मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (MUKHYMANTRI MAZI LADKI BAHIN YOJNA)परत एकदा चर्चेत आहेत आणि याला कारण आहे काही बातम्या या प्रसार माध्यमांमध्ये येत आहेत लाडकी बहीण योजनेचे पैसे उचललेला अपात्र महिलांना पैसे परत करावे लागतील ?योजनेच्या निकषाप्रमाणे अपात्र लाभार्थ्यांचे पैसे बंद होणार आहेत अशा वेगवेगळ्या चर्चा सध्या राज्यात चालू आहेत
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना(MUKHYMANTRI MAZI LADKI BAHIN YOJNA)
लोकसभा निवडणुकीमध्ये राज्यात महायुतीला मोठे अपयश आले व महाविकास आघाडी ला यश आले यानंतर अवघ्या काही महिन्यांमध्येच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होणार होत्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या चुका विधानसभा निवडणूक मध्ये परत करायचा नाही यासाठी महायुतीमध्ये विचारमंथन सुरू झाले आणि मध्य प्रदेश मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांनी लाडली बहन योजना चालू केली होती आणि या योजनेमुळेच मध्य प्रदेश मध्ये भारतीय जनता पार्टीला सत्ता स्थापन करता आली या योजनेमुळेच भारतीय जनता पार्टीला या राज्यांमध्ये अभूतपूर्व यश देखील मिळाले.
याच गोष्टीचा विचार करून माजी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी महाराष्ट्रात देखील अशा पद्धतीची एक योजना असावी यासाठी विचार मंथन चालू केले आणि 28 जून 2024 रोजी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (MUKHYMANTRI MAZI LADKI BAHIN YOJNA)एकनाथराव शिंदे यांनी जाहीर केले या योजनेमधून 18 ते 60 वयोगटातील राज्यातील महिलांना 1500 रुपये प्रति महिना त्यांच्या खात्यामध्ये थेट जमा केले जातील अशी ही योजना सुरुवात करण्यात आली ही योजना जाहीर केल्यानंतर सर्वत्र राज्यातील महिलांनी आनंद व्यक्त केला आणि या योजनेमध्ये राज्यातील २ कोटी 67 लाख एवढ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू लागला पुढे या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या खात्यावर पैसे यायला सुरुवात झाली
पाच महिन्याचे पैसे हे टप्प्याटप्पाने लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले गेले विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी दोन महिन्याचे पैसे देखील खात्यात टाकले गेले या योजनेची चर्चा इतर राज्यांमध्ये देखील होऊ लागली महाविकास आघाडी या योजनेवर टीका केली पण विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी सुद्धा अशाच प्रकारच्या योजनेची घोषणा केली व आम्ही सत्तेत आल्यास 2100 रुपये महिना देऊ असे आश्वासन देखील दिले महायुतीने देखील या योजनेमध्ये सुधारणा करून 2100 रुपये प्रतिमाहा आम्हीपण देऊ असे जाहीर केले विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये या योजनेचा मोठा प्रभाव पाहायला मिळाला व राज्यामध्ये महायुतीला व भारतीय जनता पार्टीला मोठे यश मिळाले व देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले जाहीरनाम्या मध्ये दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे आता लाडक्या बहिणीच्या खात्यामध्ये 2100 येतील असा अंदाजा बांधला जात होता पण विधानसभा निवडणुकीला दोन महिने उलटूनही या योजनेविषयी कुठलाही निर्णय झाला नाही
4000 महिलांनी या योजनेतून नाव वगळयाची विनंती केली(4000 women requested to be removed from this scheme)
साधारणता दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील 4000 मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी या योजनेमधून आमचे नाव वगळावे असे विनंती अर्ज शासनाकडे दाखल केले आणि याला कारण होतं ते सध्या प्रसार माध्यमांमध्ये आणि सर्वत्र एकच चर्चा आहे की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या(MUKHYMANTRI MAZI LADKI BAHIN YOJNA) जे लाभार्थी शासनाच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जातील व त्यांना दंड देखील लावण्यात येईल अशा चर्चा राज्यात सध्या चालू आहेत यामुळेच या महिलांनी या योजनेतून आपले नाव वगळावे असा अर्ज शासनाकडे केला होता पण शासन स्तरावर अशी कुठलीही घोषणा केलेली नाही पण महिला व बाल विकास मंत्री आदिती ताई तटकरे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या(MUKHYMANTRI MAZI LADKI BAHIN YOJNA) लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले जाईल अशी घोषणा केली ?
MILLETS:आहारात भरडधान्याचा वापर करा रोगराईला दूर ठेवा
या योजनेसाठी निकष कोणते आहेत ?(What are the criteria for this scheme?)
