पश्चिम बंगाल मधील पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र कोर्टाने केली रद्द

सध्या देशभरामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका चालू आहेत आणि या निवडणुकीच्या दरम्यान आरोप प्रत्यारोप
सर्वच राजकीय पक्षांकडून एकामेकांवर चालू आहे अशातच सर्वांचे लक्ष लागून असलेल्या पश्चिम बंगाल
या राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व त्यांची पार्टी तूनमुल काँग्रेस या दोघांमध्ये
मोठ्या प्रमाणात राजकीय संघर्ष चालू आहे कारण इतर राज्यांमध्ये भाजपा भारतीय जनता पार्टीच्या होणाऱ्या
कमी जागा ची सर भरून काढण्याचा प्रयत्न हा पश्चिम बंगाल मध्ये भारतीय जनता पार्टी करताना दिसत आहे
पश्चिम बंगालचे संपूर्ण राजकारण हे डावे पक्ष काँग्रेस व ममता बॅनर्जी या तिघांच्या भोवती फिरत आहे
यामध्ये स्वतःच अस्तित्व निर्माण करण्याची तयारी भाजपाने केली आहे ममता बॅनर्जी यांचे संपूर्ण राजकारण हे
मुस्लिम समाजाच्या आजूबाजूला होताना दिसते असे प्रत्येक वेळेला आपल्याला पाहायला मिळाले ममता बॅनर्जी
सरकारनी मुस्लिम समाजातील लोकांना ओबीसी मधून आरक्षण दिले पण माननीय कोलकत्ता हायकोर्टाने या
दिलेल्या आरक्षणावर स्थगिती दिली यामुळे ममता बनर्जी यांना हा खूप मोठा झटका मानला जातोय तोही
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय आल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली
व आपण हा आदेश मानणार नाही असेही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी सांगितले एकंदरीत या सगळ्या
घटनाक्रमानमुळे भारतीय जनता पार्टी आता चांगलीच आक्रमक होताना दिसत आहे
नेमकं हे प्रकरण काय आहे (What exactly is this case?)
2007 मध्ये ओबीसी प्रवर्गाला फक्त सात टक्के आरक्षण होते
2010 च्या पूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांचे राज्य होतं व या वेळेला पश्चिम बंगाल राज्यांमध्ये ओबीसीच्या
आरक्षण च्या मध्ये जवळपास 66 जाती होत्या पण त्या 66 जातींमध्ये केवळ मात्र बारा जाती या मुस्लिम धर्मीय
होत्या पण निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुस्लिम समाजाला आपल्यासारखं करून घेण्यासाठी कम्युनिस्ट
पार्टीने एक अध्यादेश काढला व या अध्यादेशा मध्ये हा अध्यादेश मार्च 2010 मध्ये ते सप्टेंबर 2010 च्या दरम्यान
हा अध्यादेश काढून यामध्ये पश्चिम बंगाल मध्ये ओबीसी प्रवर्गातील जातींची संख्या वाढवून ओबीसी प्रवर्गामध्ये
एका आदेशानुसार 42 नवीन जातींचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात केला गेला
पण यामध्ये अनेकांना खटकलेली गोष्ट ही होती की या नवीन बेचाळीस समाविष्ट जातींमध्ये 39 जाती या मुस्लिम
धर्मीय होत्या त्यामुळे तेथे एकच गदारोळ उडाला याची कारण होते की या एकूण जाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी
एक एक्झिक्यूटिव्ह ऑर्डर काढली गेली पण जातीस या कुठल्याही प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी संविधानिक
दृष्ट्या एक पद्धत आहे की सगळ्यात आधी राज्य मागासवर्ग आयोग हा ज्या जातींना आरक्षण द्यायचा आहे
त्या जातींचा संपूर्ण अभ्यास करतो व एक अहवाल तयार करतात व हा अहवाल राज्य शासनाला दिला जातो त्यानंतर
राज्य मंत्रिमंडळ त्या शिफारसी स्वीकारून त्या विधानसभेच्या पटलावर ठेवतात पण कम्युनिस्ट सरकारने मतदारांना
आकर्षित करण्यासाठी वरीलपैकी कुठलीही बाब पूर्ण केली नाही एवढं सगळं करून देखील 2010 च्या निवडणुकी
मध्ये कम्युनिस्ट पार्टीला पराभवाचा सामना करावा लागला व ममता बॅनर्जी या पश्चिम बंगालचा नवीन मुख्यमंत्री
झाल्या या वेळेला ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली त्या वेळेला पश्चिम बंगालमधील ओबीसी प्रवर्गामध्ये
108 जाती होत्या त्यापैकी एका 51 जाती या मुस्लिम समाजाच्या होत्या पण यानंतर आलेल्या ममता बॅनर्जी सरकारने
कम्युनिस्ट पार्टीच्या सरकारचे रेकॉर्ड मोडत नवीन 72 जातींचा समावेश हा ओबीसी प्रवर्गात केला म्हणजे पश्चिम बंगाल
मध्ये आधीच्या 108 आणि नंतर 60 असे मिळून 168 जाती ओबीसी प्रवर्गात आल्या नंतर घेतलेल्या 72 पैकी 60 जाती
या मुस्लिम धर्मीया होत्या म्हणजे केवळ बारा जाती या हिंदू धर्मीय होत्या याही वेळेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा
अहवाल येण्याआधीच हे आरक्षण लागू केले पश्चिम बंगालचा एकंदरीत विचार करिता या पश्चिम बंगालमध्ये फक्त 30
टक्के एवढे मुस्लिम धर्मीय आहेत पण त्यांचा आरक्षणाचा टक्का हा या संख्येच्या कितीतरी पट जास्त आहे
नंतर हे प्रकरण कोलकत्ता हायकोर्टामध्ये पोहोचलं हाय कोर्टामध्ये पोहोचल्यानंतर आरक्षण देण्यासाठी जी पद्धत जी
कार्यप्रणाली ही संविधाना मध्ये सांगितलेली आहे म्हणजे कोणत्याही जातीला समाविष्ट करण्याच्या आधी राज्य मागासवर्ग
आयोग सर्वेक्षण करतं व अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाकडे येतो नंतर आरक्षण लागू होते पण यातली कुठलीही निकष पूर्ण केला नाही
व अचानक 2010 नंतर पूर्वी 62 जाती ओबीसी प्रवर्गात होत्या पण त्यानंतर अचानक झालेली ओबीसी प्रवर्गात ज्या जाती
जोडल्या गेल्या यावर माननीय न्यायालयाने तीव्र नाराजी दाखवली व 2010 च्या नंतर दिले गेलेले संपूर्ण ओबीसी चे प्रमाणपत्र
कॅन्सल केले कारण कुठलाही निकष पूर्ण न करता ही आरक्षण दिले गेले होते
यावर ममता बनर्जीचे काय म्हणणे आहे (What does Mamata Banerjee have to say on this?)
