महाराष्ट्रातील 44 पक्षांवर निवडणूक आयोगाची गाज, ‘आप’सह लहान पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात!
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा धक्का
महाराष्ट्रातील राजकारण नेहमीच गोंधळलेलं आणि गतिमान राहिलं आहे. सत्ता बदल, फूट, बंडखोरी आणि निवडणुका या प्रत्येक घटनेत नवा ट्विस्ट असतो. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्यातील तब्बल 44 राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. कारण गेल्या 2019 पासून आतापर्यंत या पक्षांनी एकाही निवडणुकीत उमेदवार उभा केला नाही.
यात आश्चर्याची बाब म्हणजे या पक्षांच्या यादीत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाचाही (AAP) समावेश आहे. महाराष्ट्रातील आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘आप’साठी ही कारवाई मोठा धक्का ठरू शकते.
पंजाब आणि नवी दिल्ली वगळता आम आदमी पार्टी देशातील बाकी राज्यांमध्ये यशस्वी झाली नाही त्यामुळेच हे दोन राज्य वगळता बाकी राज्यांमध्ये आम आदमी पार्टीची स्थिती ही नसल्यात जमा आहे महाराष्ट्रामध्ये आम आदमी पार्टीचे अस्तित्व असावे यासाठी पुढील काळामध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने प्रयत्न होतील असं वाटत असताना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या या नोटीसीमुळे आम आदमी पार्टी च्या अडचणीत वाढ झाली आहे
कोणकोणते पक्ष आले रडारवर?
आयोगानं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2019 पासून आतापर्यंत लोकसभा, विधानसभा आणि पोटनिवडणुकांमध्ये हे पक्ष पूर्णपणे गायब राहिले. यात आम जनता पार्टी, अखंड भारतीय आवाज, अखिल भारतीय जनहित पार्टी, अखिल भारतीय लोकाधिकार पार्टी, ऑल इंडिया क्रांतीकारी काँग्रेस, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच, भारत जनसंग्राम पार्टी, भारत उदय मिशन, भारतीय परिवर्तन काँग्रेस, भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी यांसारखे लहान-मोठे 44 पक्ष आहेत.हे पक्ष जरी लहान असले तरी पण अनेक सामाजिक चळवळींमध्ये या पक्षांची भूमिका ही सक्रिय असते व जनतेच्या एखाद्या प्रश्नाबाबतीत हे पक्ष अनेकदा आक्रमक आंदोलन करताना देखील दिसतात आणि याच लहान पक्षांमुळे सामान्य माणसाच्या अनेक प्रश्नांना वाचा देखील फोडली जाते आणि अशात अशा पक्षांवर जर कारवाई झाली तर जनतेमध्ये याविषयी रोज देखील निर्माण होऊ शकतो ?
हे सर्व पक्ष केवळ नोंदणीपुरते अस्तित्वात असून प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे आयोगानं आता त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
आयोगाची ठाम भूमिका
निवडणूक आयोगानं या पक्षांना थेट इशारा दिला आहे. 10 आणि 11 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबईत मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहून खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर समाधानकारक उत्तर दिलं नाही, तर या पक्षांची नोंदणी रद्द होऊ शकते.
हे हि वाचा-Trump Tariff-भारत अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थांसाठी आपली बाजारपेठ का उघडत नाही? हे खरे कारण आहे
यामुळे पक्षांची अस्तित्वाची लढाई आता आयोगासमोर होणार आहे. केवळ नावापुरते पक्ष ठेवून प्रत्यक्षात जनतेशी नाळ जोडणं टाळणाऱ्यांसाठी ही कारवाई मोठा धडा ठरू शकतो.
आम आदमी पक्षाची अडचण
केजरीवाल यांचा ‘आप’ पक्ष महाराष्ट्रात पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिल्लीतील सत्ता गमावल्यानंतर ‘आप’कडे आता पंजाब हा एकमेव किल्ला उरला आहे. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका हे पक्षासाठी मोठं व्यासपीठ ठरू शकतात.
