेक राज्यांमध्ये वेळेआधी विधानसभा भंग झाली त्यामुळे सहा महिन्याच्या आत येथील निवडणुका(Election)घ्यावा लागल्या यामुळे सुद्धा हा फरक वाढत गेला आणि 2019 पर्यंत फक्त चारच राज्य ही लोकसभे सोबत विधानसभेच्या निवडणुका(Election) होऊ लागल्या
सर्वात आधी 1982 ला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वन नेशन वन इलेक्शन(One Nation One Election)ही संकल्पना मांडली कारण राज्यांना बाकी कामांवर लक्ष देण्यासाठी वेळ पाहिजे होता तसेच यासंदर्भा मध्ये विधी आयोगाने सुद्धा 1999 मध्ये या संकल्पनेचा विषय मांडला होता
वन नेशन वन इलेक्शन मुळे पैसा कसा वाचेल (How One Nation One Election Will Save Money)
एक लोकसभा निवडणूक(Election)घेण्यासाठी निवडणूक(Election)आयोगाला जवळपास 4000 कोटी रुपये लागतात असा अंदाज आहे
तसेच प्रत्येक वर्षी देशांमध्ये चार ते पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका(Election)होतात आपण लोकसभेचा विचार केला तर त्या प्रमाणामध्ये विधानसभा निवडणुकी (Election)मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कोट्यावधी रुपये खर्च होतात आणि जर समजा खरच देशांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जर एकदाच घेतल्या गेल्या तर 4000 कोटी सोडून बाकी जो प्रतिवर्षी चार-पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकी(Election)वर जो खर्च होत आहे तो खर्च वाचेल त्यामुळे सुद्धा वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे
तसेच राज्यामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकी (Election)मुळे संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री हे निवडणुकीच्या(Election) प्रचारासाठी त्या त्या राज्यामध्ये जातात त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्या काळापूर्ती शासनाची कामे खोळंबली जातात तसेच भविष्यासाठी निर्णय घेताना सुद्धा मोठी अडचण होती कारण आदर्श आचारसंहितेमुळे आदर्श आचारसंहिता ही जवळपास 40 ते 45 दिवस असते व निवडणुकीवर(Election)परिणाम होईल अशा पद्धतीच्या घोषणा केंद्र सरकारला करता येत नाहीततसेच वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका(Election)त्यामुळे फोडाफोडीचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात होते व त्या राज्यामध्ये राजकीय अस्थिरता तयार होते जर पाच वर्षाला एकदाच निवडणुका झाल्या तर या गोष्टींना आळा बसू शकतो
वन नेशन वन इलेक्शनला अडचणी?(Problems with One Nation One Election?)
यामध्ये प्रमुख अडचण ही येऊ शकते की प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या राज्याच्या निवडणुकीमुळे(Election)राजकीय पक्षांना जनतेच्या मनामध्ये नेमके काय चालले आहे याविषयी माहिती मिळते कुठला मुद्दा हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे याविषयी सुद्धा माहिती मिळतील आणि एखाद्या राजकीय पक्षाला जर अपयश आले तर दुसऱ्या निवडणुकी(Election)मध्ये तो यश मिळविण्या साठी प्रयत्न करू शकतो पण पाच वर्षाला एकदाच निवडणुका(Election) झाल्या तर त्या पक्षाला पाच वर्ष वाट पहावी लागती
तसेच केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाला वेळोवेळी होणाऱ्या निवडणुकीमुळे(Election) नेमका आपला कुठला निर्णय चुकला आहे व कुठे सुधारणा करायची आहे काही अभ्यास निवडणुकी(Election) नंतर करता येतो पण पाच वर्षाला एकदा निवडणूक(Election) झाली तर असं करता येणार नाही व देशाच्या मनात सध्या काय चालू आहे याविषयी अभ्यास करता येणार नाही
