सोनखेड येथे शेतकऱ्यांचे आगळे वेगळे आंदोलन विमा कंपनीचा रक्तदान करून नोंदविला निषेध

राज्य सरकारने एक रुपयात पिक विमा(Crop insurance)ही योजना काढून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला पण या
योजनेची अंमलबजावणी ग्रामीण स्तरावर मात्र व्यवस्थित होताना दिसत नाही यामध्ये प्रामुख्याने कारण आहे ते ज्या कंपन्यांना पिक विमा(Crop insurance)
काढण्याचा करार हा शासनाने केलेला आहे त्या विमा कंपन्यांवर(Insurance company) कुठल्याही प्रकारची वचक ही शासनाची दिसत नाही
यामुळे राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये व प्रत्येक गावामध्ये विमा कंपन्यांच्या(Insurance company) विरुद्ध भरपूर तक्रारी येत आहेत
आणि यावर शासन स्तरावर एखादा निर्णय झाला तरीपण या पिक विमा(Crop insurance) काढणाऱ्या विमा कंपन्या शासनाने दिलेल्या आदेशाला
केराची टोपली दाखवतात आहेत परिणामी शेतकऱ्यांना नाहक मानसिक त्रासाला सामोरे जावं लागतं आपल्या हातचे पीक गेलं तरी सुद्धा पीक विम्याच्या(Crop insurance)
संरक्षणामुळे आपले आर्थिक नुकसान होणार नाही या आशेने शेतकरी एक रुपया मध्ये पिक विमा(Crop insurance) ही योजना यायच्या आधी
स्वतःच्या पदरचे पैसे घालून विमा(Crop insurance) काढत होते नंतर शासनानेच ही योजना काढून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्यापासून वाचवलं पण
यासाठी लागणारे कागदाची जुळवाजुळ करताना शेतकऱ्यांची चांगली दमछाक होते आणि नंतर मात्र पीक विमा(Crop insurance) आला नाही म्हणून शेतकरी
प्रचंड नाराज होतात विमा कंपन्यांच्या ऑफिसला खेटे घालतात एखादा राजकीय नेता उठून त्या विमा(Crop insurance) कंपन्यांच्या ऑफिसची तोडफोड करतो
शेतकरी आंदोलने करतात पण याचा फारसा प्रभाव हा विमा(Crop insurance) कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यावर पडताना दिसत नाही शासनाने दिलेली विमा काढण्यासाठी
रक्कम ही कोट्यावधीमध्ये आहे दरवर्षी या कंपन्या(Insurance company) कुठलं ना कुठलं कारण देऊन हे कोट्यावधी रुपये विनाकारण घेतात व शेतकऱ्यांच्या
तोंडाला पान पुसतात असाच काही प्रकार नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील सोनखेड येथे घडला आहे शेतीचे पिकांचे अतोनात नुकसान होऊन देखील शासनाने
निर्णय काढून देखील विमा कंपन्या(Insurance company) या शासनाचे सुद्धा ऐकायला तयार नाहीत यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी प्राध्यापक शिवाजीराव मोरे
यांच्या नेतृत्वाखाली सोनखेड येथे रक्तदान करून पीक विमा(Crop insurance) कंपन्यांचा निषेध नोंदवला त्या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनाची चर्चा सुद्धा संपूर्ण जिल्हाभर आहे
एरवी आंदोलन म्हटल्यानंतर तोडफोड जाळपोळ अशा प्रकारचे उग्र आंदोलन होताना पाहिलेले आहेत पण या आगळ्यावेगळ्या आंदोलन करून शेतकऱ्यांनी आंदोलन
हे सकारात्मक पद्धतीने करता येते हे शासनाला दाखवून दिले आता तरी शासनाने व विमा कंपन्यांनी या आंदोलनाची दखल घ्यावी
सोनखेड येथील आंदोलन
प्रधानमंत्री पिक विमा(Crop insurance) योजना 2023 मध्ये पिकांच्या नुकसानीच अधिसूचना ही जिल्हा अधिकारी नांदेड यांनी काढली या भागातील