परंतु, आयोगाकडून आलेली नोटीस ‘आप’च्या योजना विस्कळीत करू शकते. कारण जर नोंदणीवर कारवाई झाली, तर महाराष्ट्रात उमेदवार देण्याचं त्यांचं स्वप्न धुळीस मिळू शकतं. त्यामुळे ‘आप’ आता आयोगासमोर कोणता खुलासा करते, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
लहान पक्षांचे राजकारणात महत्त्व
महाराष्ट्रातील राजकारणात शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारख्या मोठ्या पक्षांचा दबदबा असतो. परंतु लहान आणि प्रादेशिक पक्ष देखील काहीवेळा सत्तासमीकरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
हे पक्ष निवडणुकीच्या वेळी थेट सत्ता मिळवू शकत नसले तरी, स्थानिक स्तरावर मतविभाजन घडवून आणतात. त्यामुळे मोठ्या पक्षांसाठी ते आव्हान ठरतात. मात्र, 2019 नंतर जर त्यांनी उमेदवारच दिले नाहीत, तर त्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभं राहणं स्वाभाविक आहे.
लोकशाहीतील जबाबदारी
आयोगाचं म्हणणं स्पष्ट आहे – नोंदणी करून निवडणुका न लढवणं म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेला थेट धक्का. लोकांच्या अपेक्षांना धक्का. अशा पक्षांची केवळ नावापुरती नोंदणी ठेवण्यात काही अर्थ नाही.
यामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय समीकरणात मोठा बदल होऊ शकतो. नोंदणी रद्द झाल्यास हे 44 पक्ष पूर्णपणे राजकारणातून बाहेर फेकले जातील.
हे हि वाचा-Vitamin B12 deficiency-व्हिटॅमिन B12 चा अभाव? होतील गंभीर आजार?
—
पुढे काय होणार?
आता सर्वांचे लक्ष 10-11 सप्टेंबरकडे लागले आहे. या सुनावणीत जर आयोगाचं समाधान झालं नाही, तर या पक्षांचं भवितव्य संकटात येईल. विशेषतः आम आदमी पक्षासाठी हा ‘डू ऑर डाय’ क्षण ठरू शकतो.
महाराष्ट्रातील राजकारणात आधीच बरीच उलथापालथ चालू आहे. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शिवसेनेत फूट, राष्ट्रवादीत दोन गट, काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद आणि भाजपच्या आक्रमक रणनीतीमुळे राज्यातील सत्तासमीकरण दररोज बदलत आहे. अशा वेळी आयोगाकडून घेतलेली ही कारवाई म्हणजे आणखी एक मोठं राजकीय वादळ आहे.
—
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील 44 लहान पक्षांवर आलेली आयोगाची गाज ही केवळ कागदोपत्री कारवाई नाही, तर लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा भाग आहे. केजरीवालांचा ‘आप’सह हे पक्ष आपलं राजकीय अस्तित्व टिकवू शकतील का, हा मोठा प्रश्न आहे.
तसेच स्थानिक राजकारणामध्ये छोट्या पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते आणि ते पक्ष प्रभावी देखील असतात वारंवार निवडणूक आयोगावर महाविकास आघाडीचे नेते हे आरोप करत असतात की ते देशातील अनेक छोट्या राजकीय पक्षांना अडचणी आणत आहेत आधीच राहुल गांधी हे निवडणूक आयोगावर प्रखर टीका करताना दिसत आहेत बिहार मधल्या निवडणुकीमध्ये वोट चोरी हाच प्रमुख मुद्दा ठेवला आहे आणि अशातच निवडणूक आयोगाची ही लहान पक्षांवर कारवाई याचे पडसाद बिहार निवडणुकीमध्ये निश्चित उमटणार ? मोठ्या राजकीय पक्षांमुळे आधीच या छोट्या पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे आणि अशातच या नोटिसीमुळे या पक्षांचे काम निवडणूक आयोग बंद पाडू इच्छितो का ? असा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात तयार झाल्याशिवाय राहणार नाही?
आता येत्या काही दिवसांत आयोगाचा अंतिम निर्णय राज्यातील राजकारणाला नव्या वळणावर नेऊ शकतो.