ज्या वेळेला हा निकाल हा माननीय न्यायालयातून आला त्यानंतर ममता बॅनर्जी या चांगल्याच रागात आल्या कारण या
निर्णया मुळे त्यांना खूप मोठा धक्का बसला होता याप्रसंगी बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी आम्ही न्यालयाचा आदर करतो
पण हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही असं म्हणाल्या यावर सोशल मीडियावर आणि अनेक प्रसार माध्यमांमध्ये ममता बॅनर्जी
यांच्यावर टीका करण्यात आली कारण या देशांमध्ये कोर्टाचे आदेश पाळणे हे सर्व भारतवासीयांना बंधनकारक आहे व
सदरील निर्णय हा भारतीय जनता पार्टी सरकारने घेतलेला नाही तो निर्णय हा माननीय कोर्टाने घेतलेला आहे व तो मानणे
आता ममता बॅनर्जी यांना बंधनकारक आहे तसेच याप्रसंगी बोलताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की आम्ही खेला करूत
आईन निवडणुकीच्या तोंडावर आलेला कोर्टाचा निर्णय ममता बनर्जी यांच्यासाठी अडचणीचा ठरणार आहे
या निर्णयावर नरेंद्र मोदी काय म्हणाले (What did Narendra Modi say about this decision?)
माननीय कोर्टाचा हा निर्णय आल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीला मात्र एक चांगला मुद्दा हा ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात
भारतीय जनता पार्टीला सापडला या निर्णयावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
या देशामध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही व आरक्षण देण्यासाठी एक प्रक्रिया आहे ती पूर्ण करावी लागतील
असं न करता केवळ स्वतःच हिता साठी आणि मतदार आपल्याकडे कसा आकर्षित व्हावा यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी
हे निर्णय घेतलेले आहेत कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे त्यांच्या या निर्णयाला चांगला झटका बसला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांनी केला आहे
एकंदरीत या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार आपल्या भाषणांमध्ये ओबीसी बांधवांचे हक्क काढून घेऊन ते एका
विशिष्ट समूहाला देण्याचा घाट इंडिया आघाडीने केला आहे असा आरोप त्यांनी वारंवार केला होता
या याचिकेवर सुनावणी करताना माननीय कोर्टाने स्पष्ट केले की आरक्षण देताना कुठल्याही प्रकारची निकषांची पूर्तता केली गेली नाही
त्यामुळे 2010 नंतरचे वाटप केलेले पाच लाख प्रमाणपत्र हे रद्द करण्यात आले आहेत पण याबरोबरच मा .कोर्टाने स्पष्ट केले
की ज्यांना या प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या लागलेल्या आहेत त्यांच्यावर या निर्णयाचा कुठलाही परिणाम होणार नाही
वरील प्रकरणावर नॅशनल कमिशन फोर बॅकवर्ड क्लासेस यांनी स्पष्ट केले की पश्चिम बंगालमध्ये ओबीसी प्रवर्गामध्ये असणाऱ्या
179 जाती पैकी 118 जाती या मुस्लिम धर्मीय आहेत आणि हिंदू धर्मीय जातींची संख्या ही अत्यंत कमी आहे
तसेच माननीय न्यायालयाने 1993 मागासवर्ग आयोगाच्या अधिनियमानुसार लवकरच ओबीसी प्रवर्गातील जातींची यादी करावी
यंदाच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा काही राज्यांमध्ये फार महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे यामध्ये पश्चिम बंगाल
मधील मुस्लिम आरक्षण तर महाराष्ट्रा मध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही या निवडणुकीमध्ये फार महत्वाचा ठरलेला आहे एकंदरीत
आपण पश्चिम बंगालचा जर विचार केला तर ममता बॅनर्जी यांना मुस्लिम समाजाची खूप मोठे मतदान मिळते यामुळे ममता बॅनर्जी
या या समाजाला नाराज करू इच्छित नाही पण कोर्टाचाही निर्णय आहे
आता हे पहावं लागेल की या निर्णयाच्या नंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या काय निर्णय घेतात व या निर्णयाचे
पडसाद हे चार जून रोजी होणाऱ्या मतमोजणीवर दिसतात काय हे आता पहावं लागेल