सोनखेड परिसरातील सोनखेड, येवला,पिपळगाव, मडकी, पिपळनवाडी, शेलवाडी, पळशी,बोरगाव, जवळा, दगडगाव, जानापुरी, वडेपुरी,बेडसांगवी, भेंडेगाव,
जामगाव, शिवनी, कारेगाव, पैनूर,शेवडी, या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खरीप पिकाचे नुकसान झालेले आहे
वरील गावांचा पिक विमा हा युनायटेड इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी काढला आहे सदरील कंपनीला लेखी व तोंडी करून व जिल्हा अधिकारी यांनी नुकसानीचे
अध्यादेश काढला असून देखील या कंपनीने विमा(Insurance company) रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली आहे त्यामुळे शेतकरी अडचणी सापडला आहे
खरीप 2023 चा पीकविमा आजपर्यत शेतकन्यालामिळाला नाही शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारीयांनी नुकसानीची अधिसूचना काढली होती, निश्चित कालावधीच्या
आत नुकसान भरपाई देणे विमा कंपन्यांना(Insurance company) बंधनकारक असताना आजपर्यंत विमाकंपनीने नुकसान भरपाई नाही हप्ता म्हणून शेतकन्याकडून
एक रुपया व शासनाकडून सा्डे सहाहजार रुपये कंपनीने एवढी मोठी रक्कम घेतलीआहे. कंपनी(Insurance company) ही नफेखोर असून शेतकर्यांचे
आर्थिक शोषण करत आहे. जिल्हाथिकारी हे जिल्हा पीकविमा (Insurance company)समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर जिल्हा कृरषी अधीक्षक हैसचिव आहेत.
ही समिती जिल्ह्यातील पीकविमाच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेते.
राज्यस्तरीय पीकविमा(Crop insurance) समन्वय समितीचे अध्यक्षपद राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे आहे व शेतकरीव विमा कंपनी(Insurance company) यांचा
मध्यस्थ म्हणून कृषी विभागकाम पाहते कृषी आयुक्तालय विमा कंपनी(Insurance company) व शेतकरी यांचा मध्यस्थ म्हणून काम करतात,
परतुया जागतिकीकरणाच्या काळामध्ये असंतुलित वातावरणा मध्ये शेतकन्यांचा अधिकच नुकसान होणार आहे है सर्वाना मान्य असताना वास्तव मध्येकृषी प्रशासनाच्या
उदासीन भूमिकेमुळे आजपर्यंत शेतकन्यांना पीक विमा मिळाला नाही कंपनी विविधमार्गाचा वापर करून शेतकच्यांचे आर्थिक पिळवणूक करते शेतकरी हा साधा भोळा आहे
याचा गैरफायदा कंपनी उचलून आजपर्यंत नुकसान भरपाई दिली नाही,त्याचा निर्षध म्हणून सोनखेड परिसरातील विमा कंपनीच्या पिळुनुकीचा निषेध व्यक्त केला.कंपनी
शेतकन्याचे आथिक नुकसान, तर शेतकरी पोशिंदाच्याभूमिकेत भूमिकेत सामाजिक जाणीवेतून रक्तदानआंदोलन करत आहे सरकारने व प्रशासनाने याचीगंभीर दखल घेऊन
शेतकर्याला न्याय द्यावा अशी भावना यावळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली
या कंपनीच्या विरोधात प्राध्यापक शिवाजीराव मोरे यांनी पुढाकार घेऊन या गावातील शेतकऱ्यांना एकत्रित करून विमा कंपनीला चांगलेच धारेवर धरले व शेतकऱ्यांना
पीक विमा(Crop insurance) कसा मिळेल यासाठी पाठपुरवठा चालू केला व या आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांनी सुद्धा सर्व मतभेद विसरून शिवाजीराव मोरे यांच्या बाजूने
उभे राहणे पसंद केले आणि शासन आपली दखल घेत नाही आहे युनायटेड इन्शुरन्स कंपनी देखील आपली दखल घेत नाहीये ही बाब जेव्हा त्यांच्या लक्षात आली तेव्हा
त्यांनी सर्वांचे लक्ष या आंदोलनाकडे वेधण्यासाठी त्यांनी रक्तदान करून या कंपन्यांच्या निर्णयाचा निषेध करण्याचं ठरवलं व त्या हिशोबाने त्यांनी रविवारी बाजार मैदान