यातली एक अडचण अशी आहे की जेव्हा राज्यामध्ये एखादे सरकार विधानसभा भंग करती तेव्हा या राज्यामध्ये सहा महिन्याच्या आत निवडणुका(Election) ह्या घेतल्या पाहिजे असा नियम आहे त्यामुळे काही कलमांमध्ये आपल्याला बदल करावा लागेल व हा अवधी वाढवावा लागेल
तसेच जर समजा एखाद्या राज्याची विधानसभा ही दोन वर्ष आधी भंग झाली तर त्या राज्यामध्ये पर्यायी व्यवस्था कुठली असेल याविषयी सुद्धा विचार करावा लागेल जर त्या राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर जनतेचे प्रश्न शासनाच्या दारी कोण मांडणार कारण अशा परिस्थितीमध्ये आमदार हे आमदार राहणार नाहीत तर मग जनतेचे प्रश्न कोण मांडणार
वन नेशन वन इलेक्शन(One Nation One Election)संदर्भामध्ये मध्ये आपले म्हणणे मांडले होते त्यांच्या शिफारसी आशा होत्या
1)यामध्ये समितीने पहिल्या टप्प्यामध्ये देशातील सर्व लोकसभा व अर्ध्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका(Election)या एकत्रित घ्याव्यात व अडीच वर्षानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित विधानसभा निवडणुका या घ्याव्यात म्हणजे एखाद्या राज्याची विधानसभा भंग झाल्यास दोन वर्षाच्या आत तेथे निवडणुका(Election) होतील
2)जर एखाद्या विधानसभेमध्ये अविश्वास प्रस्ताव हा विरोधी पक्षांकडून आला तर विरोधी पक्षाला विश्वास प्रस्ताव सुद्धा दाखल करावा लागेल म्हणजे सत्तेत असलेल्यांवर अविश्वास प्रस्ताव आणणाऱ्यांनी स्वतः सरकार स्थापन करण्यासाठी विश्वास प्रस्तावय एकत्रित आणला पाहिजे
3)जर लोकसभेचा सदस्य किंवा विधानसभेचा सदस्य हा मृत्यू पावला तर एक वर्षाच्या आत या मतदारसंघांमध्ये निवडणूक(Election)घेणे अनिवार्य करावे.
3)तिसऱ्या टप्पयात महानारपालिका,नगरपालिका,जिल्हापरीषद,पंचायत समिती,ग्रामपंचायत या निवडणूक एकाच टप्प्यात घाव्या आणि दुसरा पर्यायी हाही असू शकतो की लोकसभेच्या निवडणुका(Election)एका टप्प्यात व संपूर्ण राज्याच्या विधानसभा निवडणुका(Election)या दुसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जाव्यात
आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जरी वन नेशन वन इलेक्शनला(One Nation One Election)मान्यता दिली असली तरी सुद्धा या विधेयकाच्या अनेक परीक्षा अजून बाकी आहे संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर ज्या वेळेला हे विधेयक ठेवले जाईल तेव्हा ते मंजूर करून घेणे हे सत्ताधारी पक्षाला अडचणीचे जाणार आहे
कारण भारतीय जनता पार्टीकडे लोकसभेमध्ये स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे एनडीए मधील घटक पक्षांना या विधेयकासाठी तयार करणे सुद्धा अवघड आहे पण चंद्राबाबू नायडू हे या विधेयकासाठी तयार होतील कारण आंध्र प्रदेशच्या निवडणुका(Election)या लोकसभे सोबत झालेले आहेत तर बिहार विधानसभेच्या निवडणुका(Election)या लवकरच होणार आहेत त्यामुळे नितीश कुमार या विधेयकाला तयार होतील का याबद्दल आत्ताच काही सांगता येत नाही
तसेच लोकसभेला आलेल्या यशामुळे विरोधक या विधेयकामुळे चांगलेच आक्रमक होतील यात काही शंका नाही पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे दोन्ही सभागृहांमधून हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करतीलच व वन नेशन वन इलेक्शन(One Nation One Election)ही संकल्पना सत्यात उतरवतील का ? ही आता पहावे लागेल
तुम्हाला काय वाटतं खरंच या देशांमध्ये वन नेशन वन इलेक्शन व्हायला पाहिजेत काय यावर आपली प्रतिक्रिया जरूर कळवा