1)मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (MUKHYMANTRI MAZI LADKI BAHIN YOJNA)या योजनेत पात्र होण्यासाठी लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक अडीच लाखापेक्षा जास्त असता कामा नये 2)ज्या महिलांच्या नावाने शेती आहे व ज्या महिला शेतकरी सन्मान निधी राज्य शासन व केंद्र शासन या योजनेचा लाभ घेत असतील त्यांना 1000 रुपये मिळतात हा लाभ वगळून त्यांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून फक्त पाचशे रुपये मिळतील 3)शासनाच्या विविध योजनेमधून ज्या महिला पैसे उचलतात त्यांचेही नाव या योजनेतून वगळली जाण्याची शक्यता दाट आहे ? 4) चार चाकी वाहने ज्यांच्या घरी आहेत त्यांना या योजनेतून वगळले जाईल
वरील सर्व निकषांचा विचार केल्यास संपूर्ण राज्यातून जवळपास 60 लाख ते 80 लाख एवढ्या लाभार्थी महिला या योजनेमध्ये अपात्र ठरू शकतात आपण जर 60 लाख महिलांचा विचार केला तर त्यांना मिळालेले दीड हजार रुपये तर याचा गुणाकार केल्यास 900 कोटी रुपये एवढी रक्कम होती आणि आपण जर पाच महिन्यांचा विचार केला तर 4500 कोटी रुपये एवढी रक्कम वाटप करण्यात आलेली आहे जर वरील निकषाप्रमाणे एवढ्या महिला अपात्र असतील तर त्यांच्या खात्यात आधी पैसे का टाकले ?विधानसभा निवडणुकीच्या आधी एकही महिला या योजनेसाठी अपात्र कशी ठरली नाही ?असे विविध प्रश्न सध्या विरोधक विचारत आहेत
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास जी दानवे यांनी जर आपण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे(MUKHYMANTRI MAZI LADKI BAHIN YOJNA) पैसे वापस घेत असाल तर त्याच लाडक्या बहिणीने केलेले मतदान देखील वापस करा असा टोला त्यांनी लगावला
योजनेचा प्रभाव हा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पण पाहिला मिळत आहे भारतीय जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी या दोन्ही पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यामध्ये मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रमाणेच योजना चालू करण्याचे आश्वासन मतदारांना दिले आहे वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता अजून शासन स्तरावर कुठलीही घोषणा केली गेलेली नाही पण होणाऱ्या चर्चांमुळे मात्र काही महिलांनी या योजनेमधून स्वतःचे नाव कमी कमी करून घेण्यासाठी प्रयत्न चालू केले आहेत पुढील महिन्यामध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होईल या अर्थसंकल्पामध्ये राज्याचे अर्थमंत्री काही भरीव तरतूद करतात का हे पाहावं लागेल खरोखरच अशा सर्वेक्षणामधून लाभार्थी महिलांची संख्या कमी केली जाईल का ?
Delhi Vidhansabha Election दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2025 च्या बातमी आणि अपडेट
आपण जर आपल्या कुटुंब व्यवस्थेचा विचार केला तर कुटुंबामध्ये जर एखाद्या व्यक्तीला दोन बहिणी असतील तर त्यांच्या भावाला दोन बहिणी मध्ये फरक करता येत नाही समजा एखादी बहीण गरीब व एखादी बाई श्रीमंत असली तर या दोघींमध्ये भेदभाव करता येत नाही तसेच मग विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी माजी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे वारंवार म्हणायचे की राज्यातील सर्व बहिणींच्या पाठीशी हा भाऊ खंबीरपणे उभा आहे मग अचानक या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांची संख्या का कमी केली जात आहे असा प्रश्न राज्यातील महिला सध्या विचारत आहेत ?
जरी शासन स्तरावर अपात्र लाभार्थी महिलांकडून दिलेली रक्कम वसूल केली जाईल किंवा सर्वेक्षणामध्ये नावे कमी केली जातील अशी कुठलीही घोषणा झालेली नाही पण समाज माध्यमांमध्ये चालू असलेल्या चर्चा मात्र थांबत नाही आणि त्यामुळेच 4000 महिलांनी नाव वगळण्यासाठी अर्ज दिलेला आहे आता हे पहाणे महत्त्वाचे ठरेल की राज्य सरकार खरोखरच अशा पद्धतीचा सर्वेक्षण करून लाभार्थी महिलांची संख्या कमी करेल का ? की पूर्वीप्रमाणेच राज्यातील पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ देतील ?
सर्वात जास्त चर्चेत असलेल्या या योजनेचे पुढे काय होईल याविषयी सध्या सर्वत्र चर्चा रंगत आहेत विरोधी पक्षांनी देखील या योजनेचा होणाऱ्या सर्वेक्षणावर आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली आहे त्यामुळे पुढील काही महिन्यामध्ये या योजनेवरून सत्ताधारी व विरोधक आमने-सामने आल्याचे आपल्याला पाहायला मिळू शकते ? अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये याचा प्रभाव पडू शकतो ?या सर्वेक्षणामुळे होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवरही याचा परिणाम पडू शकतो ?या सर्वांचे उत्तर हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मिळेल