सोनखेड येथे जीवन आधार रक्तपेढी नांदेड यांच्याशी संपर्क करून त्यांचे कर्मचारी राजू उबाळे 56 रक्त पिशव्या संकलित केल्या या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनाची चर्चा
ही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सध्या चालू आहे शेतकऱ्यांनी केलेल्या या आंदोलनानंतर विमा कंपनीला(Insurance company) जाग येईल अशी आशा याप्रसंगी शेतकऱ्यांनी व्यक्त
केली सहसा आपल्याला उपोषण मोर्चेेेे बंदहे आंदोलनाचे प्रकार आपल्याला ज्ञात आहेत पण सोनखेड मधील शेतकऱ्यांनी हे आगळे वेगळे आंदोलन करून आंदोलन सुद्धा
सकारात्मक पद्धतीने करता येते हे सरकारला दाखवून दिलेया आंदोलनासाठी सर्वांनी परिश्रम घेतले तरी शासनाने आता आमची दखल घ्यावी अशी प्रतिक्रिया मराठवाडा
शेतकरी प्रतिनिधी प्रा.शिवाजी मोरे सोनखेडकर यांनी दिली.यावेळी शेतकरी नेते तुकाराम अण्णा मोरे, माधवरावदेसाई हरबळकर, बाबाराव देशमुख, बालासाहेब मोरे,
बालासाहेब आंबेसांगवीकर, विजयराव मोरे, सुधाकरयेळीकर, गणेशराव मोरे, अॅँड. देवीदासराव मोरे,शंकरराव मोरे, संदीपराव मोरे, गजाननराव मोरे, रामरावमोरे,
गोपाळराव मोरे, सुरेशराव मोरे, विनायकरावदेशमुख, पंढरी पाटील सावळे पिंपळगावकर,खुशाल पार्टील दगडगावकर, शंकर वड, दिनाभाऊ,साहेबरावजी तात्या इत्यादी
युवा शेतकरी उपस्थित संपूर्ण राज्यांमध्येच या विमा कंपन्यांच्या(Insurance company) मनमानी कारभाराला आता शेतकरी प्रस्त झाले आहेत या
विमा कंपन्यांवर(Insurance company) कुठल्याही प्रकारचा अंकुश नाही या विमा कंपन्यांना(Insurance company) जा विचारण्यासाठी निवडून दिलेले राजकीय
पुढारी सुद्धा फारसा रस दाखवत नाहीत आणि या गोष्टींमुळे या विमा कंपन्यांची दादागिरी ही वाढत चाललेली आहे नुकसान झाल्यानंतर 24 तासाच्या आत तक्रार करा जर नाही
केली तर तुमचा विमा मंजूर होणार नाही अशा अटी या कंपन्या घालतात पण जेव्हा 24 तासाच्या आत शेतकरी विमा कंपन्यांमध्ये(Insurance company) तक्रार करतो
त्यानंतर विमा कंपनीचे(Insurance company) कर्मचारी हे नुकसान किती झाले हे पाहायला किमान 20 21 दिवसानंतर येतात मग या 20 21 दिवसानंतर शेतकऱ्यांनी
नेमकं यांना नुकसान दाखवायचा तरी काय हा प्रश्न शेतकऱ्यांकडे पडतो आणि आम्ही गेल्यानंतर आम्हाला नुकसान नजर पडलं नाही म्हणून विमा देण्यास या कंपन्या काळात
करतात धडक व्हायला गेले तर शासनानेच या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विमा कंपन्यांना(Insurance company) वचक ठेवली पाहिजे अन्यथा शासनाच्या पैशाचा फायदा
हा शेतकऱ्यांना होणार नाही व ज्या कामासाठी विमा कंपनीने पैसे घेतलेले आहे हे काम न झाल्यास शासनाचेही नुकसान होते आता गरज आहे की या
कंपन्यांवर(Insurance company) पिक विमा(Crop insurance) देण्यासाठी शासन स्तरावरच एखादी समिती स्थापन करून ज्या भागात पिकांचे नुकसान झाले आहे
त्यांना त्वरित व योग्य रक्कम मिळण्यासाठी या समितीने पुढाकार घ्यावा व शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर न्याय द्यावा
या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनाची दखल ही विमा कंपनी(Insurance company)ने तसेच शासन स्तरावर सुद्धा घ्यावी ही नम्र अपेक्षा